मिरा-भाईंदर महापालिकेने शहरातील गृहनिर्माण सोसाट्यांना ओला व सुका असा वेगवेगळा कचरा जमा करण्यासाठी मोफत कचर्याच्या डब्याचे वाटप करण्यात येणार आहे. तसेच काही डबे रस्त्याच्या बनजूला बसविण्यात येणार आहेत. त्यासाठी महानगरपालिका क्षेत्रात मूलभूत सोयी-सुविधांच्या विकासासाठी विशेष तरतुद या योजनेअंतर्गत पालिकेला 18 कोटी 84 लाख 24 हजार 480 रुपयांचा निधी प्राप्त झाला आहे. त्यातून कमाल 4 हजार रुपये ते 2 लाख रुपये किंमत असलेल्या एका डब्यासाठी तब्बल 34 हजार 511 रुपयांपासून ते 9 लाख 34 हजार 560 रुपये मोजण्यात येणार आहेत. असे सोन्याचा भाव असलेले एकूण 3 हजार 889 कचर्याचे डबे पालिकेकडून खरेदी करण्यात येणार असून त्याचा ठेका उल्हासनगरच्या मेसर्स कोणार्क इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. या मर्जीतील ठेकेदाराला देण्यात आला आहे.
परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या प्रयत्नातून कोट्यवधींचा निधी पालिकेला प्राप्त झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. या निधीतून पालिका शहरातील गृहनिर्माण सोसाट्यांना ओला व सुका कचरा जमा करून ठेवण्यासाठी प्रत्येकी दोन कचर्याचे डबे तर रस्त्याच्या बाजूला ठेवण्यासाठी तब्बल 3 हजार 889 डबे खरेदी करणार आहे. गृहनिर्माण सोसाट्यांना अनुक्रमे 120 लिटर व 240 लिटर क्षमतेचे एकूण 2 हजार 868 कचर्याचे डबे मोफत वाटप केले जाणार असून या एका डब्याची किंमत बाजारात साधारणतः 4 हजार रूपये इतकी असताना त्यासाठी तब्बल 34 हजार 511 रुपये डब्यासाठी मोजण्यात येणार आहे.
या डब्याच्या खरेदीतून पालिका ठेकेदाराला सुमारे 8 कोटी 75 लाख रुपये अधिक देणार असल्याचे निदर्शनास आले आहे. सरनाईक यांच्या प्रयत्नातून शासनाने पालिकेला कचर्याचे डबे खरेदी करण्यासाठी सुमारे 19 कोटींचा निधी मंजूर केला. या निधीतून पालिकेने रस्त्याच्या बाजूला पादचार्यांकडून ओला व सुका कचरा टाकण्यासाठी 2 डबे एकत्र असलेल्या 500 स्टीलच्या डब्यांचा सेट खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या स्टीलच्या डब्यांच्या एका सेटची किंमत अंदाजे 7 हजार रुपये असताना त्यासाठी तब्बल 66 हजार 183 रुपये प्रती सेट करीता पालिकेकडून मंजूर करण्यात आले आहे. यातून ठेकेदाराला सुमारे 2 कोटी 95 लाख रुपये अधिक दिले जाणार आहेत. तसेच तीन डब्यांच्या प्रती सेटची किंमत अंदाजे 12 हजार रुपये असताना एका सेटसाठी तब्बल 69 हजार 688 रुपये दर मंजूर करण्यात आला आहे. यातून ठेकेदाराला सुमारे 2 कोटी 88 लाख रुपये अधिक दिले जाणार आहेत.
या दोन व तीन कचर्याच्या डब्यांच्या सेटचे प्रत्येकी 500 सेट खरेदी करण्यात येणार आहे. याचप्रमाणे परदेशात वापरले जाणारे कचर्याचे सोलर सिस्टिमयुक्त ऑटोमॅटिक 21 डबे खरेदी करण्यात येणार असून या डब्यांची बाजारातील किरकोळ किंमत अंदाजे 2 ते 3 लाख रुपये असताना त्यासाठी तब्बल 9 लाख 34 हजार 560 रुपये प्रती डब्यामागे मोजण्यात येणार आहे. यातून ठेकेदाराला सुमारे 1 कोटी 33 रुपये अधिक दिले जाणार आहेत. याखेरीज शहरातील गृहनिर्माण सोसाट्यांना ओला व सुका कचरा जमा करण्यासाठी प्रत्येकी दोन असे एकूण 2 हजार 868 प्लास्टिक वा फायबरचे डबे खरेदी केले जाणार आहेत.
पालिकेकडून मेसर्स कोणार्क कंपनीला यापूर्वी प्रभाग समिती क्रमांक 4 ते 6 मधील कचरा संकलनाचा सुमारे 250 कोटींचा ठेका तीन वर्षांकरीता देण्यात आला असून आता त्यात सुमारे 18 कोटी 84 लाखांची भर पडल्याने पालिकेने मेसर्स कोणार्क कंपनीला भरमसाठ टक्केवारीच्या माध्यमातून पोसण्याचा निर्णय घेतला आहे कि काय असा संशय बळावू लागला आहे. मेसर्स कोणार्क कंपनी हि एका माजी आमदार यांचे पूर्वाश्रमीचे समर्थक तथा उल्हासनगर येथील एका उद्योजक यांच्याशी संबंधित असल्याचे बोलले जाते. तर याप्रकरणी पालिकेने मजूर केलेला दर बाजारभावानुसार असल्याचा दावा केला आहे. मात्र या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी होऊ लागली आहे.
हे कचर्याचे डबे खरेदी करण्यासाठी पालिकेने अनेकदा निविदा काढल्या होत्या. मात्र मर्जीतील मेसर्स कोणार्क इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. या कंपनीलाच ठेका देण्याचा निर्णय झाल्याने त्या निविदा हेतुपूरस्सर रद्द करण्यात आल्याचे सुत्राकडून सांगण्यात आले. प्रत्येक निविदांमध्ये किमान तीन निविदा प्राप्त होणे अपेक्षित असून तिसर्यांदा निविदा काढल्यानंतर त्यात प्राप्त होणार्या एक, दोन अशा निविदा स्विकारण्यात येतात. आणि त्यातील कमी दराच्या निविदाकाराला संबंधित काम दिले जाते.
साधारण याच प्रमाणे पालिकेने अनेकदा निविदा काढून मर्जीतील ठेकेदार जोपर्यंत गवसला नाही तोपर्यंत पूर्वीच्या निविदा रद्द करून नव्याने निविदा काढण्यात आल्या. शेवटी मेसर्स कोणार्क इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. व मेसर्स अशोक इंटरप्रायजेस नामक कंपन्यांच्या दोन निविदा प्राप्त झाल्या. त्यातील मेसर्स कोणार्कची निविदा स्विकारण्यात येऊन या कंपनीने भरलेला अव्वाच्या सव्वा दर मंजूर करण्यात आल्याचे आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
