भाईंदर : मिरा-भाईंदर महापालिकेला २०२३ मध्ये बांधकाम टिडीआरच्या माध्यमातून प्राप्त झालेल्या ४ मजली इमारतीत प्रशासनाने शहरातील गरीब व गरजू मुलांना मोफत सीबीएसई शाळा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र अद्यापही ही शाळा सुरू झाली नसली तरी त्या नियोजित शाळेची इमारत मीरारोड येथील धनाढ्य कुटुंबातील विद्यार्थ्यांना शिक्षण देणाऱ्या एन. एल. दालमिया शाळेला वार्षिक भाडेतत्वावर देण्याचा निर्णय घेतल्याचे वृत्त दैनिक पुढारीने ११ ऑगस्ट रोजी प्रसिद्ध केले होते. त्याची दखल घेत शिवसेना, मनसेने त्या शाळेला भाडे तत्वावर देण्यास विरोध दर्शविला आहे. त्याचा प्रस्ताव १३ ऑगस्टच्या महासभेत चर्चेसाठी आणला असता तो पुढील महासभेत आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
पालिकेची ही शाळा भाईंदर पूर्वेच्या इंद्रलोक परिसरातील जुने आरक्षण क्रमांक ११५ वर बांधण्यात आली आहे. ही शाळा खासगी शैक्षणिक संस्थेच्या माध्यमातून चालविण्यासाठी पालिकेने खासगी शिक्षण संस्थांकडून ऑनलाईन निविदा मागविल्या होत्या. त्याला अपेक्षित प्रतिसाद न मिळाल्याने २०२५ मध्ये पुन्हा निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली. त्यावेळी केवळ एकाच खासगी शैक्षणिक संस्थेने स्वारस्य दाखविले.
मात्र या संस्थेने ऑनलाईन निविदेमार्फत पालिकेला प्रस्ताव सादर केला नसल्यामुळे या शाळेतील नियोजित सीबीएसई शाळेचा प्रस्ताव बासनात गुंडाळून ठेवण्यात आला. तसेच ही शाळा खासगी शैक्षणिक संस्थेऐवजी पालिकेकडूनच चालविण्यात यावी, अशी आग्रही भूमिका परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी मांडली असता पालिकेने ही शाळा चालविणे आवाक्याबाहेरील ठरणार असल्याचा दावा करीत ती सुरू करण्यास टाळाटाळ केली.
प्रशासनाकडून यंदा या पडीक सीबीएसई नियोजित शाळेला भाडेतत्वावर देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मीरारोड येथील दालमिया शाळेने तशी मागणी पालिकेकडे केली आहे. या शाळेतील २४ वर्गांच्या वापरापोटी त्या शाळेकडून पालिकेला वर्षाकाठी १ कोटी ४६ लाख २६ हजार ४६१ रुपये भाडे देण्याची तयारी दर्शविण्यात आली आहे.
यंदाही थेट पालिकेने शहरातील गरीब व गरजू मुलांच्या शिक्षणासाठी नियोजित असलेल्या शाळेची इमारतच खासगी शिक्षण संस्थेला देण्याचा निर्णय घेत तसा प्रस्ताव १३ ऑगस्ट रोजीच्या महासभेपुढे मान्यतेसाठी ठेवण्याची तयारी केली होती.
त्याचे वृत्त दैनिक पुढारीने ११ ऑगस्ट रोजी प्रसिद्ध केले होते. मात्र महासभेने या प्रस्तावावर चर्चा न करता पुढील महासभेत त्यावर चर्चा करण्याचा निर्णय महापौर डिंपल मेहता यांनी घेतला. मात्र शिवसेनेचे शहरप्रमुख सचिन मांजरेकर व मनसेचे शहराध्यक्ष रॉबर्ट डिसोझा यांनी पालिका आयुक्त राधाबिनोद शर्मा यांना निवेदन देत शाळेच्या भाडेतत्त्वावरील निर्णयाला विरोध दर्शविला आहे.
दरम्यान यानंतरही ही शाळा एन. एल. दालमिया या खासगी शिक्षण संस्थेला भाडेतत्वावर देण्याचा निर्णय झाल्यास शिवसेना व मनसेने विद्यार्थ्यांच्या व पालकांच्या हितासाठी तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा पालिकेला दिला आहे.
२४ वर्गखोल्या देण्याचे नियोजन
या शाळेच्या इमारतीतील २४ वर्ग खोल्या एन. एल. दालमिया या शिक्षण संस्थेला देण्यात येणार असून उर्वरीत वर्ग खोल्यांमध्ये पालिकेची शाळा सुरू करण्यात येणार असल्याचे बोलले जात आहे. असे झाल्यास या शाळेत गरीब व श्रीमंत विद्यार्थी असा भेदभाव निर्माण होण्याची शक्यता बळावणार असल्याचे दिसून येत आहे.
