

दिलीप शिंदे
ठाणे: मुंबई, ठाणे आणि आजूबाजूच्या उपनगरांमधील वाढती वाहतूक कोंडी आणि लोकल ट्रेनमधील अलोट गर्दी यावर कायमस्वरूपी उपाय म्हणून 'जलवाहतूक प्रकल्पाकडे' गेल्या तीस वर्षांपासून आशेने पाहिले जात आहे.
ठाणे, कल्याण, वसई आणि नवी मुंबई या प्रमुख शहरांना मुंबईशी थेट जलमार्गाने जोडणाऱ्या या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पामुळे नागरिकांचा प्रवास अधिक वेगवान आणि सुखकर होणार असून पहिल्या टप्प्यात जलवाहतूक २०२७ पर्यंत सुरु होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
हा जलवाहतूक प्रकल्प राबवण्याचे प्रयत्न १९९० च्या दशकापासून सुरू झाले. मुंबई आणि आसपासच्या शहरांमधील वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी हा एक उत्तम पर्याय असला तरी प्रकल्प मोठा असल्याने अनेक कारणांमुळे रखडत गेला आहे.
प्रामुख्याने मुंबईच्या पूर्व आणि पश्चिम किनारपट्टीवर जलवाहतूक सुरू करण्याची पहिली ठोस संकल्पना १९९५-९६ च्या सुमारास पुढे आली होती. रस्ते आणि रेल्वेवरील ताण कमी करण्यासाठी हा पर्याय सुचवला गेला, पण सुरुवातीला केवळ अहवाल बनवण्यावरच भर राहिला. २००० ते २०१५ या १५ वर्षांत प्रकल्पाने अनेक चढ-उतार पाहिले.
सुरुवातीला हा प्रकल्प महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडे होता. नंतर तो महाराष्ट्र मेरिटाइम बोर्ड आणि सिडकोकडे वर्ग करण्यात आला. एजन्सी बदलल्यामुळे नव्याने निविदा काढल्या गेल्या. खाडी परिसरातील खारफुटी, पर्यावरण विभागाच्या परवानग्या आणि मच्छिमारांचा विरोध यामुळे या काळात प्रकल्प केवळ कागदावरच राहिला.
केंद्र सरकार बदलले आणि २०१६ ते २०१८ या काळात रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या पुढाकाराने देशातील जलमार्गांना प्रोत्साहन देण्याचे धोरण राबविण्यास सुरुवात झाली. ठाणे खाडी आणि उल्हास नदीला 'राष्ट्रीय जलमार्ग ५३' चा दर्जा देण्यात आला. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या संयुक्त निधीतून जेट्टी उभारणीसाठी नव्याने आराखडे तयार करून खऱ्या अर्थाने कामाला सुरुवात झाली.
प्रकल्पाची सद्यस्थिती काय ?
हा प्रकल्प महाराष्ट्र मेरिटाइम बोर्ड , स्थानिक महानगरपालिका आणि सिडको यांच्या माध्यमातून टप्प्याटप्प्याने राबवला जात आहे. ठाणे खाडी आणि उल्हास नदीच्या पात्रात साकेत, कोळशेत, गायमुख, पारसिक आणि डोंबिवली येथे अत्याधुनिक जेटी उभारण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे. नवी मुंबईत बेलापूर आणि नेरूळ येथे आधीच काही प्रमाणात वॉटर टॅक्सी सुरू झाली असून, आता वसई आणि मीरा-भाईंदरला या जलमार्गात सामावून घेण्यासाठी रो-रो टर्मिनल आणि जेट्टींचे नियोजन केले जात आहे.
कसा फायदा होणार?
या प्रकल्पामुळे संपूर्ण मुंबई महानगर प्रदेशाचा चेहरामोहरा बदलणार आहे. सध्या ठाणे, कल्याण किंवा वसईवरून दक्षिण मुंबईत रस्ते मार्गाने जाण्यासाठी २ ते ३ तास लागतात. जलवाहतुकीमुळे हाच प्रवास निम्म्या वेळेत (सुमारे ४५ मिनिटे ते १ तास) पूर्ण करणे शक्य होईल. ट्रॅफिक जामची कोणतीही चिंता राहणार नाही. रस्ते आणि रेल्वेवरील ताण कमी होईल. लाखो प्रवासी दररोज रस्ते आणि लोकल ट्रेनने प्रवास करतात. जलवाहतुकीचा सक्षम पर्याय उपलब्ध झाल्यावर, महामार्गांवरील वाहनांची संख्या आणि ट्रेनमधील जीवघेणी गर्दी लक्षणीयरीत्या कमी होईल. रो-रो सेवेचा दुहेरी फायदा होणार आहे.