

ठाणे : ठाणे महापालिकेतील कंत्राटदारांना एकाच सरकारी कंपनीतून विमा काढण्याबाबत सक्ती केल्याच्या निर्णयाचा पुनर्विचार केला जाणार आहे. भाजपचे नगरसेवक नारायण पवार यांनी चार सरकारी विमा कंपन्या असताना केवळ एकाच कंपनीवर मेहेरनजर का, असा सवाल केला होता. तसेच या विमा कंपनीकडून योग्य सेवा मिळत नसल्याकडे लक्ष वेधले. त्यावेळी याबाबत पुनर्विचार करणार असल्याचे उपायुक्त गजानन गोदेपुरे यांनी स्पष्ट केले.
ठाणे महापालिकेतील कंत्राटदारांना काम व त्यावरील कर्मचाऱ्यांचा विमा काढावा लागतो. यापूर्वी कोणत्याही सरकारी विमा कंपनीकडून काढलेला विमा ग्राह्य धरला जात होता; परंतु विमा संचालनालयाने १७ जून २०२५ रोजी ठाणे महापालिकेला पत्र पाठवून केवळ मे. नॅशनल इन्शूरन्स कं. लि. नौपाडा, ठाणे यांच्याकडून विमाछत्र घेणे अनिवार्य असल्याचे परिपत्रकानुसार कळविले होते. त्यानुसार त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली होती; परंतु या विमा कंपनीकडून जादा विमा दराबरोबरच निकृष्ट दर्जाची सेवा दिली जात होती.
पॉलिसीच्या नोंदणीत अनेक चुका असून, शनिवारी व रविवारी अपेक्षित सेवा दिली जात नव्हती. त्यामुळे कंत्राटदार हैराण झाले होते. या प्रश्नावर नगरसेवक नारायण पवार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडेही पत्राद्वारे तक्रार केली होती. आजच्या महासभेत नारायण पवार यांनी विमासक्तीच्या निर्णयाकडे लक्ष वेधले.
निर्णय रद्द करण्याची मागणी
चार सरकारी विमा कंपन्या असताना, केवळ एकाच कंपनीवर सक्ती का, विमा संचालनालयाने केवळ एकच कंपनी व नौपाडा शाखेची निवड का केली, महापालिका मुख्यालयासह सर्व मालमत्ता आणि ३२ मजल्यांच्या नियोजित मुख्यालय इमारतीचा विमाही त्याच कंपनीकडून काढण्याची सक्ती कोणाच्या दबावाने केली, असा सवाल नारायण पवार यांनी केला. तसेच हा निर्णय रद्द करण्याची मागणी केली. त्यावेळी प्रशासनाच्या वतीने उपायुक्त गजानन गोदेपुरे यांनी विमासक्तीच्या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याचे आश्वासन दिले.