ठाणे : दिलीप शिंदे
मुंबई विद्यापीठाने तब्बल 543 पीएचडी विद्यार्थ्यांची नोंदणी रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. संशोधनात प्रगती होत नसल्याचा आधार देत विद्यापीठाने हे पाऊल उचलले आहे. तथापि, विलंबाची संपूर्ण जबाबदारी विद्यार्थ्यांवरच टाकणे योग्य आहे का, असा सवाल संशोधक विद्यार्थी करत आहेत.
विद्यार्थ्यांची बाजू ऐकून न घेता एकतर्फी टर्मिनेशनची पत्रे विद्यार्थ्यांना पाठविण्यात आली आहेत. संशोधन ही प्रक्रिया अमर्याद चालणारी असताना ती ठराविक काळातच पूर्ण करण्याची कुलगुरूंची एकाधिकारशाही असल्याचे विद्यार्थ्येां म्हणणे आहे.
मुंबई विद्यापीठाच्या विविध विभागाचे विद्यार्थी पीएचडी करीत आहेत. एका पीएचडी विद्यार्थ्याने तर विद्यापीठाविरोधात उपोषणही केले. त्यातून मार्ग काढण्यासाठी तर ही कारवाई होत नाही ना? असाही संशय व्यक्त केला जात आहे. पीएचडी हा दीर्घकालीन प्रक्रिया आहे. त्यात विद्यार्थ्याला मार्गदर्शक, प्रयोगशाळा, संसाधने, विभागीय पातळीवरील प्रगती अहवाल, मंजुरी प्रक्रिया, निधी इत्यादी अनेक घटकांचा आधार आवश्यक असतो. प्रत्यक्षात अनेक विद्यार्थ्यांना योग्य वेळी मार्गदर्शक मिळालेच नाहीत. अनेकांचा संशोधन विषय महिने-महिने प्रलंबित राहिला. काहींच्या प्रगती अहवालांना प्रशासकीय यंत्रणेकडून उत्तर मिळाले नाही. कोरोनासारख्या अप्रत्याशित काळात तर बहुतांश संशोधन थांबले. या सर्व परिस्थितींमध्ये विद्यार्थ्यांनी प्रगती दाखवावी अशी अपेक्षा करणे कितपत न्याय्य ठरेल, असा सवाल विद्यार्थ्यांनी केला आहे.
यूजीसीच्या नियमानुसार पीएचडी. कार्यक्रम हा अधिकतम सहा वर्षाच्या कालावधीत पूर्ण करायचा असतो. संशोधन कार्यात प्रगती असेल तर प्रोग्रेस रिपोर्ट व मार्गदर्शकाच्या शिफारसीनुसार दोन वर्षे मुदतवाढ देता येते. ज्यांची मुदतवाढ संपलेली नाही किंवा ज्यांनी फायनल सिनोप्सिस आधीच सबमिट केला आहे अशा विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये म्हणून त्यांना 31 मार्च 2026 पर्यंत फायनल थिसिस सबमिट करण्याची शेवटची संधी देण्याबाबतही ठरले. सदर सर्व प्रक्रिया यू.जी.सी. च्या सर्व विद्यापीठांना बंधनकारक असलेल्या नियमानुसार राबवण्यात आलेली आहे.
लीलाधर बनसोड, जनसंपर्क अधिकारी, मुंबई विद्यापीठ
