ठाणे: वाढते नागरीकरण, औद्योगिकीकरण आणि नव्या पायाभूत प्रकल्पांच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई, ठाणे आणि नवी मुंबईच्या पाणीपुरवठ्याचे भवितव्य ठरविण्यासाठी सरकारने २०५१ पर्यंतचा २५ वर्षांचा जलनियोजन आराखडा तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
मात्र, वाढत्या पाण्याच्या मागणीच्या तुलनेत उपलब्ध जलस्रोत किती सक्षम आहेत, त्यांची साठवण क्षमता किती आणि भविष्यातील टंचाई टाळण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना आवश्यक आहेत, याचा सखोल अभ्यास या आराखड्यात महत्त्वाचा ठरणार आहे.
निवृत्त जलसंपदा सचिव डॉ. संजय बेलसरे यांच्या अध्यक्षतेखाली नियुक्त अभ्यासगटात एमएमआरडीए, मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई आणि कल्याण-डोंबिवली महापालिकांच्या प्रतिनिधींचा समावेश आहे. तीन महिन्यांत अहवाल सादर करण्याचे नियोजन आहे.
मुंबई महानगर प्रदेशासाठी २०५१ पर्यंतची एकत्रित पाण्याची मागणी, उपलब्ध व संभाव्य जलस्रोत, विद्यमान आणि प्रस्तावित पाणीपुरवठा योजना, संभाव्य पाणीटंचाई तसेच पर्यायी जलस्रोतांचा एकात्मिक पद्धतीने अभ्यास करण्यात येणार आहे.
त्याचबरोबर प्रक्रिया केलेल्या सांडपाण्याचा पुनर्वापर, पावसाच्या पाण्याचे संधारण, भूजल पुनर्भरण आणि स्थानिक जलस्रोतांचे पुनरुज्जीवन यांचा अभ्यास करण्यात येणार असून यामध्ये महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग ॲप्लिकेशन सेंटरचे संचालक आणि महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे मुख्य अभियंता यांचा समावेश आहे. जलसंपदा विभागाच्या कोकण प्रदेशाचे मुख्य अभियंता सदस्य सचिव असणार आहेत.
मुंबई महानगर प्रदेशाच्या जलसुरक्षेत ठाणे जिल्ह्यातील धरणांची भूमिका महत्त्वाची आहे. भातसा धरणाची एकूण साठवण क्षमता सुमारे ९४२ दशलक्ष घनमीटर, तर बारवी धरणाची क्षमता सुमारे ३३९ दशलक्ष घनमीटर असल्याची उपलब्ध आकडेवारी आहे. मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या तानसा आणि मोडकसागर जलाशयांचाही या व्यवस्थेत महत्त्वाचा वाटा आहे.
जलाशयांची एकूण साठवण क्षमता आणि प्रत्यक्ष वापरासाठी उपलब्ध होणारा पाणीसाठा यात फरक असतो. त्यामुळे या स्रोतांचे उपलब्ध पाणी, भविष्यातील गरज आणि वितरणक्षमता यांचा एकत्रित विचार करणे आवश्यक ठरणार आहे.
महानगरपालिका, नगरपालिका, औद्योगिक क्षेत्रे आणि ग्रामीण भागांची लोकसंख्या, सध्याचा पाणीपुरवठा, मंजूर व प्रस्तावित योजना आणि भविष्यातील मागणीचा अभ्यास केला जाणार आहे. प्रक्रिया केलेल्या सांडपाण्याचा पुनर्वापर, पावसाचे पाणी साठवणे, भूजल पुनर्भरण, जलवाहिन्यांमधील गळती रोखणे आणि जुन्या जलस्रोतांचे पुनरुज्जीवन यांचाही आराखड्यात समावेश असेल.
नवे प्रकल्प की उपलब्ध पाण्याचा अधिक कार्यक्षम वापर?
हवामान बदल, दुष्काळ, अतिवृष्टी आणि समुद्रपातळीत वाढ यांचे संभाव्य परिणाम लक्षात घेऊन नव्या जलस्रोतांना आणि पाणीपुरवठा योजनांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. प्रकल्पांचा खर्च, निधी, अंमलबजावणीचा कालावधी आणि संबंधित विभागांची जबाबदारीही निश्चित केली जाईल.
मात्र, हा आराखडा केवळ कागदावर न राहता ठाणे जिल्ह्यातील जलसाठ्यांचे संरक्षण, पाण्याचे योग्य नियोजन आणि वाढत्या लोकसंख्येला पुरेसा पाणीपुरवठा यासाठी प्रत्यक्षात किती प्रभावी ठरतो, याकडे लक्ष लागले आहे.
