ठाणे : मेट्रोच्या कारशेडसाठी सात बारा नावावर असलेल्या शेतकर्यांना 22.5 टक्के तर अतिक्रमित शेतकर्यांना 12.5 टक्के मोबदला देण्याच्या शासनाच्या निर्णयाला शेतकर्यांनी विरोध दर्शवला आहे.
मेट्रो कारशेडसाठी जर आमची 100 टक्के जमीन घेणार आहात तर मोबदला देखील आम्हाला 100 टक्के मिळाला पाहिजे, तसेच ज्यांच्या नावावर सात बारा नाही अशा शेतकर्यांना नियमित करण्यासाठी देखील शेतकर्यांनी अर्ज दिलेले आहेत, हे अर्ज आधी निकाली काढावेत अशी मागणी करत शेतकर्यांनी शासनाच्या मोबदल्याचा प्रस्ताव धुडकावल्यामुळे मेट्रो कारशेडचा प्रश्न पुन्हा एकदा चिघळला आहे.
वडाळा-घाटकोपर ते कासारवडवली आणि पुढे गायमुख अशा मेट्रो मार्गाचे काम सुरु असून मेट्रोच्या कारशेडसाठी घोडबंदर पट्ट्यातील मोघरपाडा येथील जागेवर मेट्रो कारशेडचे आरक्षण टाकण्यात आले आहे. उदरनिर्वाहासाठी शासनाने ही जमीन शेतकर्यांना शेतीसाठी दिली असून 1973 पासून शेतकरी या ठिकाणी शेती करून आपला उदरनिर्वाह करत आहेत.आता वडाळा-घाटकोपर ते कासारवडवली या मेट्रो मार्गाच्या कारशेडचे आरक्षण या जागेवर टाकण्यात आल्याने 250 पेक्षा अधिक शेतकरी बाधित होणार असून त्यांच्या उदरनिर्वाहाचे साधन जाणार आहे. यासंदर्भात चर्चा करण्यासाठी शुक्रवारी जिल्हा नियोजन समितीच्या सभागृहात राज्यांचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक आणि जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे यांच्या उपस्थितीत एका महत्वाच्या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.
या बैठकीमध्ये ज्या शेतकर्यांच्या नावावर सात बारा आहे, त्यांना 22.5 टक्के मोबदला शासनाच्या नियमानुसार देण्यात येईल. ज्या शेतकर्यांचे नाव नाही परंतू अतिक्रमण कब्जा आहे तसेच ती जमीन शासनाची असल्यास अशा शेतकर्यांना 12.5 टक्के शासनाच्या नियमानुसार मोबदला देण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाकडून शेतकर्यांसमोर ठेवण्यात आला. यापूर्वी झालेल्या बैठकीतही परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी शेतकर्यांना मोबदला देण्याची घोषणा केली होती. मात्र शुक्रवारी झालेल्या बैठकीत उपस्थित असलेल्या 287 शेतकर्यांनी 22.5 आणि 12.5 मोबदल्याचा प्रस्ताव धुडकावून लावला आहे. कारशेडसाठी जर शेतकर्यांची 100 टक्के जमीन जाणार असेल तर मोबदला 100 टक्केच मिळाला पाहिजे तसेच ज्यांचे नाव सातबार्यावर नाही त्यांना नियिमत करण्याचा निर्णय आधी घ्यावा तसेच तोंडी उत्तर न देता शेतकर्यांना लेखी उत्तर द्यावे आणि त्यानंतरच पुन्हा बैठक घ्यावी अशी ठाम भूमिका शेतकर्यांनी या बैठकीत मांडली.
मेट्रो कारशेडसाठी सरसकट जमीन अधिग्रहण करण्यासाठी राज्याच्या नगर विकास विभागाने 16 डिसेंबर 2023 रोजी अध्यादेश काढला आहे. मात्र या अध्यादेशाच्या विरोधात खारभूमी कृषी समन्वय समितीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. शेतकर्यांना मोबदला देण्यासंदर्भात या अध्यादेशात अस्पष्टता असून यामुळे जिल्हाधिकार्यांचे अधिकार संपुष्टात येणार असल्याचा दावा समितीने केला आहे. या याचिकेवर काही दिवसांपूर्वीच सुनावणी झाली असून मेट्रो कारशेडसाठी 42 हेक्टर पुरेशी असताना सरसकट 211 हेक्टर जागा एमएमआरडीएला का हवी आहे ? याबाबत देखील याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी ही बाबा न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली आहे. येत्या दोन आठवड्यात न्यायालयाने यासंदर्भात आपली बाजू मांडण्याचे निर्देश संबंधित यंत्रणेला दिले असल्याने आता शेतकर्यांची संमती घेण्याची घाई प्रशासनाकडून केली जात आहे.
1973 पासून शासनाच्या जमिनीवर शेतकरी शेती करत असून ज्या प्रयोजनासाठी शासनाने शेतकर्यांना ही जमीन दिली त्याच प्रयोजनासाठी शेतकर्यांनी या जमिनीचा वापर एवढे वर्ष केला आहे. एवढ्या वर्षात शासनाच्या या जमिनीवर कोणत्याही प्रकारचे अतिक्रमण होऊन दिले नाही. त्यामुळे एवढे वर्ष शेतकर्यांमुळेच शासनाची ही जमीन संरक्षित राहिली आहे.
