ठाणे : एसटी सेवा धोक्यात असल्याने वाढता तोटा भरून काढण्यासाठी आता एसटीच्या मोक्याच्या जागांचे व्यापारी तत्वावर बांधकाम करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे एसटीच्या मोक्याच्या जागा या खासगी उद्योजकांच्या ताब्यात जाणार आहेत. मंत्रिमंडळ बैठकीतही या बाबतचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यावर आता प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. राज्यात एकूण 247 डेपो आहेत. 1948 साली ही परिवहन सेवा सुरू झाली त्यावेळी खासगी जमीन संपादित करून डेपो उभारण्यात आले.
बहुजन हिताय बहुजन सुखाय... प्रवाशांच्या सेवेसाठी... अशी भूूमिका घेऊ न स्थापन झालेले एसटी महामंडळ सरकारच्या असंख्य अशा सवलतींमुळे कोट्यवधीच्या तोट्यात आहे. त्यामुळे लोकांनी जनसेवेच्या एसटीला दिलेल्या जागा आता मॉल कॉम्प्लेक्समध्ये कन्व्हर्ट होणार असल्याने कर्मचारी संघटना आणि एसटीची सेवा गाव तेथे एसटी, रस्ता तेथे एसटी या ब्रीदवाक्यानुसार खेड्यापासून शहरापर्यंत विस्तारलेली आहे.
लोकांसाठी सेवाभाव ठेवून एसटी सुरू झाली. मात्र त्याचे स्वरूप आता बदलू लागले असून त्याला आता व्यावसायिक स्वरूप देण्याचे नियोजन होत आहे. एसटीचा कर्नाटक पॅटर्न स्वीकारून एसटी महामंडळ काही नव्या भूमिका घेत आहे. या लोकांच्या पचनी पडणार का? याकडे लक्ष आहे.
मुंबई, पुणे सारख्या मोठ्या शहरात असलेले एसटी डेपो आणि त्यांच्या मोक्याच्या जागा यावर बर्याच व्यावसायिकांची नजर आहे. त्याच एसटीने आता आपल्या जागा व्यावसायिक तत्वावर विकसित करण्याचे ठरवल्याने एसटीचा मुळ उद्देश बाजूला जाण्याची भीती आहे.
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या अतिरिक्त जमिनींचा व्यापारी तत्वावर वापर करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. यामुळे महामंडळास अपेक्षित आगाऊ प्रीमियम म्हणून दीड ते दोन पट अधिक मिळत असल्याचे निरीक्षण नोंदविण्यात आले. त्यामुळे सुधारित धोरणानुसार महामंडळाच्या जमिनींच्या भाडे पट्टा कराराचा कालावधी आता 60 वर्षांऐवजी 49 वर्षांच्या दोन टप्प्यात मिळून 98 वर्षे करण्यास मंजुरी देण्यात आली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या निर्णयाला मंजुरी देण्यात आली आहे.
या कालावधी वाढीमुळे महामंडळाच्या प्रस्तावित प्रकल्पांच्या विकासाला गती लाभणार आहे. बसस्थानके, बस आगार, तसेच महानगरांसह, अन्य नागरी भागात प्रवाशांसह, विविध घटकांना चांगल्या सुविधा पुरविता येणार आहेत.
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या ताब्यातील अतिरिक्त जमिनींचा व्यापारी तत्त्वावर उपयोग करण्यासाठी यापुर्वी 2001 मध्ये भाडेकराराचा कालावधी 30 वर्षे होता. त्यानुसार महामंडळाने 2016 पर्यंत राज्यात असे 45 प्रकल्प बांधा, वापरा व हस्तांतरित करा या धोरणानुसार राबविले. याच धोरणानुसार राज्यात 13 ठिकाणी आधुनिक बस तळ उभारणे प्रस्तावित होते. पण त्याला अल्प प्रतिसाद मिळाला. केवळ पनवेल व छत्रपती संभाजीनगर येथील प्रकल्पांना प्रतिसाद लाभला. त्यामुळे 2024 मध्ये नवे धोरण आखण्यात आले. या धोरणात भाडेपट्टा कराराचा कालावधी 30 वर्षांवरून 60 वर्षे करण्यात आला. यात कराराचे नूतनीकरण हे प्रचलित धोरण, व नियमांनुसार करण्यात येणार आहे.
कालावधी वाढविल्यास प्रीमियम दुप्पट
धोरण तयार करतानाच विविध महामंडळ आणि प्राधिकरणांकडील भाडेपट्टा करारांचा कालावधी 99 वर्षे असल्याचे तज्ज्ञांच्या समितीने लक्षात आणून दिले होते. हा कालावधी वाढविल्यास प्रकल्पांची व्यवहार्यता वाढते, तसेच महामंडळास अपेक्षित आगाऊ प्रीमियम म्हणून दीड ते दोनपट अधिक मिळत असल्याचे निरीक्षण नोंदविण्यात आले. त्यानुसार महामंडळाच्या संचालक मंडळाने प्रकल्प राबविण्यासाठी भाडेकराराचा कालावधी 60 वर्षाऐंवजी 99 वर्ष केला.
