ठाणे ः राज्यात सर्व एस टी बसेस ई बस करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी जाहीर केला आहे. यासाठी राज्यभरात पीपीपी तत्वावर 200 चार्जिंग स्टेशन उभारली जाणार आहेत. राज्यात सध्या 111 एसटी ची आगारे आहेत. तर एसटी गाड्यांची संख्या 19 हजार आहे. आता सर्व एसटी बस या ई बस करण्याचे धोरण अवलंबिण्यात आले आहे.
एसटी महामंडळातील सर्व बसचे रूपांतर 2035पर्यंत ई-बसमध्ये करण्याच्या दृष्टीने राज्य शासन आणि एसटी महामंडळाकडून वेगाने प्रयत्न सुरू आहेत. या अनुषंगाने आवश्यक असलेल्या चार्जिंग सुविधांची उभारणी करण्यासाठी सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (पीपीपी) तत्त्वावर राज्यभरात किमान 200 चार्जिंग स्टेशन उभारण्यात येणार असून, यासाठी लवकरच निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहेत, अशी माहिती परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली.
मंत्रालयातील सोमवारी (ता. 11) आयोजित एसटी महामंडळाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत त्यांनी ही माहिती दिली. या बैठकीस एसटी महामंडळाचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. माधव कुसेकर, वित्तीय सल्लागार गिरीश देशमुख तसेच सर्व विभागप्रमुख उपस्थित होते. या वेळी मंत्री सरनाईक म्हणाले, की ‘2035 पर्यंत एसटीच्या सर्व बस या ई-बसमध्ये रूपांतरित करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. त्या दृष्टीने भविष्यात सुमारे 20 हजार ई-बससाठी आवश्यक चार्जिंग स्टेशन उभारणे ही काळाची गरज आहे.
राज्यभरातील एसटी महामंडळाच्या उपलब्ध जागांवर नियोजित चार्जिंग स्टेशन उभारण्यासाठी ठरावीक क्षेत्र संबंधित विकसकाला देण्यात येईल. त्या ठिकाणी विकसकाकडून आधुनिक चार्जिंग स्टेशन उभारण्यात येतील, जिथे एसटीच्या ई-बस चार्ज केल्या जातील.’ यासोबतच सुमारे 1,500 चौरस फूट जागा संबंधित विकसकाला भाडेतत्त्वावर उपलब्ध करून देण्यात येणार असून, इतर वेळेत त्या चार्जिंग स्टेशनवर खासगी वाहनांनाही चार्जिंग सुविधा देण्यास परवानगी असेल. त्यामुळे एसटी महामंडळाला माफक दरात ई-बस चार्जिंगची सुविधा उपलब्ध होईल.
यापूर्वी पीपीटी तत्वावर सर्व डेपो विकसित करण्याची परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी केली होती. एसटीचा वाढणारा तोटा भरून काढण्याचे प्रयत्न सुरू झाले होते. मात्र एसटी सध्या 600कोटींच्या तोट्यात असून हा तोटा कसा भरून काढायचा यावर कोणतेही धोरण ठरत नसल्याने एसटीचा कारभार सरकारसाठीही पांढऱ्या हत्तीसारखा झाला आहे. त्यामुळे आता ई बस खरेदी कोण करणार हा प्रश्न आहे.
ग्रामीण भागात गाड्यांची कमतरता
पूर्वी प्रत्येक खेड्यात एक या प्रमाणे खेडोपाडी गाडी जात असे. मात्र, गाड्यांचा तुटवडा असल्याने प्रवासी संख्येचे कारण देत 50 टक्के फेऱ्या बंद करण्यात आल्या आहेत. ग्रामीण भागात विद्यार्थ्यांना मोफत पास सवलत दिली आहे. परंतु गाड्या नसल्याने या विद्यार्थ्यांच्या प्रवासाचाही मोठा प्रश्न उभा राहात आहे. इंधन टंचाईच्या आनुषंगाने एसटी ई बस होणार असेल तर ग्रामीण भागात विद्यार्थ्यांना बसेस उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी मागणी होत आहे. ग्रामीण भागात एसटीची सेवा चांगली नसल्याने लोक खासगी सेवेकडे वळत आहेत. हे दुष्टचक्र रोखण्यासाठी आता परिवहन विभागाने पुढाकार घ्यावा, अशी मागणी एसटीच्या कामगार संघटनांनीही केली आहे. ई बसमुळे एसटी राज्यात तरणार आहे का, याकडे लक्ष आहे.
