ठाणे: टीईटी पेपरफुटी प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने ठाण्यात उपरोधिक व्यंगचित्राच्या माध्यमातून राज्य सरकारच्या कारभारावर टीका केली आहे. पेपरफुटीचे केंद्रस्थान ठरलेल्या ठाणे जिल्ह्यात नितीन कंपनी परिसरात लावण्यात आलेल्या या फलकातून परीक्षांमधील वारंवार होणाऱ्या गैरव्यवहारांबाबत सरकारला जाब विचारण्यात आला आहे.
व्यंगचित्रात टीईटी व नीट परीक्षा नावाच्या एका मोठ्या पाईपलाईनला लागलेल्या गळतीतून पैशांचा पाऊस पडताना दाखवला आहे.
तर दुसरीकडे एक राजकारणी मोठ्या मोठ्या परीक्षांमध्ये अशी छोटी छोटी लीकेज होतच असतात, त्यात काय एवढं! असे म्हणत या गंभीर प्रश्नाची खिल्ली उडवताना दिसत आहे. मनसेचे जनहित व विधी विभागाचे ठाणे शहर अध्यक्ष स्वप्नील महिंद्रकर यांच्या संकल्पनेतून साकारलेल्या या होर्डिंगने सर्वांचे लक्ष वेधले आहे.
टीईटी परीक्षांमध्ये घोटाळे होणे हे महाराष्ट्रासाठी काही नवीन नाही. यापूर्वी २०२० साली झालेल्या टीईटी परीक्षेतही मोठी अफरातफर झाली होती. त्यावेळी चक्क पैसे घेऊन ७,८०० उमेदवारांचे गुण वाढवण्यात आले होते आणि अनेक ठिकाणी टीईटीची बोगस प्रमाणपत्रेही वाटली गेली होती.
या प्रकरणात तत्कालीन महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद आयुक्त सुशील खोडवेकर यांना अटक झाली होती व हे प्रकरण राज्यात चांगलेच गाजले होते. तत्पूर्वी, २०१८ मध्येही अशाच प्रकारचे घोटाळे झाले होते. टीईटी पेपरफुटीचे हे प्रकरण अतिशय गंभीर असून, सरकारने यासाठी एसआयटी स्थापन केली असली तरी, सामान्य विद्यार्थ्यांमध्ये मोठा रोष आहे.
कारण २०२० च्या घोटाळ्यातील संबंधित आरोपींना कोर्टातून अद्यापही शिक्षा झालेली नसून ते मोकाट फिरत आहेत. आगामी परीक्षेसाठी जवळपास सहा लाख उमेदवार सहभाग घेणार होते. या परीक्षेसाठी त्यांनी गेल्या वर्षभरापासून रात्रंदिवस एक करून तयारी केली होती. मात्र, सरकारच्या अकार्यक्षमतेमुळे पेपर फुटला आणि त्याचा नाहक त्रास प्रामाणिकपणे परीक्षा देणाऱ्या उमेदवारांना भोगावा लागत आहे.
टीईटी परीक्षेचा इतिहास बघता यात यापूर्वी देखील दोन वेळा घोटाळे झाले आहेत. सरकारला याची पूर्ण कल्पना असताना देखील अशा प्रकारे परत एकदा पेपर फुटणे, हे सरकारचे व प्रशासनाचे घोर अपयश आहे. विद्यार्थ्यांच्या आणि शिक्षकांच्या भविष्याशी खेळणाऱ्या या घोटाळेबाजांवर वचक बसवण्यासाठी या संदर्भातील खटला 'फास्ट ट्रॅक' (जलदगती) कोर्टात चालवावा, जेणेकरून संबंधित आरोपींना लवकरात लवकर आणि कठोर शिक्षा होईल, अशी ठाम मागणी मनसेच्या वतीने करण्यात आली आहे.
- स्वप्निल महिंद्रकर, ठाणे शहर अध्यक्ष, जनहित व विधी विभाग, मनसे
