भाईंदर : मिरा-भाईंदरमधील बहुप्रतिक्षित दिवाणी न्यायालयाचे उद्घाटन येत्या 8 मार्च रोजी जागतिक महिला दिनाचे औचित्य साधून सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश अभय ओक यांच्या हस्ते सकाळी 11 वाजता होणार असल्याची माहिती राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली.
न्यायालयातील अंतर्गत प्रलंबित कामांचा आढावा घेण्यासाठी राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी बुधवारी (दि.26) न्यायालयाची पाहणी केली. त्यावेळी न्यायालयातील अंतर्गत बहुतांशी कामे प्रलंबित असलयाचे त्यांच्या निदर्शनास आले. त्यावर त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करीत राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे (पीडब्ल्यूडी) अधिक्षक तांबे यांना येत्या 2 मार्चचे अल्टिमेटम देत प्रलंबित कामे पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले.
झपाट्याने विकास होत असलेल्या मिरा-भाईंदर शहरात न्यायालय सुरु करण्यासाठी सरनाईक यांनी 2009 पासून राज्य शासनाकडे पाठपुरावा सुरु ठेवला होता. न्यायालयाच्या बांधकामासाठी त्यांनी वेळोवेळी राज्य शासनाकडून आवश्यक तो निधी मंजूर करून घेतला. शासनाने न्यायालयाच्या इमारत बांधकामाच्या प्रस्तावाला 11 मार्च 2013 रोजी मंजूरी दिली. हे न्यायालय मीरारोडच्या हाटकेश परिसरात न्यायालयासाठी आरक्षित असलेल्या मौजे घोडबंदर येथील सर्वे क्रमांक 233 वरील 4 हजार 353 चौरस मीटर जागेत बांधण्यात आले आहे. सतत तांत्रिक अडचणीत सापडलेल्या न्यायालयीन इमारतीचे काम नोव्हेंबर 2023 मध्ये पूर्ण करण्यात आले. त्यानंतर पालिकेने 7 नोव्हेंबर 2023 रोजी न्यायालयीन इमारतीला भोगवटा दाखला (ओसी) दिला. मात्र न्यायालयीन आस्थापनेवरील अधिकारी व कर्मचार्यांची नियुक्तीच करण्यात आली नसल्याचे समोर आल्याने न्यायालय सुरु होण्यात अडचण निर्माण झाली. यावर सरनाईक यांनी राज्याच्या न्याय व विधी विभागाकडे पाठपुरावा करून 2023 मधील उन्हाळी अधिवेशनात लक्षवेधी सूचना मांडली. यानंतर विधी व न्याय विभागाने न्यायालयीन अधिकारी व कर्मचारी नियुक्तीच्या प्रक्रियेला गती दिली. यानंतर उच्च न्यायालयाच्या 4 एप्रिल 2007 रोजीच्या मानक प्रारुपातील निकषांचे पालन झाल्याचे लक्षात घेता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नवीन न्यायालय स्थापना समितीने मिरा-भाईंदरमधील न्यायालय स्थापन करण्यास मान्यता दिली.
नव्याने बांधण्यात आलेल्या दिवाणी न्यायालयाच्या इमारतीचे उद्घाटन सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अभय ओक यांच्या हस्ते 8 मार्च रोजी सकाळी 11 वाजता होणार असून त्यावेळी ठाणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व स्थानिक लोकप्रतिनिधी उपस्थित राहणार असल्याचे सरनाईक यांनी सांगितले.
तसेच विधि व न्याय विभागाच्या 6 फेब्रुवारी 2024 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार मिरा-भाईंदर मधील न्यायालय सुरु करण्यास आवश्यक असणारी 12 नियमित पदे व बाह्ययंत्रणेद्वारे सेवा घेण्यासाठी 4 पदे भरण्यास शासनाच्या न्याय व विधी विभागाकडून 26 सप्टेंबर रोजी मंजुरी देण्यात आली. यानंतरही पीडब्ल्यूडी विभागाकडून इमारतीची अंतर्गत कामे संथगतीने सुरु ठेवल्याने ती 2 मार्चपूर्वी पूर्ण करून न्यायालय सुसज्ज ठेवण्याचे निर्देश सरनाईक यांनी पीडब्ल्यूडी विभागाच्या अधिक्षकांना दिले.
वाढत्या लोकसंख्येच्या मिरा-भाईंदर शहरातील लोकांना न्यायालयीन कामकाजासाठी ठाणे येथे जावे लागते. त्यात त्यांचा वेळ, पैसे मोठ्याप्रमाणात वाया जातो. हे न्यायालय सुरु झाल्यास शहरातील लोकांची न्यायालयीन कामकाजासाठी ठाणे येथे होणारी पायपीट बंद होणार असून स्थानिकांना न्यायालयीन कामकाजाच्या माध्यमातून रोजगार देखील उपलब्ध होणार आहे.
