भाईंदर :मिरा-भाईंदर शहरातील जुन्या तसेच मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासाबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विशेष निर्देश दिल्याने क्लस्टर योजनेविना जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास करणे शक्य होणार असल्याचा दावा आ. नरेंद्र मेहता यांनी केला आहे.
ते सोमवारी आपल्या जनसंपर्क कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलत होते. त्यावेळी त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली 16 जुलै 2025 रोजी विधानभवनमध्ये पार पडलेल्या आढावा बैठकीत 145 मीरा-भाईंदर विधानसभा मतदारसंघातील विकास कामांची चर्चा करण्यात आल्याचे सांगितले.
या बैठकीत क्लस्टरमधील प्रस्तावित 24 आरखड्यांमुळे धोकादायक तसेच जीर्ण अवस्थेतील जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास करण्यास परवानगी मिळत नाही. तसेच क्लस्टरमधील प्रस्तावित आराखड्यांमुळे सामूहिक विकास संकल्पनेत धोकादायक इमारतींचा पुनर्विकास अडकून त्यातील रहिवाशी बेघर होत असल्याचा मुद्दा आपण उपस्थित केल्याचे त्यांनी म्हटले. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले कि, क्लस्टर योजना रद्द करणे योग्य ठरणार नाही. जर या योजनेंतर्गत अंतर्गत इमारतींचा पुनर्विकास नियमांनुसार केला गेला तर ते त्या इमारतीतील रहिवाशांसाठी फायदेशीर ठरेल, असा दावा केला.
त्यासाठी इमारतीतील रहिवाशी व इमारतीच्या जागेची मालकी असलेल्यांना प्रोत्साहन देऊन संबंधित इमारतींचा पुनर्विकास करणे भाग पाडले पाहिजे, असे आवाहन केले. मात्र जर कोणत्याही स्वतंत्र इमारत मालकाला क्लस्टर योजनेबाहेर राहून विकास करायचा असेल तर त्याला यूनिफाईड डेव्हलपमेंट कंट्रोल अँड प्रमोशन रेग्युलेशन (युडीसीपीआर) मधील तरतुदींनुसार परवानगी देण्यात यावी. हा महत्त्वाचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी त्यावेळी घेत तसे आदेश मिरा-भाईंदर महापालिका आयुक्तांना दिल्याचे मेहता यांच्याकडून सांगण्यात आले.
रस्त्याच्या रुंदीनुसार इमारत उंची अनुज्ञेय होईल
ठाणे शहराप्रमाणेच मिरा-भाईंदरमध्येही 9 मीटर रुंदीच्या रस्त्यांवरील धोकादायक इमारतींच्या पुनर्बांधणीची परवानगी देण्यात यावी, अशी मुख्यमंत्र्यांकडे करण्यात आली असता मुख्यमंत्र्यांनी त्यावर युडीसीपीआर मधील तरतुदीनुसार रस्त्याच्या रुंदीच्या आधारावरच इमारतीची उंची ठरवता येईल. तसेच भुखंडास सन्मुख असलेल्या रस्त्याच्या रुंदीनुसार इमारत उंची अनुज्ञेय होईल. मात्र आवश्यकतेनुसार 9 मीटर रुंद रस्त्याचे पुढील सामासिक अंतर विचारात घेवून 12 मीटर रस्ते रुंदीकरणाची कार्यवाही पालिकेला करता येवू शकेल जेणेकरून त्यांना आवश्यक चटईक्षेत्र निर्देशांक देता येईल, असे स्पष्ट केले. यावरून क्लस्टर योजनेविना जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास करणे शक्य होणार असल्याचे मेहता यांच्याकडून सांगण्यात आले.
