भाईंदर : राजू काळे
मिरा-भाईंदर महापालिका क्षेत्रातील नवीन मालमत्तांवर येत्या 1 एप्रिल 2026 पासून कर वाढीचा बोजा टाकण्यात आला आहे. तसा ठराव पहिल्या महासभेत मंजूर करण्यात आला असून त्यात नवीन निवासी मालमत्तांना सुमारे 44 टक्के तर नवीन व्यावसायिक मालमत्तांना तब्बल 50 टक्के वाढीव कर अदा करावा लागणार आहे. मात्र यातून अस्तित्वात असलेल्या तसेच जुन्या मालमत्तांना वगळण्यात आले आहे.
पालिकेच्या पहिल्या महासभेत शहरातील भाडेतत्वावर आधारीत मालमत्ता कर दरांचे फेरबदल करुन सुधारीत दर मंजूर करण्याबाबतचा प्रस्ताव प्रशासनाकडून सभागृहाच्या मान्यतेसाठी सादर करण्यात आला होता. पालिकेच्या उत्पन्नात वाढ करण्याच्या उद्देशाने हा प्रस्ताव प्रशासनाकडून सादर करण्यात आला असला तरी त्यावर कर आकारणी जैसे ठेवण्यात आली आहे. यामुळे शहरातील अनिवासी तथा वाणिज्यिक मालमत्तांच्या भाडे करारनामानुसार व्यवसाय करणाऱ्या आस्थापनांवर जास्त कराचा बोजा वाढू नये, यावर चर्चा करण्याचा तसेच त्यात फेररचना करण्याच्या प्रस्तावावर सभागृहात चर्चा करण्यात आली. त्यावेळी अनेक व्यावसायिक मालमत्तांचा कर मंजूर ठरावाप्रमाणे वसूल करण्यात येत नसल्याचे समोर आले. अनेक भाडेतत्त्वावरील मालमत्तांचे डुप्लिकेट करारनामे पालिकेला सादर केले जातात.
याच करारनाम्यानुसार कराची वसुली करण्यात येत असल्याने त्यात पालिकेचे आर्थिक नुकसान होत असल्याचे सदस्यांनी महापौरांच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यावर महापौर डिंपल मेहता यांनी मूळ करारनाम्याप्रमाणे कर वसूल करण्यासाठी भाडेतत्त्वावरील संबंधित व्यावसायिक मालमत्तांचे नोंदणीकृत करारनामे पालिकेला देण्यात यावेत, असे पत्र दुय्यम निबंधकांना दिल्याचे सांगितले. तर अनेक व्यावसायिक आस्थापना एकाच आस्थापनाच्या नावाने करारनामे सादर करीत असल्याने त्यातील इतर मालमत्तांकडून करच वसूल होत नसल्याचा मुद्दा सभागृहात उपस्थित करण्यात आला.
त्यावर प्रशासनाने 50 टक्के कर वसूल केल्याची कबुली सभागृहाला दिली. मात्र शहरातील भाडेतत्त्वावरील व्यावसायिक मालमत्तांवर 2018 पूर्वी करारनाम्यांतील वार्षिक भांड्यातून 10 टक्के रक्कम वजा करुन उर्वरीत भाड्याच्या रक्कमेच्या करयोग्य मूल्यावरील टक्केवारीनुसार कर आकारणी करण्यात येत होती. त्यावर 20/02/2018 रोजीच्या महासभेत भाडेतत्त्वावरील व्यावसायिक मालमत्तांच्या करारातील वार्षिक भाडे रक्कमेच्या 20 टक्के रक्कम अथवा 10 रुपये प्रती चौरस फूट यापैकी जे ज्यादा असेल त्यादराने मालमत्ता कराची आकारणी करण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला. त्यामुळे यंदा त्यात वाढ केल्यास शहरातील व्यवसाय कमी होण्याची भिती सभागृहात व्यक्त करण्यात आली.
1 एप्रिल पासून नव्याने कर आकारणीच्या कक्षेत येणाऱ्या मालमत्तांना 4 रुपये प्रती चौरस फूट दराने कर भरावा लागणार आहे. तर व्यावसायिक मालमत्तांच्या सध्याच्या 4 रुपये प्रती चौरस फूट दरात तब्बल 2 रुपये म्हणजेच 50 टक्के वाढ करून 1 एप्रिल पासून कर आकारणीच्या कक्षेत येणाऱ्या नवीन व्यावसायिक मालमत्तांना 6 रुपये प्रती चौरस फूट दराने कर भरावा लागणार आहे. यामुळे नवीन मालमत्ताधारकांना ज्यादा रक्कमेने कर भरावा लागणार असून त्यात जुने व नवीन असा दुजाभाव निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
सध्या शहरात मोठ्याप्रमाणात नवीन इमारतींची बांधकामे सुरु आहेत. बांधकाम पूर्ण झालेल्या काही इमारतींमधील फ्लॅटची विक्री, शहरात मेट्रो सुरु होण्याच्या नावाखाली बिल्डर लॉबीकडून बंद करण्यात आली आहे. तर यापूर्वीच अशा इमारतींमध्ये खरेदी करण्यात आलेल्या फ्लॅटधारकांना अद्याप कर आकारणी करण्यात आलेली नाही. 1 एप्रिलनंतर त्यांच्या फ्लॅटचे करारनामे झाल्यास त्या फ्लॅटधारकांना नवीन मालमत्तांच्या नावाखाली वाढीव कराचा बोजा सहन करावा लागणार आहे.
तर नवीन मालमत्ता खरेदी करण्याच्या इराद्यात असलेल्यांना ज्यादा कर भरण्याची तजवीज करूनच त्या मालमत्ता खरेदी कराव्या लागणार आहेत. यात नवीन निवासी मालमत्ताधारकांवर मात्र वाढीव कराचा बोजा अधिक पडणार आहे. या वाढीव कराच्या ठरवाला भाजपच्याच नगरसेविका नीला सोन्स यांनी तीव्र विरोध दर्शवित सत्ताधारी भाजपला घरचा आहेर दिला.
