भाईंदर : मिरा-भाईंदरच्या सुधारीत मसुदा विकास आराखड्यात झालेल्या गंभीर प्रक्रियात्मक आणि कायदेशीर त्रुटींविरोधात काँग्रेसचे प्रदेश प्रतिनिधी राकेश राजपुरोहित सह इतर सामाजिक कार्यकर्ते विकास सिंग, अमित शर्मा यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात अनुच्छेद 226 आणि महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर नियोजन अधिनियम, 1966 (एमआरटपी कायदा) अंतर्गत रिट याचिका दाखल केली आहे. त्यावर मंगळवारी न्या. एस. सी. घुगे व न्या. अश्विन बोबे यांच्या खंडपिठापुढे सुनावणी होणार आहे.
पालिकेने 28 ऑक्टोबर 2022 रोजी एमआरटपी अधिनियमाच्या कलम 26(1) अंतर्गत मसुदा विकास आराखडा प्रकाशित करण्यासाठी नोटीस जारी केली होती. मात्र प्रशासनाकडून शहरातील नागरीकांना त्याची पुरेशी माहिती देण्यात आली नसल्याचा आरोप याचिकार्त्यांनी केला आहे. तरी देखील जाहीर करण्यात आलेल्या आराखड्यावर अनेकांनी हरकती घेतल्या होत्या.
त्यावरील सुनावण्या राज्य शासनाने नियुक्त केलेल्या समितीद्वारे घेण्यात आल्या. त्यावेळी हरकतीदारांनी मांडलेल्या मुद्द्यांवर समितीतील अधिकार्यांनी गांभीर्य दाखविले नसल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. त्यामुळे शहरातील काँग्रेस पक्षासह विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना व काही जागृक नागरीकांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेतला होता.
दरम्यान प्रशासनाकडून आराखड्यात 25 ऑक्टोबर 2023 रोजी एमआरटपी अधिनियमाच्या कलम 28(4) अंतर्गत महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले. जे नागरीकांच्या हरकती व सूचना विचारात न घेता केले गेल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. 3 जानेवारी 2025 रोजी याचिकाकर्त्यांनी पालिकेला दिलेल्या सविस्तर निवेदनात कायदेशीर आणि पर्यावरणीय परिणाम अधोरेखित करण्यात आले. त्याकडे देखील अधिकार्यांनी दुर्लक्ष केल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. परिणामी आराखड्यात प्रशासनाकडून विलंब, पारदर्शकतेचा अभाव आणि मनमानी निर्णय घेण्याची सातत्यपूर्ण प्रवृत्ती दिसून आल्याने त्यात योग्य प्रक्रियेचा भंग झाल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
सध्या मिरा भाईंदर शहराची लोकसंख्या साधारणत: 13 लाख इतकी आहे. आगामी काळात त्यात आणखी भर पडणार असल्याने काही वर्षांतच हि लोकसंख्या 30 लाखांवर जाण्याची शक्यता याचिकाकर्त्यांकडून वर्तविण्यात आली आहे.
आराखड्यात सोयीनुसार बदल केल्याचा आरोप
असे असतानाही आराखड्यात केवळ 20 लाख लोकसंख्या गृहीत धरून आरक्षणांचे नियोजन करण्यात आल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. तर भविष्यातील 20 वर्षानंतर वाढणार्या लोकसंख्येचा विचार करुन आराखड्यात 12, 18 व 30 मीटर रुंदीचे रस्ते बांधण्याचे नियोजन तसेच मेट्रो कारशेड, पार्किंग व्यवस्था, ट्रॉमा सेंटर, प्राण्यांसाठी रुग्णालय, हेलिपॅड, मेट्रो स्टेशन परिसरात पार्किंग ची सोय, उद्यान, मैदान, शाळा, भाजी मार्केट, फिश मार्केट, स्मशानभूमी, पोलीस मुख्यालय, परेड ग्राउंड, वसाहत आदींचे आरक्षण आराखड्यात समाविष्ट करण्याची सूचना याचिकाकर्त्यांकडून समितीला करण्यात आली होते. मात्र त्यावर समितीतील अधिकार्यांनी गांभीर्य न दाखविता सत्ताधारी लोकप्रतिनिधिंच्या हस्तक्षेपाने आराखड्यात सोईनुसार बदल केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. यावर मंगळवारी सुनावणी होणार असून त्यावर न्यायालय काय निर्णय देणार, हे पहावे लागणार आहे.
शहरी नियोजन हि केवळ प्रशासकीय प्रक्रिया नसून ती नागरीकांच्या सहभागाने पारदर्शकपणे पार पाडली गेली पाहिजे. मीरा-भाईंदरच्या शहर विकास आराखड्यात झालेल्या त्रुटी, हेच दर्शवितात कि, नागरीकांच्या हरकती व सूचनांकडे संबंधित अधिकार्यांकडून दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. याविरोधात सर्वसामान्य जनतेच्या माध्यमातून याचिकेद्वारे आवाज उठविण्यात येत आहे. जेणेकरून भविष्यातील नियोजन प्रक्रियेत नागरीकांचा सक्रिय सहभाग सुनिश्चित केला जाईल. हि याचिका केवळ कायदेशीर लढाई नसून ती लोकशाही मूल्यांचे संरक्षण करण्यासाठी आणि नागरीकांच्या हक्कांसाठी दाखल करण्यात आली .
प्रकाश नागणे, जिल्हा प्रवक्ता (मिरा-भाईंदर शहर (जिल्हा) काँग्रेस)
