भाईंदर: मुंबईच्या वेशीवर असलेल्या आणि झपाट्याने विकसित होणाऱ्या मिरा-भाईंदर शहराचा रखडलेला विकास पुन्हा रुळावर आणण्यासाठी शहराच्या विकास आराखड्याला तात्काळ अंतिम मंजुरी देण्याची मागणी परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.
मिरा-भाईंदर शहर विकास आराखडा अद्याप अंतिम न झाल्याने शहरातील अनेक विकासकामे रखडली असून नागरीकांना त्याचा थेट फटका बसत असल्याचा दावा सरनाईक यांनी केला आहे. शहराची वाढती लोकसंख्या आणि त्यातील प्रलंबित नागरी प्रकल्प लक्षात घेता पालिकेचा सुधारीत विकास आराखडा शासन स्तरावर तातडीने अंतिम करावा, अशी आग्रही मागणी त्यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.
शहराची मूळ विकास योजना 1997 आणि 2000 मध्ये मंजूर झाली. कालांतराने शहराच्या व त्यातील लोकांच्या वाढत्या गरजा लक्षात घेऊन 15 ऑक्टोबर 2015 रोजी सुधारीत विकास आराखड्याची अधिसूचना काढण्यात आली. 28 ऑक्टोबर 2022 रोजी प्रारूप आराखडा प्रसिद्ध करून हरकती व सूचनांची प्रक्रिया राबविण्यात आली.
यानंतर 25 ऑक्टोबर 2023 पासून हा अंतिम विकास आराखडा शासनाकडे मंजुरीच्या प्रतिक्षेत आहे. या आराखड्यामध्ये शहराच्या भविष्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे प्रकल्प प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. त्यात प्रामुख्याने दहिसर ते भाईंदर लिंक रोड आणि वॉटर वर्क्ससाठीची आरक्षणे, मेट्रो लाईन 10 साठीची आवश्यक आरक्षणे, सूर्या धरणातून पाणी पुरवठ्यासाठीच्या टाक्यांचे नियोजन, घोडबंदर राज्य महामार्गावरील फाऊंटन हॉटेल ते गायमुख या 30 मीटर रस्त्याचे 60 मीटर रुंदीकरणाचा समावेश आहे.
मिरा-भाईंदर शहराची लोकसंख्या सुमारे 15 लाखांवर गेली असून या शहराचे नागरी प्रकल्प आणि शासनाची विकासकामे मार्गी लावण्यासाठी हा आराखडा अंतिम होणे ही काळाची गरज असल्याचे, त्यांनी म्हटले आहे. यामुळे मुख्यमंत्री या प्रलंबित विकास आराखड्यावर सकारात्मक निर्णय घेऊन शहराच्या विकासाला हिरवा कंदील दाखवतील, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
