ठाणे : वडाळा ते कासारवडवली मेट्रो-4 साठी आवश्यक असलेल्या मोघरपाडा कारशेडच्या जागेसाठी एमएमआरडीए आणि पोलिसांनी मध्यरात्री बळजबरीने भुसंपादन केल्याचा आरोप कारशेड बाधित शेतकर्यांच्या खारभूमी कृषी समन्वय समितीने शनिवारी पत्रकार परिषदेत केला. या पत्रकार परिषदेत शेतकर्यांचे वकील अॅड. किशोर दिवेकर यांनी, एमएमआरडीएकडून देऊ केलेल्या सिडकोच्या धोरणानुसार 22.5 टक्के आणि 12.5 टक्के मोबदल्याला कडाडून विरोध दर्शवित चालु प्रचलित बाजारभावाने मुल्यांकन करून शेतकर्यांना नुकसान भरपाई देण्यात यावी, अशी मागणी केली. दरम्यान, यासंदर्भात उच्च न्यायालयात रिट याचिका प्रलंबित असल्याकडेही अॅड. दिवेकर यांनी लक्ष वेधले.
वडाळा ते कासारवडवली मेट्रो-4 साठी ठाण्यातील घोडबंदर परिसरातील मोघरपाडा येथील सर्व्हे नं. 30 हे 174.01 हेक्टर क्षेत्र एमएमआरडीएने काम सुरू केले आहे. या संपूर्ण क्षेत्रावर 1960 पासून स्थानिक भूमिपुत्र शेती करून आपला उदरनिर्वाह करत आहेत.
एकुण 167 भाडेपट्टेधारक शेतकरी व 31 अतिक्रमणधारक शेतकर्यांना सिडकोच्या धर्तीवर विशेष नुकसान भरपाई योजना म्हणून शासनाने धोरण तयार केले आहे. ज्याला शेतकर्यांचा विरोध आहे. तरीही विरोध डावलुन एमएमआरडीएने मेट्रोच्या कारशेडसाठी 167 सातबारावरील शेतकर्यांची नावे कमी केली आहेत.
तसेच, पोलीस व बाऊन्सर्सच्या बळाचा वापर करून 12 जुन रोजी मध्यरात्री शेतकर्यांना नोटीसा बजावून बळजबरीने भूसंपादन करण्यात आल्याचा आरोप शेतकर्यांनी पत्रकार परिषदेत केला. प्रशासनाच्या ह्या बळजबरीचा शेतकर्यांनी निषेध व्यक्त करून मोठे जनआंदोलन उभारण्याचा मानस व्यक्त केला आहे. या पत्रकार परिषदेला समितीचे अध्यक्ष राकेश पाटील, विश्वास भोईर, विष्णू पाटील आदींसह अनेक शेतकरी बांधव उपस्थित होते.
मोघरपाडा येथील मेट्रो कारशेडच्या प्रकल्पास शेतकर्यांचा विरोध नाही. परंतु सिडकोच्या धोरणानुसार 22.5 टक्के आणि 12.5 टक्के मोबदला न देता भूसंपादन कायदा 2013 नुसार चालु प्रचलित बाजारभावाने मुल्यांकन करून योग्य तो मोबदला व नुकसान भरपाई द्यावी. योग्य भरपाई मिळत नाही, तोपर्यंत कायदेशीर लढा सुरूच राहणार आहे.
राकेश पाटील, अध्यक्ष, खारभूमी कृषी समन्वय समिती.
