सापाड : योगेश गोडे
कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेतील 65 अनधिकृत इमारतींचा मुद्दा चर्चेत असतानाच, आता आणखी एक गंभीर प्रकरण समोर आले आहे. विकासक आणि महापालिकेतील काही अधिकाऱ्यांच्या कथित संगनमतामुळे हजारो रहिवाशांची फसवणूक झाल्याचा गंभीर आरोप करण्यात येत आहे. ‘मेहक सिटी’ने आरक्षित भूखंडावर बगीचाची ॲमेनिटीज दाखवून 650 घरांची विक्री केली.मात्र आता त्या गार्डनच्या जागी महिला वसतीगृहाचे काम सुरू झाल्याने तेथील रहिवासी संतप्त होवून आंदोलनाचा पवित्रा घेतला आहे. 7 वर्ष केडीएमसी प्रशासनाने झोपेचे सोंग घेतले होते काय, हा प्रश्न आता पुढे आला आहे.
मेहक सिटी प्रकल्पातील मिलेनियम हाइट्स, पाम प्रिझम आणि रॉयल मेडोज या संकुलांमध्ये वास्तव्यास असलेल्या 650 कुटुंबांनी विकासकाने आपली दिशाभूल करून घरे विकल्याचा आरोप केला आहे. घर खरेदी करताना विकासकाने संकुलाच्या मध्यभागी असलेली जागा ‘गार्डन, ओपन स्पेस आणि ॲमेनिटीज’ म्हणून दाखवली होती. याच बगीच्याच्या आधारावर अनेकांनी लाखो रुपयांची गुंतवणूक करून घरे खरेदी केली. मात्र, हीच जागा प्रत्यक्षात महापालिकेच्या विकास आराखड्यानुसार महिला वसतिगृहासाठी आरक्षित भूखंड असल्याचा दावा आता करण्यात येत आहे.
विशेष म्हणजे, या आरक्षणाबाबत तब्बल 7 वर्षे महापालिकेकडून कोणतीही नोटीस, सूचना फलक, आक्षेप किंवा कारवाई करण्यात आली नाही, असा आरोप रहिवाशांनी केला आहे. रहिवाशांच्या आरोपानुसार, संकुलाला महापालिकेकडून ऑक्युपेशन सर्टिफिकेट मिळेपर्यंत विकासक आणि महापालिकेतील संबंधित अधिकाऱ्यांनी संगनमताने सर्व बाबी दडपून ठेवल्या. ओ.सी. मिळाल्यानंतर मात्र अचानक त्या बगीच्याच्या जागेवर आरक्षित भूखंड असल्याचे सांगत महापालिकेने नोटिसा लावल्या.
या नोटिसांमध्ये ही जागा महापालिकेच्या मालकीची असून महिला वसतिगृहासाठी आरक्षित आहे. या जागेवर अनधिकृत प्रवेश केल्यास महापालिका नियमांनुसार कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा देण्यात आला आहे. इतकेच नव्हे तर, या बगीच्याच्या जागेवर महिला वसतिगृहाचे बांधकाम युद्धपातळीवर सुरू करण्यात आले आहे. मुळात बांधकाम सुरू असताना संबंधीत बिल्डरने येथे संकुलाचे स्वतंत्र गार्डन असल्याचे सांगितले होते.
आता केडिएमसी, राज्य सरकार, नगरविकास विभाग तसेच स्वतंत्र चौकशी यंत्रणांची भूमिका काय असणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. रहिवाशांनी या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी, दोषींवर कठोर कारवाई आणि फसवणूक झालेल्या घर खरेदीदारांना न्याय देण्याची मागणी केली आहे.
फसवणूक रहिवाशांची पण नेमके जबाबदार कोण
1. जर संबंधित भूखंड आरक्षित होता, तर संकुलाच्या आराखड्यांना मंजुरी कशी देण्यात आली? सात वर्षे महापालिकेने कोणतीही हरकत का घेतली नाही? ओ.सी. देताना या बाबींची तपासणी झाली होती का? असे अनेक प्रश्न आता उपस्थित होत आहेत.
2. तज्ज्ञांच्या मते, जर आरक्षित भूखंडावर ॲमेनिटीज दाखवून घरांची विक्री झाली असेल, तर हे नगररचना नियमांचे उल्लंघन आणि घर खरेदीदारांची फसवणूक करत आहे. यामध्ये विकासकासह संबंधित अधिकाऱ्यांचीही जबाबदारी निश्चित होऊ शकते.
केडीएमसी प्रशासन, बिल्डराचे नियोजनबद्ध संगनमताचा आरोप
विकासकाकडून आम्हाला खोटी माहिती देऊन घरे विकली गेली. महापालिकेतील काही अधिकाऱ्यांनी जाणूनबुजून दुर्लक्ष केले. हे निष्काळजीपणाचे प्रकरण नसून, नियोजनबद्ध संगनमत आहे, असा आरोप आंदोलकांनी केला. रहिवाशांनी स्पष्ट इशारा दिला आहे की, जोपर्यंत बगीच्यावरील महिला वसतिगृहाचे आरक्षण रद्द होत नाही, तोपर्यंत आंदोलन थांबवले जाणार नाही. या बिल्डरधार्जिण्या प्रकरणामुळे कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहेत.
लाखो रुपये मोजून घर घेवून ‘घरघर’च!
मेहक सिटी प्रकरणामुळे केवळ एका प्रकल्पाचा प्रश्न न राहता संपूर्ण शहरी गृहनिर्माण व्यवस्थेतील पारदर्शकतेचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. मध्यमवर्गीय कुटुंबे आयुष्याची पुंजी खर्च करून घर खरेदी करतात. मात्र, अशा प्रकारच्या कथित संगनमतामुळे त्यांचा विश्वास डळमळीत होत आहे. या प्रकरणाने आता राष्ट्रीय स्तरावर लक्ष वेधले आहे.
बिल्डर तसेच नगररचना विभागाची उत्तरे देण्यास टाळाटाळ
या संदर्भात अधिक माहिती घेण्यासाठी विकासकाशी संपर्क केला असता विकासकाने माहिती देण्यास टाळाटाळ केली. तसेच केडीएसीचे नगररचना सहाय्यक संचालक संतोष डोईफोडे, नगररचना कल्याण विभागचे सुरेंद्र टेंगले यांनी माहिती देण्याचे टाळले. तर संबंधित पालिका अधिकाऱ्यांनी संपूर्ण प्रकरणाची माहिती घेऊन सांगतो, अशा प्रतिक्रिया दिल्या.
