ठाणे : अनुपमा गुंडे
केंद्र सरकारने मायबोली मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा देऊन तीन महिने उलटल्यानंतर या निर्णयाची अधिसूचना दिल्लीहून महाराष्ट्राच्या हाती पडली आहे. आता अभिजात भाषा म्हणून हक्काचा निधी मिळण्यास किती काळ लागेल आणि हा निधी मिळेल तरी किती असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
याला कारण ठरले ते आतापर्यंतच्या अभिजात भाषांना मिळालेला तुटपुंजा निधी होय, कोणत्याही भाषेला अभिजात दर्जा मिळाल्यानंतर केंद्र सरकार त्या भाषेचे संवर्धन करण्यासाठी वर्षाला भरमसाट निधीची उधळण करते, असा समज आहे. हा आकडा कुणी 200 ते कुणी 400 कोटीही सांगतो. मात्र आतापर्यंतच्या अभिजात भाषांना मिळालेला निधी पाहाता मराठीच्या पदरात काय पडेल याबद्दल शंकाच आहे. केंद्र शासनाने आतापर्यंत जाहीर केलेल्या कनड, तेलगू भाषांना गेल्या 10 वर्षात अनुक्रमे 11 कोटी 46 लाख, तेलगूला 11 कोटी 83 लाख तर तमिळला 1 कोटी रूपये मिळाले आहेत. त्या तुलनेत उडिया आणि मल्याळम् भाषेच्या पदरात 2021 पासून काहीच पडले नवहते. गेल्या चार वर्षात या भाषांना तुटपुंजा निधी तेवढा मिळतो आहे.
केंद्र सरकारने 2004 मध्ये तमिळ, 2005 मध्ये संस्कृत, 2008 मध्ये तेलगू आणि कन्नड, 2013 मध्ये मल्याळम तर 2014 मध्ये उडिया भाषेला अभिजात दर्जा दिला. त्यानंतर बरोबर 10 वर्षांनी मराठीबरोबरच पाली, प्राकृत, आसामी, बंगाली भाषांना अभिजाततेचा दर्जा जाहीर करण्यात आला. महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर हा दर्जा मिळाला. मराठी ही स्वतंत्र उत्पन्न झालेली व विकसित होत गे- लेली भाषा असल्याचे सज्जड पुरावे दिल्यानंतर हा दर्जा मिळण्यास एक तप लागले. दर्जा जाहीर केल्यानंतरही तसा अध्यादेश मात्र जारी केलाच नव्हता. मराठीच्या हितासाठी लढणारे डॉ. श्रीपाद जोशी यांनी आवाज उठवल्यानंतर राज्य सरकारने पाठपुरावा केला आणि अखेर हा अध्यादेश आता हाती पडला आहे. आता निधीची प्रतीक्षा!
2014 ते 2021 दरम्यान उडिया आणि मल्याळम भाषेच्या निधीची तरतूद झालेली दिसत नाही, तर संस्कृत भाषा बोलणारे नागरिक देशभर विखुरलेले असून त्यांची संख्या जेमतेम 28 हजार आहे. राज्यसभेत दिलेल्या माहितीनुसार संस्कृतीवर सुमारे 262 कोटींची उधळण झाली. त्यासंदर्भातला तपशील मात्र शासकीय संकेतस्थळावर उपलब्ध नाही.
