ठाणे : राज्यात कुपोषणमुक्तीसाठी शासकीय आणि प्रशासकीय पातळीवर विविध योजना राबवणे, कार्यक्रम घेणे, जनजागृती करणे असे प्रयत्न होत असताना कुपोषण काही केल्या कमी होत नसल्याचे चित्र आहे.
राज्यात फेब्रुवारी महिन्यात 1 लाख 82 हजार 443 कुपोषित बालके असल्याची धक्कादायक माहिती हाती आली आहे. याचे मूळ कारण महिला व बालविकास विभागातील रिक्त पदे असून, रिक्त पदांमुळे योजना राबवणे कठीण झाले आहे. एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेअंतर्गत राज्यात तब्बल 20 हजार 414 पदे रिक्त आहेत. अंगणवाडी सेविकांची भरतीच न झाल्याने ही रिक्त पदे कुपोषणवाढीला हातभार लावत असल्याचे चित्र आहे.
अंगणवाडी सेविका व मदतनीस एकात्मिक बालविकास योजनेचा कणा आहेत. त्यांची इतक्या मोठ्या प्रमाणावर पदे रिक्त असतील, तर कुपोषण कमी करण्याची प्रक्रिया राबवण्याचा सरकार प्रामाणिक प्रयत्न करत आहे का, असा प्रश्नही उपस्थित होतो. एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेंतर्गत अंगणवाडीच्या माध्यमातून सहा महिने ते तीन वर्षांदरम्यानची बालके, तीन ते सहा वर्षांदरम्यानची मुले, गर्भवती महिला, स्तनदा माता आणि किशोरवयीन मुलींना सेवा पुरवण्यात येतात. त्यात पूरक पोषण आहार, लसीकरण, आरोग्य तपासणी, संदर्भ सेवा, आरोग्य व पोषण शिक्षण आणि पूरक प्राथमिक शिक्षण या सेवा दिल्या जातात. राज्यात अंगणवाडी केंद्र ते तालुकास्तरापर्यंत ही योजना राबवण्यासाठी अंगणवाडी सेविका, अंगणवाडी मदतनीस, पर्यवेक्षिका व बालविकास प्रकल्प अधिकारी यांचा सहभाग असतो.
अनेकविध जनजागृती योजनांनंतरही कुपोषणाची समस्या कायम
रिक्त पदांमुळे योजना राबवणेही कठीण
बालविकास अधिकारी, पर्यवेक्षिका, मदतनीस यांचीही भरती रखडली
अंगणवाडी सेविकांचीही भरती नाही; राज्यातील
205 अंगणवाड्या ठप्प
अंगणवाडी सेविका दर महिन्याच्या विशिष्ट तारखेला आपल्या विभागात जाऊन गरोदर माता, स्तनदा माता, नवजात बालके, कुपोषित बालके यांची माहिती घेतात. ही माहिती गट, तालुका, जिल्हा स्तरावर पोहोचवून या बालकांसाठी व मतांसाठी उपाययोजना केल्या जातात. राज्यातील 205 अंगणवाड्या ठप्प झाल्या आहेत. सेविका नसल्यामुळे या केंद्रांमध्ये कामकाज बंद आहे. वाड्या, वस्त्या आणि दुरवस्थेतील भागांत भरती प्रक्रियेला उमेदवारच मिळत नाहीत. त्यामुळे पदे रिक्त आहेत. केंद्र शासनाच्या एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेत अंगणवाडी सेविकांची भरती रखडल्यामुळे कुपोषणमुक्तीसाठीचे प्रयत्न अडथळ्यात अडकले आहेत.
त्याचप्रमाणे बालविकास अधिकारी, पर्यवेक्षिका, अंगणवाडी सेविका, मदतनीस यांचीही भरती रखडली आहे. त्याचे पडसाद गावपातळीवर उमटत असून, लहान मुलांचे आरोग्य, पोषण आणि विकास या बाबतीत अडथळा निर्माण होत आहे. सध्या मंजूर 2,55,032 पदांपैकी 2,34,618 पदे कार्यरत असून 20,414 पदे रिक्त आहेत.
राज्याची कुपोषणमुक्तीकडे वाटचाल होत असल्याचा दावा विविध यंत्रणांकडून केला जात असला, तरी फेब्रुवारीमध्ये राज्यात एक लाख 82 हजार 443 कुपोषित बालके असल्याची धक्कादायक माहिती हाती आली आहे. त्यातील 30 हजार 800 बालके गंभीर तीव्र कुपोषण (सॅम) श्रेणीत, तर एक लाख 51 हजार 643 बालके मध्यम (मॅम) कुपोषित श्रेणीत आहेत. मुंबई उपनगर जिल्ह्यात राज्यातील सर्वाधिक 16 हजार 344 कुपोषित बालकांची नोंद झाली आहे.
