भाईंदर : राजू काळे
भारतीय निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार महाराष्ट्र राज्यातील मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनःरीक्षणाच्या अनुषंगाने ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाने मिरा-भाईंदर महापालिका क्षेत्रातील सुमारे 1 हजाराहून अधिक शासकीय तसेच प्रशासकीय कर्मचाऱ्यांना (ज्यांना बीएलओ-बूथ लेव्हल ऑफिसर, बीएलओ पर्यवेक्षकाचा आदेश देण्यात आला आहे असे कर्मचारी) त्या-त्या आस्थापनांमधून गेल्या 20 दिवसांपासून कार्यमुक्त करण्यात आले आहे. यामुळे त्या-त्या आस्थापनांमधील कामकाजावर मोठा परिणाम होत असल्याचे समोर आले आहे. या कर्मचाऱ्यांमध्ये महापालिका कर्मचारी व महापालिका शाळांमधील शिक्षक तसेच राज्य शासनाच्या अखत्यारीतील आस्थापनांमधील कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे.
मिरा-भाईंदर महापालिका क्षेत्रात दिड विधानसभा मतदार संघाचा समावेश होतो. त्यात मिरा-भाईंदर विधानसभा क्षेत्राचा पूर्ण भाग व ओवळा माजिवडा विधानसभा क्षेत्राचा सुमारे अर्धा भाग समाविष्ट आहे. यातील मिरा-भाईंदर विधानसभा क्षेत्रातील सुमारे 525 व ओवळा-माजिवडा मतदार क्षेत्रातील सुमारे 500 कर्मचाऱ्यांना त्या-त्या विधानसभा क्षेत्रातील मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुन:रीक्षणाच्या कामाला गेल्या 20 दिवसांपासून जुंपले आहे. तत्पूर्वी या कर्मचाऱ्यांना संबंधित शासकीय व प्रशासकीय आस्थापनांमधून कार्यमुक्त करण्यात आले आहे. यामुळे त्या कर्मचाऱ्यांना पूर्णवेळ मतदार याद्यांचे पुन:रीक्षण करावे लागत आहे.
हे काम करीत असताना त्या कर्मचाऱ्यांना मतदार यादीत नोंद असलेल्या मतदाराचे 2002 मध्ये कोणत्या मतदार संघात नाव होते, त्याचा शोध घ्यावा लागत आहे. असा मतदार 2002 पासून एकाच ठिकाणी वास्तव्य करीत असेल आणि त्यावेळपासून त्या मतदाराचे नाव तेथील मतदार यादीत समाविष्ट आहे, अशा मतदाराची नोंद करून घेणे त्या कर्मचाऱ्यांना सुलभ ठरते. हि नोंद करतेवेळी संबंधित मतदाराच्या नावाशी साधर्म्य असेलेली तब्बल 100 नावे पोर्टलवर दिसतात.
त्या नावांमधून संबंधित मतदाराला स्वतःचे नाव शोधून त्यावर शिक्कमोर्तब करावे लागते. या प्रक्रियेला किमान 10 मिनिटांचा कालावधी लागतो. मात्र एखादा मतदार 2002 नंतर इतर ठिकाणी वास्तव्य करीत असल्यास त्याला देखील सध्याच्या ठिकाणच्या मतदार यादीतील नोंदीऐवजी त्याला 2002 मध्ये कोणत्या विधानसभा मतदार यादीत नाव होते किंवा नाही, त्याचा शोध कर्मचाऱ्यांना घ्यावा लागतो. प्रत्येक कर्मचाऱ्याला किमान 1 हजार मतदारांची यादी देण्यात आली असून त्यातील जे मतदार अस्तित्वात आहेत त्यांचे 100 टक्के मॅपिंग करणे कर्मचाऱ्यांना अनिवार्य करण्यात आले आहे.
मात्र जे मतदार स्थलांतरीत झाले आहेत ते स्थलांतरीत झाल्याची नोंद पोर्टलमध्ये करणे आणि जे मतदार मयत झाले आहेत त्यांचा भारतीय निवडणूक आयोगाचा 7 क्रमांकाचा अर्ज भरणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. हे काम पूर्ण करण्याची मुदत सुरुवातीला 10 एप्रिल पर्यंत देण्यात आली होती. त्यात वाढ करून ती 24 एप्रिलपर्यंत देण्यात आली असली तरी त्याला पुन्हा मुदतवाढ मिळण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. कारण या कामाची व्याप्ती प्रचंड मोठी असून ती वेळेत पूर्ण होणे शक्य नसल्याचे संबंधित कर्मचाऱ्यांकडून सांगण्यात येत आहे.
अनियमितता आढळून आल्यास होणार कारवाई
ठाणे जिल्ह्यातील 18 विधानसभा मतदार संघातील सर्व बीएलओ व बीएलओ सुपरवायझर यांची जिल्हा प्रशासनाने मतदारांचे मॅपिंग, टेबल टॉप ऍक्टिव्हिटी द्वारे मॅपिंग, प्रोजीनी मॅपिंग, अनमॅपड्ड मतदारांचे मॅपिंग, लोकसंख्या शास्त्रीयदृष्ट्या समान नोदीची पडताळणी, अस्पष्ट व मानवी नसलेल्या छायाचित्राची पडताळणी, आदी कामकाजासाठी पु्र्णवेळ नियुक्ती केली आहे. या कर्मचाऱ्यांना पहिल्या दिवशी परीक्षणाचे काम पूर्ण करुन दुसऱ्या दिवशी मतदार यादी संदर्भातील नमूद काम करुन त्यावर योग्य ती कार्यवाही करुन कामकाज पूर्ण करावयाचे आहे. त्याचा अहवाल सहाय्यक मतदार नोंदणी अधिकारी यांना सादर करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. त्यात दुर्लक्ष अथवा अनियमितता आढळून आल्यास लोकप्रतिनिधीत्व अधिनियम 1950 मधौल तरतुदीनुसार संबंधित कर्मचाऱ्यांविरोधात कारवाई करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
आस्थापनांच्या कामावर परिणाम
या कर्मचाऱ्यांना गेल्या 20 दिवसांपासून संबंधित शासकीय व प्रशासकीय आस्थापनांमधून कार्यमुक्त करण्यात आल्याने त्याचा परिणाम त्या-त्या आस्थापनांच्या कामावर होऊ लागल्याचे दिसून आले आहे. येथील काम सुसह्य होण्यासाठी काही कर्मचारी दोन्ही ठिकाणी कर्तव्य बजावित असून त्यासाठी ते आपापल्या कार्यालयात सायंकाळी 6 किंवा 7 नंतर हजेरी लावून कार्यालयीन कामे पार पाडत असल्याचे दिसून आले आहे. यातील काही कर्मचारी संबंधित महापालिका क्षेत्रापासून सुमारे 50 किलोमीटर अंतराहून जास्त अंतरावर राहतात ते कर्मचारी पालिका क्षेत्रातच जास्त रक्कम मोजून लॉज, हॉटेल अथवा भाड्याच्या जागेत वास्तव्य करताना दिसून येते.
