ठाणे: राज्यातील प्राथमिक व माध्यमिक अशा एकूण 1 लाख 8 हजार 165 शाळांपैकी आतापर्यंत 1 लाख 6 हजार 67 शाळांनी जिओ टॅगिंगची प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. मात्र, अजूनही 2 हजार 98 शाळांनी जिओ टॅगिंग केलेले नाही. विशेष म्हणजे कोकण विभागाने या मोहिमेत शंभर टक्के यश मिळविले असून, इतर काही विभागांमध्ये अद्यापही प्रक्रिया अपूर्ण आहे.
जिओ टॅगिंग न झालेल्या शाळांमध्ये छत्रपती संभाजीनगर विभागातील 452, नागपूर विभागातील 353, कोल्हापूर विभागातील 158, धुळे विभागातील 127, नाशिक विभागातील 122, सांगलीतील 120 आणि जालना जिल्ह्यातील 116 शाळांचा समावेश आहे.
राज्य शासनाने केंद्र शासनाच्या ‘यू-डायस प्लस’ प्रणालीवर सर्व शाळांची अद्ययावत माहिती नोंदविणे बंधनकारक केले आहे. यात विद्यार्थ्यांची संख्या, शिक्षकांची माहिती, संगणक व इंटरनेट
सुविधा, इमारतींची स्थिती, शौचालये, पिण्याचे पाणी, खेळाची मैदाने तसेच शाळांचे जिओ टॅगिंग या बाबींचा समावेश आहे. याशिवाय गाव, वाडी-वस्तीतील लोकसंख्येची घनता, जिल्हा मार्ग, राज्य मार्ग, राष्ट्रीय महामार्ग, तसेच दोन शाळांमधील अंतर याचीही माहिती प्रणालीमध्ये भरणे आवश्यक करण्यात आले आहे. शासन स्तरावर शाळा प्रत्यक्ष जागेवर अस्तित्वात आहेत का, याची पडताळणी करण्यासाठी ‘महा जीआयएस’ प्रणालीचा वापर केला जात आहे.
राज्यातील एकूण 1 लाख 8 हजार शाळांपैकी
1 लाख 6 हजार शाळांनी माहिती सादर केली असली, तरी उर्वरित शाळांकडून अद्याप प्रतिसाद मिळालेला नाही. गडचिरोली आणि भंडारा या जिल्ह्यांनी सर्वप्रथम ही प्रक्रिया पूर्ण केल्याची नोंद आहे.
कोकण विभागाने सर्व शाळांचे जिओ टॅगिंग
पूर्ण करून आघाडी घेतली आहे. तर संभाजीनगर आणि नागपूर विभागातील सुमारे 80 टक्के शाळांनी टॅगिंग पूर्ण केले आहे. शिक्षण विभागाने ज्या शाळांचे जिओ टॅगिंग बाकी आहे, त्यांनी 13 मेपर्यंत प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 22 विभागांतील 100 दिवसांच्या आराखड्याचा आढावा घेतला आणि नवा आराखडा तयार करण्यात आला होता. यावेळी बोगस शाळा आणि अव्यवस्थित शाळा यांचा शोध घेण्याची मोहीम शिक्षण विभागाने हाती घ्यावी, असे ठरविण्यात आले होते.
केंद्र शासनाच्या धोरणाप्रमाणे जिओ टॅगिंगमुळे शाळांचे लोकेशन शोधणे शक्य असल्याने जिओ टॅगिंग करताना शाळेची इमारत, स्वच्छतागृहे आणि अन्य सुविधा या ऑनलाईन पद्धतीने पाहता येईल, यासाठी टॅगिंगचा मुद्दा पुढे आला. त्यातूनच हा कार्यक्रम जाहीर झाला. मात्र आता जवळजवळ दोन हजारपेक्षा जास्त शाळांनी हे टॅगिंग न केल्याने त्यांची चौकशी होणार आहे. तसेच सुविधांचा आढावा घेतला जाणार आहे. यासाठी शिक्षण विभागाला आदेशही देण्यातआले आहेत.
राज्यातील सर्व शाळांमधील पिण्याचे पाणी, शौचालये आदी उपलब्ध भौतिक सुविधांसहजिओ टॅगिंग करण्यात यावे, तसेच नामांकित शाळांच्या सद्यस्थितीबाबत विभागाने पडताळणी करावी,असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी दिले. तसेच जिल्हा नियोजन समितीमधून निधी मिळणाऱ्या प्रत्येक शासकीय कार्यालयाने आपल्या इमारती सौर ऊर्जासक्षम कराव्यात, असे निर्देशही त्यांनी दिले.
आरटीईअंतर्गत विहित अंतरातील मर्यादेत प्रवेश देताना प्रथम शासकीय शाळांना प्राधान्य देण्यात यावे. रस्ते सुरक्षितता महत्त्वाची आहे. रस्त्यावरील अपघात रोखण्यासाठी एकात्मिक वाहतूक व्यवस्थापन प्रणाली कार्यान्वित करण्यात यावी.
या प्रणालीच्या माध्यमातून वाहतूक नियमांचे उल्लंघन प्रभावीपणे थांबविणे आणि अपघातप्रवण स्थळे दुरुस्त करणे सोयीचे होईल, असेही ते म्हणाले. 22 विभागांतील 100 दिवसांच्या आराखड्याचा आढावाही घेतला. तसेच नामांकित शाळांच्या पडताळणीचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले. जिओ टॅगिंगसाठी आता सरकार आग्रही असल्याने याची कार्यवाही करणे अनिवार्य झाले आहे.
कारवाईचा इशारा
राज्यातील काही शाळांमध्ये मूलभूत सुविधांचा अभाव असल्याच्या तक्रारी सातत्याने समोर येत होत्या. तसेच काही ठिकाणी बोगस शाळांचे प्रकारही उघडकीस आले होते. या पार्श्वभूमीवर शासनाने सर्व शाळांची प्रत्यक्ष पडताळणी मोहीम सुरू केली आहे. त्यासाठी जिओ टॅगिंग सक्तीचे करण्यात आले आहे. शिक्षक समायोजन प्रक्रिया पूर्ण न केलेल्या शिक्षकांचे वेतन रोखण्याची कारवाई यापूर्वीच करण्यात आली आहे. आता ज्या शाळा जिओ टॅगिंग पूर्ण करणार नाहीत, त्या शाळांवरील अनुदान किंवा संबंधित कर्मचाऱ्यांचे वेतन रोखण्याचा इशाराही शासनाने दिला आहे.
ई-टीडीआर सुरू करा
मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये इमारत बांधकामाबाबत सर्व प्रक्रिया ऑनलाइन करण्यासाठी इमारत नियोजन व्यवस्थापन यंत्रणा प्रभावीपणे कार्यान्वित करावी. यामुळे मुंबईचा जागतिक दर्जा स्थान सुधारण्यामध्ये आणखी मदत होईल. विकास हक्क हस्तांतरण प्रक्रियेमध्ये ऑनलाइन सुविधा देण्यात यावी. यासाठी इलेक्ट्रॉनिक प्लॅटफॉर्म ई-टीडीआर सुरू करण्यात यावे, असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले. शंभर दिवस कार्यक्रमांतर्गत हिरव्या आणि पिवळ्या रंगातील मुद्द्यांवर विभागांनी कौतुकास्पद कामगिरी केली आहे.
