दिलीप शिंदे
ठाणे: प्रशासकीय कामकाज अधिक लोकाभिमुख, सुलभ व्हावा, प्रशासनावरील पडणारा कामाचा ताण कमी करून नागरिकांना स्थानिक पातळीवर सुविधा उपलब्ध होण्यासाठी राज्यात नवीन 20 जिल्हे आणि 81 नवीन तालुके निर्मितीचे प्रस्ताव आले आहेत.
मात्र नव्या जनगणनेची अधिकृत आकडेवारी प्राप्त झाल्यानंतर नवीन जिल्ह्यांची घोषणा होऊ शकते, असे सरकारी दरबारी सांगितले जात असताना ठाणे, रत्नागिरी, पुणे, सातारा, सोलापूर, जळगाव, अमरावती, यवतमाळ , बुलढाणा, नांदेड, नागपूर या जिल्ह्यांमध्ये नवीन 11 अपर जिल्हाधिकारी कार्यालये (स्वतंत्र कारभार), 8 उपविभागीय कार्यालये, दोन तहसीलदार आणि 69 अपर तहसीलदार कार्यालयांची झालेली निर्मिती म्हणजे 11 नव्या जिल्ह्यांच्या निर्मितीचा एक महत्वाचा टप्पा समजला जात आहे.
1 मे 1960 रोजी महाराष्ट्राची स्थापना झाली तेव्हा 26 जिल्हे होते. 1 ऑगस्ट 2014 मध्ये ठाणे जिल्ह्याचे विभाजन करून पालघर हा महाराष्ट्रातील 36 वा जिल्हा निर्माण करण्यात आला आहे. हे सर्व जिल्हे कोकण, पुणे, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, अमरावती, नागपूर या सहा महसूल विभागांमध्ये विभागले गेले आहेत. राज्यात एकूण 358 तालुके असून मुंबई शहर जिल्ह्यात एकही तालुका अस्तित्वात नाही. त्यामुळे कुलाबा आणि दादर या दोन नवीन तहसीलदार कार्यालयांची निर्मिती ही मुंबईकरांना दिलासा देणारी आहे.
दुसरीकडे प्रशासकीय कामकाज अधिक लोकाभिमुख होण्यासाठी मूळ जिल्ह्यांचे विभाजन करून 20 नवीन जिल्ह्यांच्या निर्मिती करण्याची मागणी अनेक वर्षांपासून होत असून त्यांचे प्रस्ताव शासन दरबारी प्रलंबित आहेत.
त्यामध्ये ठाणे जिल्ह्याचे विभाजन करून कल्याण, अहमदनगरमध्ये शिर्डी, संगमनेर, श्रीरामपूर, नाशिकमध्ये मालेगाव, कळवण, जळगाव जिल्ह्यात भुसावळ, चाळीसगाव, लातूर आणि नांदेडमध्ये उदगीर, किनवट, बीड जिल्ह्यात अंबाजोगाई, पुणे जिल्ह्यात बारामती, शिरूर, पालघरमध्ये जव्हार, अमरावतीत अचलपूर, यवतमाळमध्ये पुसद, बुलढाणा खामगाव, सांगली/सातारा/सोलापूरमध्ये माणदेश/कराड आणि रत्नागिरी- रायगड जिल्ह्यातून महाड / मंडणगड जिल्ह्याच्या निर्मितीचे प्रस्ताव आले आहेत. मात्र राज्याची आर्थिक स्थिती आणि 2011 नंतर जनगणना होऊ न शकल्याने जिल्ह्याची निर्मितीचे प्रस्ताव प्रलंबित आहेत.
लोकप्रतिनिधी आणि नागरिकांचा वाढता रेटा लक्षात घेऊन राज्य शासनाने 2 एप्रिल 2026 मध्ये नव्या अपर जिल्हाधिकारी, उपविभागीय कार्यालये, तहसीलदार कार्यालये, अपर तहसीलदार कार्यालयांची निर्मिती करून त्यांच्या पदांना मंजुरी देत जिल्हा निर्मितीच्या प्रक्रियेचे महत्वाचे पाऊल टाकले आहे.
यापूर्वी पालघर जिल्ह्यातील जव्हार, नाशिकमध्ये मालेगाव, अहिल्यानगरात शिर्डी, बीडमध्ये आंबाजोगाई, गडचिरोलीत अहेरी आणि चंद्रपूर जिल्ह्यात चिमूर येथे स्वतंत्र अपर जिल्हाधिकारी कार्यालये कार्यान्वित आहेत. आता नव्याने ठाणे (कल्याण), रत्नागिरी (दापोली), पुणे (बारामती), सातारा (फलटण), सोलापूर (पंढरपूर), जळगाव (चाळीसगांव), अमरावती (अचलपूर), यवतमाळ ( पुसद) , बुलढाणा (खामगाव), नांदेड (किनवट), नागपूर (कळमेश्वर) या जिल्ह्यांसाठी 11 नवीन अपर जिल्हाधिकारी कार्यालये मंजूर झाली आहेत. ह्या सर्व ठिकाणी स्वतंत्र जिल्हे निर्माण करण्याचे प्रस्ताव आहेत.
मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, ठाणे, सिंधुदुर्ग, सातारा, नाशिक, जळगाव, धुळे येथे आठ नवीन उपविभागीय कार्यालये तसेच मुंबईत कुलाबा, दादर येथे तहसीलदार कार्यालये आणि कुर्ला, बोरिवली, अंधेरी, ठाणे, कल्याण, भिवंडी, डहाणू, वसई, पालघर, राजापूर, पुण्यातील खेड, सातारा - फलटण, कराड, सोलापूर - उत्तर सोलापूर , कोल्हापूर - चंदगड आदी 69 ठिकाणी नवीन अपर तहसीलदार कार्यालयांची निर्मिती करण्यात आली आहे.
जनगणनेमुळे नव्या जिल्हा निर्मितीचा मार्ग सुकर
या नवीन अपर जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे मुख्यालय कुठे असेल, त्याचे परिक्षेत्र काय असेल याचा निर्णय विभागीय आयुक्त आणि उपविभागीय अधिकारी, अपर तहसीलदार आणि तहसीलदार कार्यालयाचे मुख्यालय आणि कार्यक्षेत्रांबाबत संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना निर्णय घेण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत.
त्याअनुषंगाने प्रशासनाने प्रक्रिया सुरु केली आहे. ही नवीन कार्यालये कार्यान्वित होईपर्यंत भारताची जनगणना पूर्ण होईल आणि नव्या जिल्हा निर्मितीचा मार्ग सुकर होईल, असा आशावाद आमदार तसेच नागरिकांकडून व्यक्त केला जात आहे.
तर जोपर्यंत जनगणनेची अधिकृत आणि नवीन आकडेवारी प्राप्त होत नाही, तोपर्यंत या प्रस्तावावर अंतिम निर्णय घेतला जाणार नाही. वाढलेली लोकसंख्या, भौगोलिक स्थिती आणि प्रशासकीय सोय यांच्या आधारावरच नवीन जिल्ह्यांची घोषणा केली जाईल, हे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे वक्तव्य जिल्हा निमिर्तीला पोषक मानले जात आहे.
