ठाणे : महाराष्ट्रातील मालमत्तेच्या व्यवहारात पार-दर्शकता आणण्यासाठी दुबई व सिंगापूरच्या धर्तीवर 'लॅण्ड टायटलिंग अॅक्ट' लागू करण्यात येणार असून प्रत्येक मालमत्ता धारकाला सर-कारमान्य प्रॉपर्टी कार्ड देण्यात येईल, अशी महत्त्वपूर्ण घोषणा राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी गुरुवारी ठाण्यात केली. असा कायदा करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरणार असून आगामी डिसेंबर महिन्यात नागपुर अधिवेशनात यासंद र्भातील निर्णय घेतला जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
तसेच ठाण्यातील गाजत असलेल्या १९३ एकरच्या डायाभाय टीडीआर प्रकरणी सरकारी महसूल बुडला की कसे याची चौकशी केली जाईल असे स्पष्ट केले. दरम्यान सिताराम राणे अध्यक्ष असलेल्या दि. ठाणे डिस्ट्रीक्ट को ऑपरेटीव्ह हाऊसिंग फेडरेशन व सोसायटी मंच यांच्या संयुक्त विद्यमाने गडकरी रंगायतन येथे आयोजित कार्यक्रमात महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचा सत्कार करण्यात आला महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ठाण्यात पत्रकारांशी संवाद साधताना अनेक सरकारी धोरणासोबत माहिती दिली. ठाण्यातील गाजत असलेल्या टीडीआर प्रकरणी पत्रकारांनी विचारणा केली असता याप्रकरणी मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून मुद्रांक शुल्कासह अन्य बाबतीचा चौकशी केली जाईल, असे बावनकुळे म्हणाले.
शिवसेना आणि भाजपमधील अंतर्गत कलह बाबत त्यांनी स्थानिक पातळीवरील विषय असल्याचं सांगून पडदा पडला. तर सोसायटीच्या कन्व्हेस बाबत विचारले असता महसूल मंत्री बावनकुळे म्हणाले जिल्हा उपनिबंधक आणि जिल्हाधिकारी यांच्यात समन्वय घडविला जाणार आहे. याप्रकरणी जिल्हाधिकारी लक्ष घालणार आहेत. सरकारने नव्या लॅण्ड टायटर्लिंग व्यवस्थेमुळे मालमत्तेच्या पूर्वीच्या सर्व हस्तांतरणांच्या नोंदीऐवजी विद्यमान मालक, त्यांचे वारस, जमाबंदी व मालमत्तेचा संपूर्ण तपशील असलेले डिजिटल प्रॉपर्टी कार्ड उपलब्ध होईल.
सरकारची हमी असलेले हे कार्ड देशासह परदेशातही डेबिट क्रेडिट कार्डप्रमाणे विश्वासार्ह दस्तऐवज म्हणून वापरता येईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. याशिवाय 'आधी मोजणी, नंतरच नोंदणी' हा नियम लागू करण्यात येणार असून मोजणीशिवाय कोणतेही मालमत्ता व्यवहार होणार नाहीत.
शहरांतील गृहनिर्माण संस्थांमधील प्रत्येक सदनिकाधा रकाला स्वतंत्र 'व्हर्टिकल प्रॉपर्टी कार्ड देण्याचाही निर्णय जाहीर करण्यात आला. गरज पडल्यास कायदे बदलून जनतेच्या अपेक्षा पूर्ण करू, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. महसूल विभागाने अकृषक (एनए) पर वानगीची सक्ती रद्द करणे, तुकडेबंदी कायद्यात सुधारणा, १ जानेवारी २०११ पूर्वीच्या पात्र अनधिकृत बांधकामांच्या नियमनाचा निर्णय, शासकीय जागेवरील पात्र रहिवाशांना घरे देण्याचा निर्णय, तसेच कल्याण-आसनगाव चौथा रेल्वेमार्ग, दहिसर-भाईंदर कोस्टल रोड, मेट्रो कारशेड, प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, कांदळवन संवर्धन व बापगाव भाजीपाला बाजारासाठी जमीन उपलब्ध करून दिल्याची माहितीही दिली.
महाराजस्व शिबिराचे उद्घाटन
यावेळी आमदार संजय केळकर यांनी महसूल विभागाच्या लोकाभिमुख निर्णयांमुळे सर्वसामान्य नागरिक, शेतकरी आणि गृहनिर्माण संस्थांच्या सभासदांना मोठा दिलासा मिळाल्याचे सांगत ठाण्यातील क्लस्टर पुनर्विकासाच्या ४४ आराखड्यांनाही न्याय देणारे निर्णय घेण्याची अपेक्षा व्यक्त केली. तत्पूर्वी शिवसमर्थ विद्यालयात आयोजित महाराजस्व शिबिराचे उद्घाटन महसूलमंत्र्यांच्या हस्ते झाले. यावेळी आमदार संजय केळकर, माधवी नाईक, निरंजन डावखरे, जिल्हाधिकारी श्रीकृष्ण पांचाळ, उपमहापौर कृष्णा पाटील, सिताराम राणे आदी उपस्थित होते.
उल्हासनगरच्या सिंधी बांधवांनाही न्याय देणार
फाळणीनंतर महाराष्ट्रात वास्तव्याला आलेल्या राज्यातील सिंधी वसाहतींना त्यांचा पुर्नवसनासाठी आणि मालमत्तांच्या कायदेशीर हक्कांसाठी विशेष अभय योजना राज्याती 40 सिंधी वसाहतींना महसूल विभागाने फ्री होल्ड केले आहे. उल्हासनगरमधील सिंधी बांधवासाठी ही योजना राबविण्यात येणार असल्याचे महसुलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले.
