ठाणे ः देशात बालविवाह लावण्यात महाराष्ट्र आणि गुजरात या राज्यांचा 9 वा क्रमांक असून, महाराष्ट्राला बालविवाहाचा कलंक लावण्यात मराठवाड्यातील 8 जिल्ह्यांसह जळगाव, सोलापूर, नाशिक,अहिल्यानगर, पुणे, अमरावती, अकोला, नंदूरबार आणि नागपूर हे जिल्हे आघाडीवर असल्याचे धक्कादायक चित्र केेंद्र सरकारने केलेल्या 5 व्या कुटुंब सर्वेक्षणाच्या आकडेवारीतून समोर आले आहे.
बालविवाह आदिवासी किंवा भटक्या समाजातील प्रथा म्हणूनच होतात असे नाही तर शहरी झोपडपट्ट्या आणि सधन कुटुंबांत प्रेमात पडलेली मुलगी आंतरजातीय विवाह करेल या भीतीतूनही बालविवाह लावले जातात. वीट भट्ट्या आणि ऊसतोड कामगारांच्या पालांमध्येही वयाच्या 12 किंवा 13 व्या वर्षी मुलींचे बालविवाह सर्रास लावले जात असल्याचे चित्र महाराष्ट्रात आहे.
2019 ते 2021 या काळात केंद्राने केलेल्या या कुटुंब सर्वेक्षणाचा आधार घेत सामाजिक कायकर्ते हेरंब कुलकर्णी यांनी महाराष्ट्रातील बालविवाहांचे भेदक चित्र मांडणारे छोटे पुस्तकच प्रकाशित केले आहे. हेरंब कुलकर्णी यांनी पुढारीशी बोलताना सांगितले की, शासकीय व्यवस्था किंवा समाजाला अजूनही बालविवाह हा 12 व्या, 13 व्या शतकातील गोष्ट वाटते. लग्न हीच इतिकर्तव्यता हा मुलींकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन आहे.
मोबाईल युगामुळे प्रेमविवाहाचे प्रमाण वाढले आहे. वर्गातल्या एका मुलीने प्रेमविवाह केला तर वर्गातील चार मुलींची लग्ने आपली मुलगी असे वागेल या भीतीने पालक लावतात, त्यामुळे बालविवाहाला आळा घालण्यासाठी सरकारने लग्नाच्या परवानगीचा कायदा करावा, ग्रामपंचायतीने मुला - मुलींच्या जन्माचे दाखले द्यावेत, बालविवाहासाठी त्या गावातील संबंधित यंत्रणा आणि लोकप्रतिनिधींना जबाबदार धरण्यात यावे, आठवीनंतर मुलींनी शाळा सोडल्यास त्याचा पाठपुरावा शिक्षण विभागाने करावा, स्थलांतरित कुटुंबांसाठी त्याठिकाणी वसतिगृहे सुरू करावीत, तर या प्रश्नाच्या मुळाशी जाता येईल.
