ठाणे : राज्य घटनेला 75 वर्षे पूर्ण झाल्यानंतरही सामान्य माणसाला लवकर न्याय मिळत नाही, असे चित्र निर्माण झाले आहे. न्यायव्यवस्थेतील उणीवा आणि दोषांचा न्यायव्यवस्थेत काम करणार्यांनी कायम विचार केला पाहिजे. सामान्य नागरिकांना पाहिजे तसा न्याय आपण आजही देवू शकत नाही, ही व्यथा आपल्या मनात असली पाहिजे, न्यायव्यवस्थेवर सामान्य माणसांचा खूप विश्वास आहे, असे कार्यक्रमांमध्ये सांगून आपण स्वतःची पाठ थोपटून घेत असतो. न्यायालयाच्या इमारती बांधून, तिथे सुविधा-तंत्रज्ञान देवून आपले प्रश्न सुटणार नाहीत तर चांगल्या प्रतीचा न्याय हा भारतातील प्रत्येक नागरिकाला मिळाला पाहिजे, असे प्रतिपादन सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अभय ओक यांनी केले.
ठाणे येथील जिल्हा व सत्र न्यायालयाच्या नुतन इमारतीचे उद्घाटन शनिवारी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अभय ओक यांच्या हस्ते करण्यात आले. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे, उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी, श्रीराम मोडक, शर्मिला देशमुख, गौरी गोडसे, मंजूषा देशपांडे मुख्य अतिथी म्हणून उपस्थिती होते. उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अव्दैत सेठना अध्यक्षस्थानी होते.
राज्यघटनेतील न्याय, स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुत्व समता या चार मुलतत्वांची वकील, न्यायाधीश आणि नागरिकांना वारंवार जाणीव करून देण्याची गरज आहे. प्रत्येक नागरिकांनी घटनेचे पालन आणि आदर केला पाहिजे. सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय न्याय नागरिकांना मिळाला पाहिजे. न्यायालयांमध्ये चांगल्या प्रतीचा न्याय मिळाला तरच राज्यघटनेचा न्याय, स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुत्व हे उद्देश सफल झाला, असे म्हणता येईल. घटनेने नागरिकांना दिलेल्या विचार आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे रक्षण करणे हे वकील आणि न्यायाधीशांचे कर्तव्य असल्याचे ओक म्हणाले. ठाणे जिल्ह्याला वकीलांची आणि येथून न्यायाधीश म्हणून गेलेल्यांची उज्जवल परंपरा आहे. या परंपरेतल्या वकीलांकडून मलाही खूप काही शिकता आल्याचे ओक यांनी नमूद केले.
न्यायव्यवस्था हा लोकशाहीचा प्राण आहे, त्यामुळे न्यायव्यवस्थेला लागणार्या सुविधा देण्यात सरकार कमी पडणार नाही, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली. गेल्या अडीच वर्षात 32 न्यायालये सुरू करण्यात आली, त्यात 14 जिल्हा व सत्र न्यायालये आहेत. सरकारने 1100 न्यायिक पदांना मंजूरी दिली. विधी महाविद्यालयांना जोडणारी संलग्न संस्था तळोजा येथे सुरू करण्यात आल्याची माहिती शिंदे यांनी दिली. ठाणे जिल्हा वकील संघटनेचे प्रशांत कदम यांनी आपल्या मागण्या यावेळी मांडल्या. गजानन चव्हाण यांनी आभार मानले. दरम्यान, या नव्या भव्य इमारतीच्या रचनेत वाहने उभी करण्यास जागा, अंतर्गत रस्ते, अंपगांसाठी रस्ते अशाही सुविधा असणार आहेत.
न्यायालयांना सुविधा देण्यात कर्नाटक राज्य महाराष्ट्राच्या खूप पुढे आहे. राजकीय नेते व्यासपीठावर असतात, तेव्ही मी कर्नाटक राज्याने न्यायालयाला दिलेल्या सुविधांचा उल्लेख आवर्जून करतो, त्यापासून महाराष्ट्रातील राजकीय नेत्यांनी प्रेरणा घेवून महाराष्ट्रातील न्यायालयांना सुविधा द्याव्यात, अशी अपेक्षा सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अभय ओक यांनी व्यक्त केली.
ठाण्यात कार्यरत असलेले दाबके वकीलांना कायद्याचे सखोल ज्ञान होते. त्यामुळे त्यांनी महाराष्ट्र राज्य कमाल शेतजमीन कायद्याचे विधेयक कसे चुकीचे आहे, यावर त्यांनी लेख लिहला. त्यावेळी दिवस वेगळे होते, राज्यशासनाने या लेखाची दखल घेवून ते विधेयक मागे घेतले. त्यावेळचे आमदार आणि राज्यकर्त्यांनी मनाचा मोठेपणा दाखविल्याचे उदाहरण त्यांनी दिला. जर राज्यकर्त्यांनी तीच परंपरा सुरू ठेवली असती तर अनेक कायद्यामध्ये दोष असतात, ते दोष आज राहिले नसते, अशी खंत न्यायमूर्ती अभय ओक यांनी व्यक्त केली.
आपण न्यायदानाची परिस्थिती सुधारण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. नाही तर न्यायालयात न नेता न्यायालयाबाहेर कुठे तरी न्याय देण्याचा प्रयत्न केले जातात. ठाण्यातही असे झाल्याची सूचक आठवण न्यायमूर्ती ओक यांनी करून दिली. राज्य सरकारमध्ये माझ्या आदेशाचे पालन केले जाते, हे उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी भाषणात सांगितले, ते ऐकूनही मला आनंद झाला, असेही वक्तव्य त्यांनी केले.
