डोंबिवली : कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेने अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी 19 हजार 500 दिवाळी बोनस जाहीर केला आहे. सन 2024 - 25 च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रकामध्ये सन 2023 - 24 या आर्थिक वर्षासाठी केडीएमसीच्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या सानुग्रह अनुदानाकरिता रक्कम 963 लाख 61 हजार रूपयांची तरतूद केली आहे. या तरतूदीनुसार यंदाच्या दिवाळीसाठी सानुग्रह अनुदान देण्याच्या ठरावाला प्रशासक तथा आयुक्त डॉ. इंदूराणी जाखड यांनी मान्यता दिली आहे.
दिवाळी बोनस संदर्भात केडीएमसीच्या शेकडो कर्मचाऱ्यांसह त्यांच्या संघटनांनी डोंबिवलीचे आमदार तथा सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रविंद्र चव्हाण यांची भेट घेतली. सर्वांची मागणी लक्षात घेऊन हा प्रस्ताव शासनाकडे मांडला. त्यानुसार शासनाने मंजुरी दिल्यानंतर बोनस जाहीर झालाल्याची माहिती सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी दिली. मंत्री चव्हाण यांच्या विनंतीला मान देऊन केडीएमसीच्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या बोनसचा प्रश्न सोडविल्याबद्दल मंत्री रविंद्र चव्हाण यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे आभार मानले. यासंदर्भात महापालिका आयुक्त डॉ. इंदूराणी जाखड यांना आदेश दिल्याचे मंत्री चव्हाण म्हणाले. कोव्हीड काळात केलेली पदभरती, 27 गावांतील कर्मचारी, अशा सगळ्यांनाच बोनसचा लाभ मिळणार आहे. दिवाळीच्या आधी सानुग्रह अनुदानाची रक्कम सर्वांना वितरित होईल असेही मंत्री रविंद्र चव्हाण यांनी सांगितले.
आयुक्त वगळता कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेतील सर्व कायम अधिकारी, कर्मचारी, प्रतिनियुक्तीवरील अधिकारी, रोजंदारी/ठोक पगारावरील हंगामी, ठोकवेतनदार, वेतनश्रेणीतील अस्थायी कर्मचारी, परिवहन, प्राथमिक व माध्यमिक शाळेतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी, बालवाडी शिक्षिका, सेविका, दाई, सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत कार्यरत कर्मचारी, समूदाय संघटक तथा व्यवस्थापक, एन. यु. एच. एम., राष्ट्रीय क्षयरोग दुरीकरण कार्यक्रम, कुष्ठरोग निर्मुलन कार्यक्रम, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम, कोव्हीड - 19 च्या पदभरती अंतर्गत कर्मचारी, ठोकपगारी (ड्रेसर, स्टाफ नर्स, आया), अपत्ती व्यावस्थापन अधिकारी तथा सहाय्यक, शासनाकडील एम. पी. डब्ल्यू, २७ गावांतील कर्मचारी, कंत्राटी वाहनचालक, आदींना सन 2023 - 24 या आर्थिक वर्षाकरीता 19 हजार 500 इतके सानुग्रह अनुदान अटी आणि शर्तीनुसार मंजूर करण्यात आले आहे.
सन 2023 - 24 या आर्थिक वर्षात कार्यरत अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या कर्तव्य सेवा कालावधी 180 दिवस वा जास्त असल्यास त्यांना सेवेच्या प्रमाणात देय सानुग्रह अनुदान निश्चित करण्यात येईल. सानुग्रह अनुदान हे हजर दिवस X 19 हजार 500 - 365 दिवस सन 2023 - 24 या वर्षात नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त/स्वेच्छा सेवानिवृत्त, अगर निधन पावलेले अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचा कर्तव्य सेवा कालावधी 180 दिवस वा जास्त असल्यास त्यांना सेवेच्या प्रमाणात सानुग्रह अनुदान नमूद सूत्रानुसार देय राहील. सन 2023 - 24 या आर्थिक वर्षात निलंबित करण्यात आलेल्या अधिकारी वा कर्मचाऱ्यांचा कर्तव्य सेवा कालावधी 180 दिवस वा जास्त असल्यास त्यांना सेवेच्या प्रमाणात सानुग्रह अनुदानात नमूद सूत्रानुसार देय राहील. सन 2023 - 24 या आर्थिक वर्षात नव्याने नेमणूक झालेल्या अधिकारी वा कर्मचाऱ्यांपैकी ज्यांचा कर्तव्य सेवा कालावधी 180 दिवस वा जास्त असल्यास त्यांना सेवेच्या प्रमाणात सानुग्रह अनुदानामध्ये नमूद सूत्रानुसार देय राहील.
1 एप्रिल 2023 ते 31 मार्च 2024 या वित्तीय वर्षात संपूर्ण वर्ष निलंबित असलेला अधिकारी वा कर्मचारी सानुग्रह अनुदान मिळण्यास पात्र असणार नाही. निलंबित अधिकारी अथवा कर्मचाऱ्याचा कालावधी एक वर्षापेक्षा कमी असल्यास अथवा ज्या निलंबित अधिकारी वा कर्मचाऱ्यांना महापालिकेने हजर करून घेतले आहे अशा अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांना कामावर हजर झालेल्या तारखेपासून कर्तव्य सेवा कालावधी 180 दिवस वा जास्त असल्यास त्यांना सेवेच्या प्रमाणात सानुग्रह अनुदानामध्ये नमूद सूत्रानसार देय राहील.
ऑक्टोबर 2024 मध्ये कर्मचाऱ्यांचे वेतन ज्या प्रभाग वा विभागामधून अदा करण्यात आले आहे, त्याच प्रभागामधून/विभागातून सानुग्रह अनुदान प्रदानाबाबतची कार्यवाही करावयाची आहे. सन 2023 - 24 या आर्थिक वर्षात ज्या प्रभाग अथवा विभागातून बदलीने अन्य विभागात/प्रभागात झालेली असेल, अशा अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थिती संदर्भाची माहिती त्या त्या संबंधित विभागाकडे व एक प्रत संगणक विभागाकडे तात्काळ पाठवावी. भविष्यात सानुग्रह अनुदान अदायगीबाबत आक्षेप प्राप्त झाल्यास अदा करण्यात आलेली सानुग्रह अनुदानाची रक्कम संबंधितांच्या वेतनातून वसूल करण्यात येईल.
1 एप्रिल 2023 ते 31 मार्च 2024 (दोन्ही दिवस धरून) कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेच्या सेवेचा राजीनामा दिलेले कर्मचारी, सेवेतून काढून टाकलेले कर्मचारी, सेवेतून बडतर्फ केलेले अधिकारी वा कर्मचारी, सेवा निवृत्तीनंतर करारावर काम करणारे अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना सदर सानुग्रह अनुदानाचा लाभ मिळणार नाही.
