डोंबिवली : कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेच्या हद्दीत येणाऱ्या 27 गावांतील बेकायदा बांधकामांचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. शासन/प्रशासनाच्या कोणत्याही प्रकारच्या परवानग्या न घेता बांधकामे करणाऱ्या शाळेसह एका आरसीसी पद्धतीने बांधलेल्या इमारतीवर एमआरटीपी (फौजदारी) कायद्याचा बडगा उगारण्यात आला आहे.
केडीएमसीच्या 9 आय प्रभागाने दिलेल्या फिर्यादींनुसार मानपाडा पोलिस ठाण्यात लागोपाठ दोन गुन्हे दाखल करण्यात आल्याने बेकायदा बांधकामे करणाऱ्यांचे धाबे दणाणले असून कोणत्याही क्षणी अशा बांधकामांवर बुलडोझर फिरण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
आयुक्त अभिनव गोयल यांनी दिलेल्या निर्देशांनुसार 9 आय प्रभागाचे सहाय्यक आयुक्त चंद्रकांत जगताप यांच्या मार्गदर्शनाखाली अनधिकृत बांधकाम नियंत्रण विभागाचे प्रभारी अधीक्षक राजेंद्र साळुंखे यांनी मानपाडा पोलिस ठाण्यात लागोपाठ दोन फिर्यादी दाखल करून बेकायदा बांधकामे करणाऱ्यांची पळता भुई थोडी करून टाकली आहे.
फेब्रुवारीच्या 12 तारखेला मानपाडा पोलिस ठाण्यात दाखल केलेल्या फिर्यादीनुसार मौजे द्वारली गावातील भगवान भोईर, सुचिता भोईर आणि सौरभ भोईर या तिघांनी मिळून आरसीसी पद्धतीने तळ + 2 मजली इमारत उभारली आहे. या बांधकामधारकांना नोटीस बजावून सुनावणीला हजर राहण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. मात्र सुनावणीला बांधकामधारक उपस्थित राहिले नाहीत.
तसेच बांधकामधारकांनी बांधकाम अधिकृततेबाबत कोणतीही कागदपत्रे सादर केली नाहीत. त्यामुळे भोईर यांनी केलेले बांधकाम महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमचे कलम 478 अन्वये अनधिकृत घोषीत करण्यात आले. या अनुषंगाने बांधकामधारकांना त्यांचे बांधकाम स्वखर्चाने त्वरीत काढून टाकण्याबाबत कळविण्यात आले होते. मात्र तरीही बांधकामधारकांनी स्वतःहून बांधकाम काढून घेतले नाही. त्यामुळे या इमारतीच्या निष्कासनाचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे.
अशीच कारवाई कल्याण-शिळ महामार्गावर असलेल्या पिसवली गावातील देशमुख होम्सच्या बाजूला असलेल्या एस. के. डी. हिन्दी विद्यालयाच्या बांधकामावर करण्यात आली आहे. या संदर्भात अनधिकृत बांधकाम नियंत्रण विभागाचे प्रभारी अधीक्षक राजेंद्र साळुंखे यांनी मानपाडा पोलिस ठाण्यात दिलेल्या फिर्यादीनुसार शाळेचे बांधकामधारक तथा चालक/मालक/प्राचार्य एस. के. मिश्रा यांना त्यांच्या शाळेच्या बांधकामाबाबत महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 260 व 267 (1) नोटीस बजावून सुनावणीला हजर राहण्याच्या सूचना दिल्या होत्या.
या सुनावणीला हजर राहिलेल्या बांधकामधारक तथा शाळेचे चालक/मालक/प्राचार्य एस. के. मिश्रा यांनी बांधकामाच्या अधिकृततेबाबत कोणतीही कागदपत्रे सादर केली नाहीत. त्यामुळे शाळेचे बांधकाम महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमचे कलम 478 अन्वये अनधिकृत घोषीत करण्यात आले.
या अनुषंगाने बांधकामधारकांना शाळेचे बांधकाम स्वखने त्वरीत काढून टाकण्याबाबत कळविण्यात आले. मात्र या सूचनेकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या बांधकामधारक एस. के. मिश्रा यांनी शाळेचे बांधकाम स्वतःहून काढून टाकले नसल्याने त्यांच्या विरोधात महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम 1966 चे कलम 52 व 53 प्रमाणे व महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 397 (अ) (ब) अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आल्याचे अनधिकृत बांधकाम नियंत्रण विभागाचे प्रभारी अधीक्षक राजेंद्र साळुंखे यांनी सांगितले.
बेकायदा बांधकामे पाडण्याचे फर्मान
कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेचे आयुक्त अभिनव गोयल यांनी कल्याण-डोंबिवलीच्या शहर आणि ग्रामीण भागातील बेकायदा बांधकामांवर कारवाया करण्याचे फर्मान सोडले आहे. अशी बांधकामे पाडण्यासह ती उभारणाऱ्यांच्या विरोधात महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम 1966 चे कलम 53 व 53 प्रमाणे महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 397 (क), तसेच महाराष्ट्र प्रादेशिक व अधिनियम 1966 चे कलम 52 अन्वये गुन्हे दाखल करण्याच्या सूचना आयुक्तांनी दिल्या आहेत.
एकीकडे प्रशासकीय राजवट संपुष्टात येऊन लोकप्रतिनिधींचे कामकाज सुरू झाले आहे. ग्रामीण भागात बेकायदा बांधकामे बोकाळली आहेत. बेकायदा बांधकामांची बजबजपुरी झालेल्या 27 गावांतील नागरी सुविधांवर ताण वाढत चालला आहे. पिण्याच्या पाण्याचे दुर्भिक्ष जाणवत आहे. अशावेळी बेकायदा बांधकामांमध्ये राहणाऱ्या सर्वसामान्य रहिवाशांना पिण्याचा पाण्यासह नागरी सुविधा कशा पुरवायच्या? हा देखिल जटिल प्रश्न प्रशासनापुढे उभा राहिला आहे.
