नेवाळी : कल्याण डोंबिवली महापालिकेच्या जाहीर झालेल्या प्रारूप प्रभाग रचनेत 27 गावांचा समावेश करण्यात आला आहे. 27 गावांचा कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेला कडाडून विरोध आहे. या संदर्भात 27 गावातील भूमिपुत्रांनी हरकती देखील दाखल केल्या होत्या. भूमिपुत्रांच्या हरकतींकडे कल्याण डोंबिवली महापालिकेने दुर्लक्ष केल्यानंतर 27 गावांच्या सर्व पक्षीय हक्क समितीने राज्य निवडणूक आयोगाची भेट घेतली होती. निवडणूक आयोगाने देखील 27 गावांच्या प्रश्नाची गांभीर्याने घेऊन केडीएमसी आयुक्तांकडे तातडीने अहवाल मागविला आहे.
कल्याण डोंबिवलीतील 27 गावांच्या सर्वपक्षीय हक्क संघर्ष समितीने नुकतीच राज्य निवडणूक आयोगाची भेट घेतली होती. या भेटीत कल्याण डोंबिवली महापालिकेच्या मनमानी कारभाराची तक्रार थेट राज्य निवडणूक आयोगाकडे करण्यात आली होती. 27 गावांच्या सर्व पक्षीय हक्क संघर्ष समितीचे सुमित वझे, वासुदेव गायकर, सत्यवान म्हात्रे, मधुकर माळी, संदीप पालकरी, राहुल जाधव यांनी भेट घेतली होती.
यामध्ये प्रामुख्याने दोन मागण्या करण्यात आल्या होत्या. यामध्ये 27 गावातील क्षेत्र हे कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेच्या मूळ क्षेत्राशी विभक्त ठेवावे. तसेच या 27 गावांमधून एकूण 3642 इतक्या हरकती आल्या असताना या सर्वांना कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेने नियमान्वये स्वतंत्ररित्या सुनावणी करिता कळविण्यात आले नाही, तसेच सुनावणीच्या दिवशी हे सर्व हरकतदार हे स्वतः उपस्थित असून देखील त्यांना पालिकेच्या आवारात बळाचा वापर करून जाण्यास मज्जाव केला गेला असल्याची तक्रार निवडणूक आयोगाकडे करण्यात आली होती. याची निवडणूक आयुक्तांनी गांभीर्याने दखल घेतली आहे. त्यामुळे आता आयोग काय निर्णय घेतेय? याकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत.
निर्णयाकडे लक्ष
कल्याण-डोंबिवली महापालिका क्षेत्रातील 27 गावांच्या प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. 27 गावांच्या सर्वपक्षीय हक्क संरक्षण संघर्ष समितीने न्यायालयात धाव घेतली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने देखील 27 गावांची याचिका दाखल करून घेतली आहे. त्यामुळे आता निवडणूक आयोग 27 गावांचा अहवाल सादर झाल्यानंतर काय निर्णय घेतंय? हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
