नेवाळी : कल्याण-डोंबिवली महापालिका हद्दीतील समाविष्ट 27 गावांच्या प्रश्नांवर वर्षानुवर्षे होत असलेल्या दुर्लक्षाविरोधात आता थेट संघर्षाचा मार्ग स्वीकारण्यात आला आहे. केडीएमसीतील 27 गाव सर्वपक्षीय हक्क संरक्षण संघर्ष समितीने एकमताने आगामी निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला असून, या निर्णयामुळे संपूर्ण राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.
डोंबिवली येथे पार पडलेल्या समितीच्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत हा निर्णय जाहीर करण्यात आला. बैठकीत स्पष्ट शब्दांत सांगण्यात आले की, 27 गावांतील नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांवर सातत्याने गदा आणली जात असून, केवळ निवडणुकीपुरती आश्वासने देणाऱ्या राजकीय पक्षांना आता गावांमध्ये प्रवेश मिळणार नाही. त्यामुळे सर्व राजकीय पक्ष व इच्छुक उमेदवारांनी 27 गावांतील निवडणूक प्रक्रियेवर बहिष्कार घालावा, असे स्पष्ट आवाहन समितीने केले आहे.
समितीने इशारा दिला की, या निर्णयाला धाब्यावर बसवून जर कोणी उमेदवार निवडणूक लढविण्याची तयारी दाखवली, तर त्याच्याविरोधात संघर्ष समिती सक्रीय भूमिका घेईल. गरज पडल्यास तीव्र आंदोलन, जाब विचारणे आणि लोकशक्तीच्या माध्यमातून विरोध दर्शवला जाईल, असेही ठणकावून सांगण्यात आले.
पाणीपुरवठा, रस्ते, ड्रेनेज, मालमत्ता कर, गावठाण हक्क, विकास आराखडा आणि मूलभूत सुविधांबाबत 27 गावांना आजही न्याय मिळालेला नाही. महापालिका, प्रशासन आणि सत्ताधारी यंत्रणांनी जाणीवपूर्वक या गावांना वाऱ्यावर सोडले आहे, असा आरोप समितीने केला. नागरिकांच्या संयमाचा अंत झाला असून, हा निर्णय म्हणजे इशारा नसून थेट संघर्षाची घोषणा आहे, असे मत व्यक्त करण्यात आले.
27 गाव सर्वपक्षीय हक्क संरक्षण समितीच्या या निर्णायक भूमिकेमुळे आगामी महापालिका निवडणूक प्रक्रियाच अडचणीत येण्याची शक्यता असून, शासन व प्रशासनावर मोठा दबाव निर्माण झाला आहे.
