नेवाळी : शुभम साळुंके
विकासाच्या गप्पा आणि प्रत्यक्षात वर्षानुवर्षे रखडणारी विकासकामे, याचे जिवंत उदाहरण म्हणजे कल्याण फाटा उड्डाणपूल! २०२३ मध्ये पूर्ण होणे अपेक्षित असलेला हा उड्डाणपूल अद्याप कागदोपत्री नियोजनाच्या फेऱ्यात अडकला असून, आता एमएमआरडीएने मार्च २०२८ पर्यंत काम पूर्ण करण्याचे नवे लक्ष्य जाहीर केले आहे.
म्हणजेच, मूळ मुदतीनंतर तब्बल साडेचार वर्षांनी नागरिकांना उड्डाणपुलाची सुविधा मिळण्याचे आश्वासन दिले जात आहे. तोपर्यंत नागरिकांनी वाहतूक कोंडीचा वनवास भोगायचा का?, असा संतप्त सवाल नागरिकनांकडून उपस्थित होत आहे.
माहितीच्या अधिकारांतर्गत एमएमआरडीएकडून मिळालेल्या अधिकृत माहितीतून या प्रकल्पाची धक्कादायक स्थिती समोर आली आहे. प्रकल्पाची मूळ पूर्तता ही ८ ऑक्टोबर २०२३ होती. त्यानंतर सुधारित अंतिम मुदत ३० जून २०२५ निश्चित करण्यात आली होती. मात्र, ही मुदतही उलटून गेली. तरीही कामाला अपेक्षित गती मिळालेली नसून, प्रकल्पाची भौतिक प्रगती अवघी २२ टक्के, तर आर्थिक प्रगती २२.५३ टक्के असल्याचे एमएमआरडीएने स्पष्ट केले आहे.
विशेष म्हणजे, नागरिकांच्या संयमाची परीक्षा घेणाऱ्या या प्रकल्पात विलंब होऊनही अतिरिक्त खर्च झालेला नसल्याचे आणि विलंबाबाबत दंड आकारण्यात आलेला नसल्याचेही पत्रात नमूद आहे. त्यामुळे काम रखडण्यामागील नेमकी कारणे कोणती? संबंधित ठेकेदारावर कोणती कारवाई झाली? जबाबदार अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित झाली का? असे अनेक प्रश्न अनुत्तरित आहेत. माहितीच्या अधिकारातून आलेली ही माहिती सामाजिक कार्यकर्त्यांनी सोशल मीडियावर व्हायरल केली आहे.
एकीकडे निवडणुकीच्या काळात विकासाच्या घोषणा करण्यात येतात, श्रेयवाद आणि आश्वासनांचा पाऊस पाडला जात असतो. मात्र प्रत्यक्षात कल्याण फाट्यासारख्या महत्त्वाच्या ठिकाणी नागरिकांना वर्षानुवर्षे वाहतूक कोंडीशी झुंजावे लागत आहे. वाहनचालकांना कोंडीत अडकून पडावे लागत आहे. स्थानिक लोकप्रतिनिधींना नागरिकांच्या या रोजच्या हालअपेष्टा दिसत नाहीत का? की विकासाच्या राजकारणात नागरिकांच्या प्रश्नांना दुय्यम स्थान मिळाले आहे, अशी संतप्त चर्चा परिसरात सुरू आहे.
आता मार्च २०२८ ची नवी मुदत जाहीर झाली असली, तरी यापूर्वीच्या दोन मुदतींचे काय झाले?, याचा जाब कोण विचारणार? केवळ तारखांची खैरात करून चालणार नाही तर प्रत्यक्ष कामाचा वेग, ठेकेदाराची जबाबदारी आणि विलंबासाठी उत्तरदायी असलेल्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई याबाबत एमएमआरडीएने स्पष्ट भूमिका मांडणे गरजेचे आहे. अन्यथा २०२८ मध्येही हा उड्डाणपूल पूर्ण होईल की पुन्हा नव्या मुदतीचे गाजर दाखवले जाईल, असा प्रश्न वाहनचालक नागरिकांना पडला आहे.
वाहतूककोंडी प्रश्न ऐरणीवर...
कल्याण फाटा, शिळफाटा परिसरात वाहतूक कोंडीची समस्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. नागरिक वाहनचालकांकडून सोशल मीडियावर टीका केली जात आहे. मात्र, असं असलं तरी लोकप्रतिनिधी वाहतूक कोंडी प्रश्नी प्रशासकीय स्तरावर कोणत्याही प्रकारची कारवाई करताना दिसून येत नाही. त्यामुळे उड्डाणपुलाच्या सततच्या दिल्या जाणाऱ्या डेडलाईनला जबाबदार कोण? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.