नेवाळी : कल्याण डोंबिवली महापालिकेला त्रासलेल्या 27 गावांच्या प्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली आहे. या गावांसंदर्भातील याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी दाखल करून घेतली आहे.
27 गावांपैकी 18 गावे वगळण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता. या निर्णयाला हाय कोर्टाने स्थगिती दिली आहे. हायकोर्टाची स्थगिती उठविण्यात आणि 27 गावांना कल्याण डोंबिवली महापालिकेत राहायचे नाही. 27 गावात निवडणूका घेऊन अशी मागणी सुप्रीम कोर्टाकडे याचिकेद्वारे सर्व पक्षीय हक्क संरक्षण संघर्ष समितीने केली आहे. या याचिकेमुळे केडीएमसीच्या निवडणुका लांबणीवर जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या याचिकेवर येत्या 7 ऑक्टोबरला सुनावणी होणार आहे. मात्र याचिकाकर्त्यांची मागणी आहे. त्यामुळे आता या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालय काय निकाल देते, याकडे सगळ्यांचे लक्ष्य लागले आहे.
कल्याण डोंबिवली महापालकेची निवडणुकीसाठीची प्रभाग रचना नुकतीच जाहीर झाली आहे. त्यावर 27 गावातून 3 हजार 500 पेक्षा जास्त हरकती नोंदविण्यात आल्या आहेत. या हरकतीच्या माध्यमातून 27 गावांना महापालिकेत राहायचे नाही. त्यामुळे 27 गावांमध्ये निवडणुका घेऊ नका, असा सूर व्यक्त करण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्व पक्षीय हक्क संरक्षण संघर्ष समितीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
याबाबत समितीचे सहसचिव सुमित वझे यांनी सांगितले की, 27 गावांच्या विकास आणि कल्याणासाठी समिती 42 वर्षापासून लढा देत आहे. कल्याण डोंबिवली महापालिकेतून 27 गावांना वेगळे व्हायचे आहे. हा वेगळे होण्याचा लढा समितीचे स्वगीय नेते दि. बा. पाटील आणि रतन म्हात्रे यांनी दिला आहे. आत्ता भिवंडीचे लोकसभेचे खा. बाळ्यामामा म्हात्रे यांच्या पुढाकाराने समितीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. 1983 साली महापालिकेची स्थापना झाली. तेव्हापासून ही गावे महापालिकेत होती.
तत्कालीन आघाडी सरकारने 2002 साली ही गावे महापालिकेत वगळली. 2015 साली ही गावे पुन्हा महापालिकेत समाविष्ट केली. पुन्हा ही गावे महापलिकेतून वगळण्याच्या मागणीबाबत सरकार सकारात्मक होते. महाविकास आघाडी सरकारने 27 गावांपैकी 18 गावे वगळण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाला हायकोर्टाने स्थगिती दिली. या प्रकरणी सुप्रिम कोर्टातही याचिका दाखल आहे. आत्ता समितीने पुन्हा सुप्रीम कोर्टात दाद मागितली असता सुप्रिम कोर्टाने 27 गावांची याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेद्वारे 27 गावांना महापालिकेत राहायचे नाही. 27 पैकी 18 गावे वगळण्याच्या याचिकेवरील हायकोर्टाने दिलेली स्थगिती उठविण्यात यावी. 27 गावांवर निवडणुका लादू नयेत अशी मागणी केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात याचिका झाल्यानंतर सर्वपक्षीय हक्क संरक्षण संघर्ष समितीने डोंबिवलीत पत्रकार परिषद आयोजित केली होती. यावेळी समितीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्याची माहिती दिली आहे. तसेच 27 गावांचा केडीएमसीला विरोध असल्याचे सांगितले आहे. समितीच्या न्यायालयात जाण्याने केडीएमसी निवडणूक लांबणीवर जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. तर या याचिकेवर होणार्या सुनावणीकडे कल्याण डोंबिवली पालिकेसह 27 गावांतील जनतेच्या देखील नजरा लागल्या आहेत.
