कल्याण : कल्याण कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आवारातील शेतकरी शेडसाठी राखीव असलेल्या जागेवर व्यापारी गाळे बांधण्यात येत आहेत. या गाळ्यांच्या बांधकामाला बाजार समितीचे माजी संचालक मयूर पाटील यांनी विरोध करीत पणन खात्याकडे तक्रार करीत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या प्रकरणी पणन खात्याने व्यापारी गाळे बांधकामास स्थगिती दिली आहे.
या प्रकरणातील तक्रार आणि याचिकाकर्ते तथा बाजार समितीचे माजी संचालक मयूर पाटील यांनी सांगितले की, बाजार समितीने शेतकरी शेडच्या जागेवर व्यापारी गाळे बांधण्याचा प्रस्ताव आणला होता. त्याला मी संचालक असताना विरोध केला होता. मात्र त्यानंतरआमचा कार्यकाळ संपला. त्यानंतर प्रशासकाने या प्रकरणात निविदा प्रक्रिया केली. या प्रकरणी डीडीआर आणि पणन संचालकांकडे तक्रार केली होती. त्यांनी दखल घेतली नाही.
या प्रकरणात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यावर न्यायालयाने सप्टेंबर 2025 मध्ये न्यायालयाने आदेश दिले की, 31 डिसेंबरपर्यंत या प्रकरणात चौकशी करून अहवाल सादर कारवा. या प्रकरणात तत्कालीन संचालक 31 नोव्हेंबर रोजी सेवा निवृत्त झाले. 5 डिसेबर रोजी पणन संचालकांनी जिल्हा उपनिबंधकाना या प्रकरणाची चौकशी करून अहवाल देण्याचे सांगितले. या प्रकरणात जिल्हा उपनिबंधकानी कोणताही अहवाल सादर केला नाही. पणन संचालकांनी सुनावणीकरीता जिल्हा उपनिबंधकांनाही बोलविले होते. त्यावेळी जिल्हा उपनिबंधक अनुपस्थित होते. त्या सुनावणीस पाटील हे उपस्थित होते. त्यानंतर पुन्हा सुनावणी झाली.
या प्रकरणी सखोल चौकशी करून यामध्ये अनियमिता असल्याकारणाने 9 फेब्रुवारी रोजी पुढील सुनावणी होईपर्यंत शेतकरी शेड आणि 20 गाळ्यांच्या बांधकामास स्थगित देण्यात आली आहे.
दरम्यान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या प्रकरणात लक्ष घालावे. सरकारची फसवणूक केली जात आहे. शेतकऱ्यांना न्याय मिळाला पाहिजे. शेतकऱ्यांसाठी असलेल्या भूखंडावर व्यापारी गाळे बांधून शेतकरी वर्गाची दिशाभूल करण्यात येत आहे. ज्या कारणासाठी हा भूखंड आहे. त्या कारणासाठीच त्याचा वापर केला जावा या भूमिकेवर ठाम असल्याचे पाटील यांनी स्पष्ट केले आहे.
या संदर्भात बाजार समितीचे सभापती रविंद्र गोडविंदे यांनी सांगितले की, बाजार समितीच्या आवारात 29 गाळे बांधण्याचे काम सुरू आहे. बाजार समितीची निवडणूक होण्यापूर्वीच त्याची निविदा प्रक्रिया झाली होती. यासंदर्भात तक्रार दाखल झाली होती. पणन संचालकानी या प्रकरणात 16 तारखेपर्यंत स्थगिती आहे. कागदपत्रे आणि बांधकामांचे पुरावे त्यांना हवे आहेत. ते सादर करण्यासाठी ही स्थगिती दिलेली आहे.
