ठाणे : हिमाचलमध्ये बोगद्या पडला होता, शहापूरमध्ये समृद्धी महामार्गाचा निर्माणधीन गर्डर पडला होता. ही दोन्ही कामे ज्या कंपनीला देण्यात आली होती, त्याच कंपनीला ठाणे खाडी किनारी मार्गाचे कंत्राट देण्यात आलेले आहे. पर्यावरण तसेच आवश्यक परवानगी मिळण्याआधीच ठाणे खाडी किनारी मार्गाचे कंत्राट कसे देण्यात आले, असा प्रश्न उपस्थित करत निवडणुक निधीसाठी परवानगी आधी प्रकल्पाचे कंत्राट देण्यात आल्याचा आरोप राष्ट्रवादी (शरद पवार गट) आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी केला आहे. या कामाचा कार्यदिश रद्द करून पुन्हा एकदा निविदा प्रक्रिया राबवावी, अशी मागणी असून याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी निर्णय घेतला तर, त्यांच्या कामातील पारदर्शकता दिसेल, असेही ते म्हणाले.
या प्रकल्पामुळे पर्यावरणाची हानी होणार नाही आणि जनतेला उत्तम मार्गही मिळेल, याची खबरदारी नवे कंत्राट देताना घेतली जावी, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे. ठाण्यातील वाहतूक कोंडीग्रस्त मार्गाला पर्यायी मार्ग म्हणून बाळकुम ते गायमुख असा खाडी किनारी मार्ग उभारण्यात येणार आहे. या मार्गाचा प्रकल्प आराखडा ठाणे महापालिकेने तयार केला आहे तर, एमएमआरडीए मार्फत या मार्गाच्या उभारणीचे काम केले जाणार आहे. या कामासाठी निविदा प्रक्रिया राबवून एमएमआरडीएने ठेकेदार निश्चित करून संबंधित ठेकेदाराला कामाचा कायर्यादेश दिला आहे. मात्र, पर्यावरण विभागाची परवानगी मिळण्याआधीचे कामाचा कायर्यादेश देण्यात आल्याने प्रकल्पाचे काम वादात सापडले आहे. याच संदर्भात राष्ट्रवादी काँग्रेस-शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषद घेऊन निवडणुक निधीसाठी परवानगी आधी प्रकल्पाचे कंत्राट देण्यात आल्याचा आरोप केला. बीडचे प्रकरणही निवडणूक निधीसाठीच घडले आणि आता खाडी किनारी मार्गाचे कंत्राटही निवडणुक निधीसाठी काढल्याचा आरोप आव्हाड यांनी केला आहे. सुरुवातीला प्रकल्पाचा खर्च १३०० कोटी इतका होता. त्यात वाढ होऊन तो आता २७०० कोटी इतका झाला आहे, असेही आव्हाड म्हणाले.
आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषद घेऊन निवडणुक निधीसाठी परवानगी आधी प्रकल्पाचे कंत्राट देण्यात आल्याचा आरोप केला. बीडचे प्रकरणही निवडणूक निधीसाठीच घडले आणि आता खाडी किनारी मार्गाचे कंत्राटही निवडणुक निधीसाठी काढल्याचा आरोप आव्हाड यांनी केला आहे. सुरुवातीला प्रकल्पाचा खर्च १३०० कोटी इतका होता. त्यात वाढ होऊन खाडी किनारा मार्गाच्या उभारणीसाठी तिवारांच्या जंगलांची बेसुमार कत्तल होऊ शकते, तसेच सागरी किनारा नियमनाचे कठोर कायदे, नौदलाच्या जागेला खेटून मार्ग उभारला जात असल्यामुळे संरक्षण विभागाचीही परवानगी आवश्यक आहे. असे असतानाही हे कंत्राट देऊन कायदिश देण्याची घाई का केली जात आहे? असा प्रश्न माझ्यासह समस्त ठाणेकरांना पडला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या विषयात लक्ष घालून सदर कायदिश रद्द करून पुन्हा एकदा निविदा प्रक्रिया राबवावी, अशी आमची मागणी आहे. या प्रकल्पामुळे पर्यावरणाची हानी होणार नाही आणि जनतेला उत्तम मार्गही मिळेल, याची खबरदारी नवे कंत्राट देताना घेतली जावी, असे आव्हाड म्हणाले.
ठाणे शहरात सर्वत्र पाणी टंचाईची समस्या निर्माण झाली आहे. गेल्या २३ वर्षांपासून शहराकरीता धरण उभारावे यासाठी मी पाठपुरावा करत आहे. शहरात रस्ते प्रकल्पाची आवश्यकता आहे पण, त्याआधी पाण्यासारखी मुलभूत सुविधेवर लक्ष देणे गरजेचे आहे. शाई धरणाचा प्रस्ताव एमएमआरडीकडेच आहे. त्यावर कोणताही निर्णय होत नाही. पण, परवानगी आधी खाडी किनारी मार्ग उभारणीसाठी घाई केली जात आहे, असा आरोपही आव्हाड यांनी केला.
