डोंबिवली : एकीकडे उच्च न्यायालयाने बेकायदा बांधकामांना भुईसपाट करण्याचे फर्मान सोडले आहे. तर दुसरीकडे अशा बांधकामांना संरक्षण देऊन भूमाफियांची पाठराखण करणाऱ्या कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेतील काही अधिकाऱ्यांनी शहरांची बजबजपुरी करून टाकली आहे.
आयुक्त डाॅ. इंदूराणी जाखड यांनी या पार्श्वभूमीवर अचानक पाहणी दौरे सुरू करून प्रभागांतील बेकायदा बांधकामांची माहिती घेण्याच्या सूचना देतानाच बेकायदा बांधकाम आढळल्यास ऑन द स्पॉट निलंबनाची कारवाई करण्याचा इशारा दिला आहे. आयुक्तांच्या आक्रमक पावित्र्यामुळे अवैध बांधकामांना अप्रत्यक्षरित्या संरक्षण देऊन भूमाफियांची पाठराखण करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची पाचावर धारण बसली आहे.
डोंबिवलीतील महारेराच्या 65 प्रकरणांतील बेकायदा इमारतींवर पाडकाम कारवाईचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. या इमारतींवर कारवाई करण्याच्या दृष्टीने आयुक्त डाॅ. इंदूराणी जाखड यांनी सर्व प्रभागांच्या सहाय्यक आयुक्तांना आवश्यक नियोजन करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. केडीएमसीच्या दहा प्रभागांमध्ये एकही नवीन बेकायदा बांधकाम दिसता कामा नये. अशी बांधकामे प्रभागांमध्ये सुरू आहेत का ? याची पाहणी करण्यासाठी आयुक्त डाॅ. जाखड यांनी अचानक दौरे सुरू केले आहेत.
आयुक्त डाॅ. जाखड यांच्या अचानक पाहणी दौऱ्यांमुळे अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत. सोमवारी आयुक्तांच्या आदेशांवरून टिटवाळ्यातील बेकायदा बांधकामांना कारणीभूत ठरलेले तत्कालिन सहाय्यक आयुक्त संदीप रोकडे यांंना निलंबित करण्यात आले. तेव्हापासून मुख्यालयासह प्रभागांतील अधिकाऱ्यांना कोणतीही पूर्वसूचना न देता आयुक्त डॉ. जाखड प्रभागांमध्ये पाहणी सुरू केली आहे.
दोन दिवसांपूर्वी आयुक्तांनी डोंबिवलीत ग प्रभागात कोणत्याही अधिकाऱ्याला पूर्वसूचना न देता पाहणी दौरा केला. पाहणीच्या वेळी आयुक्तांनी सार्वजनिक स्वच्छतेच्या पाहणीसह ग प्रभागात सुरू असलेल्या काही इमारतींच्या बांधकामांचे फोटो काढले. हे फोटो नगररचना अधिकाऱ्यांना पाठवून ही बांधकामे परवानगीने सुरू आहेत का ? याची पडताळणी करण्यास सांगितले. त्यानुसार उपायुक्त अवधूत तावडे, नगररचनाकार शशीम केदार, ग प्रभागाचे सहाय्यक आयुक्त संजयकुमार कुमावत आणि त्यांच्या पथकाने आयुक्तांनी काढलेल्या इमारतींचे फोटो असलेली ठिकाणे शोधून काढली. विकासकांकडून बांधकामांची माहिती घेतल्यानंतर ही बांधकामे परवानगीने सुरू असल्याचे निष्पन्न झाले.
कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका क्षेत्रात बेकायदा बांधकामांमुळे शहरांची बजबजपुरी झाली आहे. नागरी सेवा आणि सुविधांवर ताण येत आहे. अशा बांधकामांची माहिती काढून कथित सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून बिल्डर आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना ब्लॅकमेल करण्यात येत असल्याचे गौप्यस्फोट करून राजकीय पक्षांच्या नेत्या/पुढाऱ्यांनी खळबळ उडवून दिली आहे. सर्वसामान्य रहिवाशांना रस्त्यावर आणणाऱ्या कथित सामाजिक कार्यकर्त्यांव्यतिरिक्त कल्याण-डोंबिवलीतील दक्ष व जागरूक रहिवाशांकडून केडीएमसीच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत. अशा रहिवाशांनी पुढे येऊन बेकायदा बांधकामे आणि कथित बांधकाम व्यवसायिकांची माहिती द्यावी. अशी बांधकामे असलेल्या इमारतींमध्ये घरे/दुकानी गाळे विकत घेऊन कुणीही फसू नये. त्यासाठी महापालिकेच्या संबंधित विभागाशी संपर्क साधून माहिती घेण्याचे आवाहन करण्यात येत आहे.
मंगळवारी महानगरपालिकेच्या मुख्यालयात घेतलेल्या आढावा बैठकीत आयुक्त डाॅ. इंदूराणी जाखड यांनी डोंबिवलीतील महारेराच्या 65 इमारतींसंदर्भात उच्च न्यायालयाच्या आदेशांनुसार कारवाईच्या तयारीची अधिकाऱ्यांकडून माहिती घेतली. काही जण आव्हान याचिकेच्या तयारीत असले तरी तसे कोणतेही आदेश पालिकेला देण्यात आलेले नाहीत. संबंधित प्रभागांच्या साहाय्यक आयुक्तांनी महारेराच्या 65 प्रकरणांतील रहिवास नसलेल्या इमारतींवर कारवाई करावी. त्यानंतर पोलिसांचे सहकार्य घेऊन उर्वरित इमारतींवर कारवाई करण्यासाठी योग्य नियोजन करावे, अशा सूचना आयुक्तांनी दिल्या. याच वेळी आपापल्या प्रभागांत एकही नवीन बेकायदा बांधकाम यापुढे दिसता कामा नये. असे बांधकाम सुरू असल्याचे आढळून आल्यास संबंधित प्रभागाच्या सहाय्यक आयुक्तांना तात्काळ निलंबित करण्यात येईल, असा इशारा आयुक्त डाॅ. जाखड यांनी दिला. डोंबिवली परिसरात 65 बेकायदा बांधकामे उभी राहत असताना त्याचवेळी कारवाई का केली नाही ? त्यावेळी प्रभागांमध्ये सहाय्यक आयुक्त कोण होते? अशा प्रश्नांचा भडिमार आयुक्तांनी केल्याने उपस्थित अधिकाऱ्यांना घाम फुटला होता. विशेष म्हणजे आयुक्तांनी दुपारची पूर्वनियोजित बैठक संध्याकाळी घेतली. रेरा प्रकरणातील इमारती, मालमत्ता कर, सार्वजनिक स्वच्छता, आदी अनेक विषयांवर आढावा बैठकीत चर्चा झाली.
