सर्व जहाजे आल्यानंतरच भारत गॅस टंचाईमुक्त होईल
सध्याचे भारतातील उत्पादन 40टक्के एवढेच
अंदमानातील नैसर्गिक वायूचे साठे दिलासा देणारे
ठाणे : भारताला दररोज 80 हजार मेट्रिक टन तर, महाराष्ट्राला 9 हजार मेट्रिक टन एलपीजी गॅसची आवश्यकता आहे. भारतात आतापर्यंत 3 जहाजे एलपीजी घेऊन दाखल झाली. त्यातून दीड लाख मेट्रिक टॅन गॅस उपलब्ध झाला आहे. मात्र आजही भारताची 22 जहाजे युद्धामुळे अडकलेली असून, या सर्व जहाजांचा प्रवास भारतापर्यंत झाल्यांनतर भारताची एलपीजीची गरज पूर्ण होऊ शकेल.
भारतात आलेल्या जहाजांपैकी पहिले जहाज मुंबई पोर्ट ट्रस्टकडे आले. त्यामुळे महाराष्ट्राची 8 ते 10 दिवसांची गरज या जहाजांमुळे पूर्ण झाले. दुसरे जहाज शिवालिक हे मुद्रा बंदरात दाखल झाले. तर तिसरे जहाज कांडला बंदर येथे दाखल झाले. त्यातील 24 हजार मेट्रिक टन एलपीजी तातडीने तामिळनाडू येथे रवाना करण्यात आला. ही तिन्ही जहाजे होर्मूज बंद येथून दाखल जाहली आहेत. यापुढील गॅस पुरवठा कतार येथून होणार आहे. भारतीय नेव्हीची मदत घेऊन ही जहाजे भारतात दाखल केली जात आहेत. लिक्विड फॉर्ममध्ये या गॅसची आयात होते. आणि नांतर सिलिंडर भरले जातात. एका जहाजातून येणारे 46 मेट्रिक टन लिक्विड म्हणून 3 लाख एवढे सिलिंडर तयार होतात. 4 कोटी साथ लाख एवढा घरगुटी गॅस शिवालिक मधून भारतात आला. भारतीय घरगुती गॅस सिलिंडर हा 14.2 किलोग्रॅम वजनाचा असतो. या हिशोबाने सिलिंडरची संख्या 32 लाख 39 हजार या घरात पोहोचते. कतार येथून आलेल्या एलपीजी मधून भारताला 32 लाख 39 हजार गॅस सिलिंडर उपलब्ध झाले. तर तीन जहाजातून आलेल्या गॅसमधून जवळपास 90 हजार गॅस सिलिंडर उपलब्ध होणार आहेत. भारतात एलपीजीचे 33 कोटी ग्राहक आहेत. या ग्राहकांना महिन्याला एक याप्रमाणे 33 कोटी सिलिंडर एक महिन्याला लागतात. ही गरज भागवण्यासाठी अडकलेली 22 जहाजे तातडीने भारतात आणावी लागतील. तोपर्यंत गॅसचा तुटवडा कायम राहण्याची शक्यता आहे.
भारतात वर्षागणिक एलपीजीची विक्री वाढत चालली आहे. त्या तुलनेत भारतातील उत्पादन वाढलेले नाही. भारतात होणारे उत्पादन हे मागणीच्या 40 टक्के आहे. त्यामुळे 60 टक्के गॅससाठी आपण प्रदेशावर अवलंबून आहोत. होर्मुझ समुद्रधुनीत युद्धाच्या खाईत लोटली गेल्याने भारतात गॅसचा तुटवडा सुरू झाला आहे. भारताला गॅस पुरवठा करणारा कतार हा मोठा देश आहे. तर त्या
खालोखाल सौदी अरेबिया, युएई अमेरिका, अल्जेरिया, नायजेरिया या देशातून हा पुरवठा होतो. होर्मुझ या सामुद्रधुनीतून यातील 90 टक्के आयात होते. भारत हा जगातील गॅस आयात करणारा पहिल्या क्रमांकाचा देश आहे. भारताला या आयातीसाठी दरवर्षी 1 लाख कोटींपेक्षा जास्त विदेशी चलन खर्च होते. आता भारताने पूर्वीच्या कतार, सौदी अरेबिया, युएई, कुवेत या देशांबरोबरच अमेरिका, कांडा आणि रशिया या देशांकडून पुरवठा करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत.
भारताला दिलासादायक ठरणारे अंदमानातील नैसर्गिक वायूचे साठे या देशाचे स्वावलंबन वाढवू शकतात. अंदमान समुद्रात ओनजीसी आणि इतर कंपन्यांनी शोधलेले नैसर्गिक वायूचे साठे भारतासाठी उर्जा सुरक्षा बळकट करणारे आहेत. यामुळे भारताचे आत्मनिर्भय अभियान पुढे जाऊ शकते. हे वायूसाठे कतार आणि रशियावरील अवलंबित्व ठरणार आहेत.
2030 पर्यंत भारताची नैसर्गिक वायूची मागणी 103 अब्ज घनमीटरवर पोहोचल, तर भारतात देशांतर्गत उत्पादन 38 अब्ज घनमीटर एवढे वाढेल. त्यामुळे भारताला गॅससाठी परदेशावर अवलंबून राहावे लागेल, असे आयईए ने म्हटले आहे. देशांतर्गत उत्पादन मागणीच्या तुलनेत खूपच कमी आहे. 2020 पर्यंत भारताचा नैसर्गिक वायूचा वापर 60 टक्केने वाढणार आहे. परिणामी आयातीची गरज दुप्पट होईल. वेगाने होणारे शहरीकरण आणि औद्योगिकीरण जगातील पाचवी अर्थव्यवस्था म्हणून होत असलेला उदय यामुळे गॅस आयात आणखी वाढणार आहे. भारताने या आठवड्यातच आबुधाबी नॅशनल ऑईल कंपनीसोबत एलएनजीसाठी करार केले आहेत. भारतात सध्या सात एलएनजी आयात टर्मिनल आहेत. त्यांची वार्षिक क्षमता 47.7 दशलक्ष मेट्रीक टन एवढी आहे.
