

If there are no drains, then there will be a boycott of voting
टिटवाळा : पुढारी वृत्तसेवा
गेल्या 30 वर्षांपासून आंबिवली भागात गटारीची सुविधा उपलब्ध नसल्याने घरांतील सांडपाणी थेट रस्त्यावर वाहत आहे. यामुळे संपूर्ण परिसरात दुर्गंधी पसरली असून, नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. त्यामुळे जर गटारे नसतील तर मतदानही करणार नसल्याचे सांगत आंबिवलीतील नागरिकांनी निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्याचा इशारा दिला आहे.
कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेच्या (केडीएमसी) अ/1 प्रभाग क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक 7, आंबिवली रेल्वे स्थानकाजवळील नामांकित डॉ. चौधरी क्लिनिक परिसरातील नागरिक सध्या अत्यंत हलाखीच्या परिस्थितीत राहत असून कल्याण डोंबिवलीला स्मार्ट सिटी बनवण्याचे स्वप्न दाखवले जात असताना, प्रत्यक्षात गटारासारख्या मूलभूत सुविधा देखील या भागात उपलब्ध नाहीत, ही वस्तुस्थिती असल्याचे जिवंत उदाहरण ठरत आहे.
विशेष म्हणजे, ज्या गावांत ग्रामपंचायतीची सत्ता आहे, त्या ठिकाणीही अशा खड्ड्यांद्वारे सांडपाण्याचा उपसा करावा लागत नाही. मात्र, महानगरपालिका क्षेत्रात असूनही आंबिवली गावठाणातील परिस्थिती अधिक दयनीय आहे.
स्थानिक नागरिकांनी अनेक वेळा निवेदने दिली, तक्रारी केल्या, पण ना नगरसेवकांनी, ना आमदारांनी ना खासदारांनी या समस्येकडे लक्ष दिले. रस्ते अनेकदा डागडुजीतून गेले, मात्र गटारे बांधण्याकडे कायम दुर्लक्ष केले गेले. परिणामी, रस्त्यावरून वाहणारे सांडपाणी हा साथीच्या आजारांचा मोठा धोका बनला आहे.
या समस्येवर 30 वर्षांत एकही ठोस उपाय झाला नसल्यामुळे, आता येथील रहिवाशांनी ठाम भूमिका घेतली आहे. येथील समाजसेवक व सोशल मीडिया आयटी सेलचे प्रमुख दीपक सकपाळ यांनी नागरिकांच्या वतीने जोपर्यंत गटाराचे काम पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत आगामी प्रत्येक निवडणुकीवर आम्ही सामूहिक बहिष्कार टाकू, असे म्हटले आहे.
आंबिवलीतील खापरी पाडा, शिवनगर, संतोषी मातानगर, विराट बिल्डिंग व अटाळी गाव परिसरातील नागरिकामुळे त्रस्त आहेत. सकाळी 4 ते रात्री 2 पर्यंत मोठ्या प्रमाणावर नागरिकांचा या रस्त्यांवरून वावर असतो. त्यामुळे परिसरातील दुर्गंधी आरोग्यासाठीची गंभीर समस्या ठरत आहे.
स्मार्ट सिटीचा नारा देणार्या महापालिकेच्या कामकाजावर ही परिस्थिती गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करते. नागरिक आता केवळ प्रश्न विचारत नाहीत, तर ठोस कृतीची मागणी करत आहेत. आंबिवलीतील नागरिकांची सहनशीलता संपत आली आहे. जर संबंधित प्रशासनाने तातडीने नाले गटाराची कामे सुरू केली नाहीत, तर निवडणूक बहिष्काराच्या स्वरूपात मोठा लोकशाही आवाज उमटण्याची शक्यता आहे. हे प्रकरण केवळ स्थानिक पातळीवर मर्यादित न राहता, संपूर्ण महापालिकेच्या व्यवस्थापनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहे.