ठाणे : गृहसंकुलात राहणाऱ्या नागरिकांना इमारतीखालील जमिनीचा हक्क देणारा मोफा कायदा रद्द करण्यासाठी पुन्हा एकदा बिल्डर लॉबी सक्रिय झाली आहे. बिल्डर लॉबीच्या दबावाखाली सहकार विभाग त्यासंबंधीचा अहवाल तयार करीत असल्याने तीव्र नाराजी पसरली आहे. गृहनिर्माण संस्थेचा पाया असलेला मोफा कायदा रद्द करण्यास राज्य संघासह सर्व जिल्हा गृहनिर्माण संस्थांचा विरोध असल्याचे ठाणे जिल्हा हौसिंग सोसायटीचे अध्यक्ष सीताराम राणे यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे राज्यातील लाखोसोसायट्याना फटका बसून बिल्डर्स विरुद्ध गृहनिर्माण सोसायटी असा निर्माण होणार काय असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
राणे यांनी सांगितले की, मोफा कायदा हा १९६३ मध्ये तयार झाला असून तो सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचा पाया आहे. या कायदयानुसार इमारतींची जागा सोसायटीच्या नावावर होते. मात्र ९५ टक्के बिल्डर्स हे इमारतीची जागा सोसायटीच्या नावावर करीत नाहीत. त्यामुळे सरकारने डीम कन्व्हेसच्या माध्यमातून बिल्डरच्या सहमतीशिवाय इमारतीची जागा सोसायटीच्या नावे करण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे बिल्डर्स लॉबीने २०२० मध्ये मोफा कायदा रद्द करण्याची मागणी करून राज्य सरकारवर दबाव आणला होता. त्यानुसार राज्य सरकारने सहकार विभागाकडून त्यासंबंधी अहवाल मागवला होता. त्यावेळी सहकार विभागाने नकारात्मक अहवाल देऊन मोफा कायदा रद्द करणे चुकीचे ठरेल, सदनिकाधारकांच्या हक्कावर गदा येईल असे म्हटले होते. त्यामुळे मोफा कायदा रद्द होऊ शकले नाही. आता पुन्हा बिल्डर्स लॉबी सक्रिय होऊन हा कायदा रद्द करण्याची मागणी केली आहे, असे राणे यांनी सांगितले.
बिल्डरच्या मागणीवरून सरकारने पुन्हा सहकार विभागाकडे अहवाल मागितला असून राज्य संघासह सर्व जिल्हा हौसिंग फेडरेशनने आक्षेप घेतला असल्याचे राणे यांनी म्हटले आहे.
ठाणे जिल्ह्यात १ लाख ३५ हजार गृहनिर्माण संस्था असून त्यांना मोठा फटका बसेल. मोफा कायदा रद्द झाल्यास इमारतीखालील जमिनीचा हक्क जाईल आणि स्वयंपुनर्विकास योजना खीळ बसेल. इमारतीखालील जमिनीवर सदनिकाधारकांचा मालकी हक्क राहिला नाही तर त्याच्या पुनर्विकासाला अडथळे येऊन बिल्डरची मनमानी सुरु होईल. पुन्हा बिल्डर राज सुरु होऊन बिल्डरवर कुठलाच अंकुश राहणार नाही, अशी भीती राणे यांनी व्यक्त करून राज्य सरकारने मोफा कायदा रद्द करू नये अशी विनंती केली आहे.
