ठाणे : राज्यात प्लास्टिक बंदीचा कायदा लागू होऊनही, ‘सिंगल-यूज’ अर्थात एकदाच वापरल्या जाणार्या प्लास्टिकचा वापर केवळ सुरूच नाही, तर तो धोकादायक पातळीवर पोहोचला आहे. शहरीकरण, वाढती लोकसंख्या आणि ऑनलाईन शॉपिंगच्या नव्या सवयींमुळे प्लास्टिक पॅकेजिंगची मागणी प्रचंड वाढली आहे. कागदावर बंदी असली, तरी रस्त्यांपासून ते नदी-नाल्यांपर्यंत सर्वत्र प्लास्टिकचा कचरा साचलेला दिसतो, जो राज्याला एका मोठ्या पर्यावरणीय संकटाच्या तोंडावर उभे करत आहे.
एकेकाळी भारताचा दरडोई प्लास्टिक वापर वर्षाला 11 किलो होता; मात्र आता ही संख्या वेगाने वाढत आहे. नेचर जर्नलमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या एका अभ्यासानुसार, जागतिक प्लास्टिक प्रदूषणात भारताचा वाटा तब्बल 20 टक्के आहे. ही आकडेवारी राज्याच्या आणि देशाच्या भविष्यासाठी धोक्याची घंटा आहे.
जागतिक उत्पादन : जगात दरवर्षी 430 दशलक्ष मेट्रिक टनपेक्षा जास्त प्लास्टिकचे उत्पादन होते.
अल्पकालीन वापर : यातील दोन तृतीयांश उत्पादने ही अल्पायुषी असून, ती लगेचच कचर्यात रूपांतरित होतात.
कचरा व्यवस्थापन : एकूण प्लास्टिक कचर्यापैकी 46% कचरा लँडफिलमध्ये टाकला जातो, तर 22% कचरा चुकीच्या पद्धतीने व्यवस्थापित होऊन पर्यावरणात मिसळतो.
भारतातील स्थिती : देशात दरवर्षी 9.3 दशलक्ष टन प्लास्टिक कचरा निर्माण होतो, ज्यामुळे प्रदूषणाचा विळखा आणखी घट्ट होत आहे.
2022 मध्ये बंदी ः सरकारने पिशव्या, स्ट्रॉ, चमचे व कटलरीसारख्या सुमारे 20 प्रकारच्या सिंगल-यूज प्लास्टिक वस्तूंवर बंदी घातली.
अंमलबजावणीचा अभाव : बंदीची कठोर अंमलबजावणी करण्यात यंत्रणा अपयशी ठरत आहे.
स्वस्त आणि सहज उपलब्धता : प्लास्टिक स्वस्त आणि सहज उपलब्ध असल्याने नागरिक आणि विक्रेते त्याचा वापर थांबवत नाहीत.
पर्यायांचा अभाव : कापडी किंवा कागदी पिशव्यांसारखे पर्याय अजूनही महाग आणि कमी उपलब्ध आहेत.
प्लास्टिकचा वापर टाळा : एकदा वापरून फेकून देण्याऐवजी कापडी पिशव्या, पाण्याच्या बाटल्या आणि पुन्हा वापरता येण्याजोग्या वस्तूंचा सराव करा.
कचरा व्यवस्थापन सुधारा : ओला व सुका कचरा वेगळा करून प्लास्टिक कचर्याचे योग्य संकलन आणि पुनर्वापरासाठी प्रशासनाला सहकार्य करा.
जनजागृती वाढवा : प्लास्टिक प्रदूषणाच्या दुष्परिणामांबद्दल स्वतः जागरूक राहा आणि इतरांनाही जबाबदार नागरिक बनण्यास प्रोत्साहित करा.
