डोळखांब : दिनेश कांबळे
शहापूर उप वनसंरक्षक कार्यालयाचे अंतर्गत येणाऱ्या वनपरिक्षेत्र हद्दीत करोडो रूपये खर्च करून बांधण्यात आलेली कर्मचारी निवास्थान गेली अनेक वर्ष वापरावीना पडून आहेत. शहापूर तालुका हा अतिशय दुर्गम व डोंगराळ तालुका असुन नैसर्गिक जंगल संपदेने नटलेला व भौगोलिक दृष्टया दर्याखोऱ्यांनी व्यापलेला तालुका आहे. येथील वनविभाग व खासगी मालकीची वनसंपत्ती संभाळण्या करीता शहापूर उपवनसंरक्षक कार्यालया अंतर्गत सहा वनपरिक्षेत्र यांचा समावेश होतो. तसेच वनक्षेत्रपाल, वनपाल, वनरक्षक या कर्मचाऱ्यांचा देखील समावेश होतो.
या कर्मचाऱ्यांनी आपल्या कार्यक्षेत्रात रहावे याकरिता डोळखांब, अघई, शहापूर, वाशाळा, खर्ची, विहीगांव वनपरिक्षेत्र हद्दीतील प्रत्येक परिमंडळ अंतर्गत दोन वनरक्षक व एक वनपाल यांना कहाण्या करीता अंदाजे दीड कोटी रूपये खर्च करून निवास्थान बांधण्यात आले.
एका डोळखांब वनपरिक्षेत्र हद्दीत पाच परिमंडळाचा समावेश होतो. असे सहा वनपरिक्षेत्र मिळुन अंदाजे तिस परिमंडळ असावेत. मात्र येथील सर्व निवास्थान आजही वापरावीना पडून असल्याने शासनाच्या करोडो रूपयांचा चुराडा झाला आहे.
डोळखांब वनपरिक्षेत्र हद्दीतील साकुर्ली मंडळातील कर्मचाऱ्यांसाठी सन 2023-24 मध्ये बांधकाम करण्यात आले. परंतु याठिकाणी आजही वीज, पाणी यांसारख्या मुलभुत सुविधा नाहीत. तसेच मौजे कांबे याठिकाणी देखील कर्मचारी निवास्थान बांधण्यात आली आहेत. याठिकाणी देखील सुविधा अभावी कर्मचारी रहात नाहीत. सद्यस्थितीत खराडा येथील नर्सरीत देखील निवास्थान बांधकाम सुरू आहे.
मात्र याचा देखील उपयोग कर्मचारी यांना रहाण्यासाठी होणार नाही. मात्र ठेकेदारांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना टक्केवारी देवून काम मंजूर करून आणायची आणि निधी लाटायचा एवढाच उद्योग सुरू आहे. म्हणजेच अधिकारी आणि ठेकेदार यांनी बेहिशोबी माया जमवायची आणि प्रति महिना वनरक्षक यांचे पगारातुन सहा हजार व वनपाल यांचे पगारातुन दहा हजार घरभाडे वसुल करायचा उद्योग सुरू आहे.
शासनाच्या निधीचा होणारा अपहार थांबवा
प्रत्यक्षात तालुक्यातील एकही निवास्थान कर्माचाऱ्यांसाठी रहाण्यायोग्य नाही. नव्याने डोळखांब येथील वनपरिक्षेत्र कार्यालयाचे नुतनीकरणाचे काम देखील सुरू करण्यात आले आहे. यापुर्वीचे वनक्षेत्रपाल यांनी देखील इंग्रजांचे काळातील या कार्यालय दुरूस्तीवर नुकताच खर्च केला होता. तसेच 75 लाख रूपये खर्च करून वनक्षेत्रपाल यांचे निवास्थान व कर्मचारी निवास्थान बांधण्यात आले होते. परंतु सुस्थितीत असलेली निवासस्थान पाडुन पुन्हा शासनाचे लाखो रूपये खर्च करण्याचा शासनाचा तसेच अधिकारी वर्गचा हेतु काय? हा सर्व सामान्य स्थानिक नागरिकांना पडलेला प्रश्न आहे. या सर्व प्रकरणांची सखोल चौकशी करून शासनाच्या निधीचा होणारा अपहार थांबवावा असे येथील नागरिकांचे मत आहे. तर व कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या कामाचे पैसे तसेच जाळरेषा घेणे, लागवड करने, गवत काढणे आदि कामांचे पैसे शासनाकडून रखडलेले असतांना मात्र इतर कामासाठी निधी प्राप्त होतो हे आश्चर्याचे आहे.
