ठाणे ( किन्हवली ) : अंशतः अनुदानित शाळांच्या वाढीव टप्पा अनुदानाला राज्य मंत्रिमंडळाच्या गुरुवारी (दि.10) झालेल्या बैठकीत मंजुरी मिळाल्यानंतर सोमवारी (दि.14) याबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला. यामुळे ५२.३२४ शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना लाभ मिळणार असून मंत्रिमंडळ बैठकीत ११०० कोटींच्या आवर्ती खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे.
गेले तीन महिने अंशतः तसेच विनाअनुदानित शाळांतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी टप्पा अनुदानाच्या शासन निर्णयाच्या प्रतीक्षेत होते. महाराष्ट्र राज्य विना अनुदानित शाळा कृती समिती तब्बल ७१ दिवसांपासून कोल्हापूर शिक्षण उपसंचालक कार्यालय येथे व शिक्षक समन्वय संघ मुंबईत आझाद मैदानावर ५४ दिवसांपासून अनुदानाच्या मागणीसाठी आंदोलन करत होते. राज्यातील २०, ४०, ६० टक्के अनुदानावरील शाळांना अनुदानाचा पुढचा टप्पा देणे, त्रुटी पूर्तता केलेल्या शाळांना समान टप्प्यावर आणणे, अघोषित शाळांना अनुदानासह पात्र घोषित करणे, शिक्षकांचे सेवानिवृतीचे वय ५८ वरून ६० करणे, वाढीव तुकड्यांनाही अनुदान मंजूर करणे, प्रचालित अनुदान सूत्र लागू करणे या मागण्या घेऊन मागील दोन-अडीच महिने अंशतः अनुदानित शिक्षकांचे जोरदार आंदोलन सुरू होते. अखेर शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी शिक्षकांसाठी घेतलेली आक्रमक भूमिका, शिक्षक आमदारांचे ठिय्या व उपोषण आंदोलन, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अर्थमंत्री अजित पवार यांचा सकारात्मक प्रतिसाद यामुळे अंशतः अनुदानित शिक्षकांच्या पुढील अनुदानाचा टप्पा मंजूर करण्यात आला आहे.
सुमारे ११०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. १४ ऑक्टोबरच्या शासन निर्णयानुसार २०, ४० व ६० टक्के अनुदान घेणाऱ्या ५.८४४ प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळा व ८,९३६ वर्गतुकड्यांना पुढील टप्प्यावरील अनुदान मिळणार असून ४९ हजार ५६२ शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना याचा लाभ होणार आहे. त्यासाठी ९३५.४३ कोटींच्या आवर्ती खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे. त्रुटी पूर्तता केलेल्या ६५१ शाळा, १,२८१ तुकड्या व त्यांवरील ५९९० शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी १०७, १० कोटींचा वार्षिक निधी मंजूर झाला आहे. अघोषित २३१ शाळा, ६९५ तुकड्या व त्यांवरील २,७१४ शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या २० टक्के अनुदानापोटी ५७. २० कोटी रुपयांची वार्षिक तरतूद करण्यात आली असून सैनिकी शाळांच्या अनुदानासाठी ५.०२ कोटींचा निधी दिला आहे. सुमारे ५२ हजार, ३२४ शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या टप्पा अनुदानाकरिता शिक्षण विभागाने ११०० कोटी रुपयांच्या खचर्याच्या मंजुरीने दिलासा मिळाला आहे
