भाईंदर : राजू काळे
मिरा-भाईंदर व ठाणे शहराला जोडणाऱ्या घोडबंदर या राज्य महामार्ग क्रमांक ८४ च्या दुरुस्तीच्या जबाबदारीचा वाद यंदाच्या पावसाळ्यात सुरू झाला आहे. मिरा-भाईंदर महापालिकेकडे हस्तांतर केलेल्या या महामार्गाच्या दुरुस्तीला सत्ताधारी भाजपने तीव्र विरोध दर्शविल्याने पालिकेने त्याची दुरुस्ती बासनात गुंडाळली आहे. त्यामुळे या रस्त्यावर प्रचंड वाहतूक कोंडी उद्भवत असल्याने ती डोकेदुखी ठरू लागली आहे. परिणामी या रस्त्याच्या दुरुस्तीची जबाबदारी नेमकी कुणाची, हा विषय सध्या चर्चेचा ठरू लागला आहे.
२०२४ मध्ये घोडबंदर रस्त्याची दुरवस्था झाल्याने हा रस्ता तत्काळ दुरुस्त करण्याचे निर्देश तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आपल्या अखत्यारीतील पीडब्ल्यूडी विभागाला दिले होते. मात्र संबंधित विभागाने या रस्त्याच्या दुरुस्तीला तांत्रिक कारणांनी गुंडाळून ठेवले. यामुळे या मार्गावरील वाहतूक कोंडी नित्याची झाली असतानाच वाहतूक कोंडीत अडकणाऱ्या लोकांचा तसेच प्रवाशांचा संताप अनावर झाल्यानंतर संबंधित विभागाने या रस्त्याच्या दुरुस्तीची मोहीम हाती घेतली.
वाहतुकीच्या नियोजनार्थ विभागाने २४ मे ते ७ जून २०२४ पर्यंत या रस्त्यावरील अवजड वाहनांच्या वाहतुकीला बंदी घातली. ठाणे व मुंबई तसेच वसई-विरारकडे ये-जा करणाऱ्या अवजड वाहनांसाठी भिवंडी बायपास रस्त्याचा पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आला. रस्त्याच्या दुरुस्तीसाठी एका बाजूकडील वाहतूक सुमारे २० मिनिटे ते अर्धा तास रोखून दुसऱ्या बाजूची वाहतूक सुरू ठेवली जात होती. यामुळे या रस्त्यावर प्रचंड वाहतूक कोंडी उद्भवत असतानाच विभागाकडून रस्त्याची दुरुस्ती अमेरिकन तंत्रज्ञान वापरून विनासायास पार पाडण्यात आली. त्यासाठी कोट्यावधीचा निधी खर्च करण्यात आला.
रस्त्याची दुरुस्ती पूर्ण झाल्यानंतर हा रास्ता वाहतुकीसाठी खुला करण्यात आला. त्याच वेळच्या पावसाळ्यातील वरुणराजाने या रस्त्याची पूर्वीपेक्षा अधिक दुरवस्था केली. त्यावेळी पीडब्ल्यूडी विभागाने या रस्त्याच्या दुरुस्तीसाठी वापरलेले तंत्रज्ञान अमेरिकेतीलच होते का, रस्ता दुरुस्तीसाठी अमेरिकेचे तंत्रज्ञान वापरल्यानंतरही हा रास्ता महिनाभरात कसा काय उखडतो, त्यावर खर्च करण्यात आलेला कोट्यावधीचा निधी कोणाच्या घशात गेला, असे अनेक प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. मात्र त्यावर राजकीय व शासकीय मौन बाळगले गेले. तर या रस्ता दुरवस्थेचे सोयरसुतक नसलेल्या विभागाने रस्ता दुरुस्तीच्या नावाखाली कोट्यवधीच्या निधीचा चुराडा केला, हे मात्र खरे ठरले होते, तसा आरोपच सर्व स्तरातून केला गेला.
गतवर्षीच्या पावसाळ्यातही या रस्त्याची अक्षरशः चाळण झाली असताना त्याच्या दुरुस्तीकडे नेहमीप्रमाणे दुर्लक्ष केले गेले. परिणामी या रस्त्यावर वाहतूक कोंडीची समस्या दरवाजा नेहमीप्रमाणे जटील बनली. या मार्गावरील फाऊंटन हॉटेल ते मिरा-भाईंदरच्या काजूपाडा हद्दीपर्यंतच्या सुमारे ३ किमी अंतराच्या प्रवासाला तब्बल १ ते दीड तासांचा विलंब होत होता. यामुळे या महामार्गावरील प्रवास अतिशय कंटाळवाणा व डोकेदुखी ठरत होता. त्याचा फटका ठाणे येथून मिरा-भाईंदर वा मुंबई दरम्यान प्रवास करणाऱ्या राजकीय नेत्यांना देखील बसू लागल्याने तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या महामार्गावरील फाऊंटन हॉटेल ते गायमुख दरम्यानचा ४.४ किमीचा रस्ता मिरा- भाईंदर महापालिकेकडे हस्तांतर करण्यास मंजुरी दिली.
यामुळे रस्त्याच्या देखभाल, दुरुस्तीची जबाबदारी पालिकेकडे आल्याने पालिकेने गतवर्षी या रस्त्याच्या पावसाळापूर्व दुरुस्तीची मोहीम हाती घेत त्यासाठी सुमारे ५ कोटींहून अधिक निधी खर्च केला. यानंतरही या रस्त्यावर यंदाच्या पावसाळ्यात खड्डे पडून तो अनेक ठिकाणी ओबडधोबड झाला. यामुळे या रस्त्यावरील वाहतूक धिमी होऊन ती कोंडीत अडकू लागल्याने रस्त्याच्या दुरुस्तीची जबाबदारी असलेल्या मिरा-भाईंदर मनपाने रस्ता दुरुस्ती मोहीम सुरू करण्याचे फर्मान परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सोडले. पालिकेने देखील सरनाईक यांच्या फर्मानला सर आँखो पे घेत रस्ता दुरुस्तीला सुरुवात केली. त्यासाठी पालिकेच्या तिजोरीतून खर्च केला जाणार होता. हा खर्च राज्य शासनाकडून देण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आली होती. त्याला शासनाकडून नकार देण्यात आल्याने पालिकेने स्वखर्चातून दुरुस्तीला सुरुवात केली.
वाहतूककोंडीत भर
चेना नदीवरील पूल सुद्धा खड्डेमय झाल्याने या महामार्गाच्या दुतर्फा प्रचंड वाहतूक कोंडी उद्भवू लागली आहे. अशाच काही ठिकाणी व घाट रस्त्यावर अवजड वाहने बंद पडत असल्याने वाहतूक कोंडीत प्रचंड भर पडू लागली आहे. ही समस्या तत्काळ मार्गी लावण्यासाठी राज्य सरकारने यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढून येथील नियमित वाहतूक कोंडीतून प्रवाशांची सुटका करावी, अशी मागणी होऊ लागली आहे. तत्पूर्वी या महामार्गाच्या दुरुस्तीची जबाबदारी नेमकी कुणाची? याची निश्चिती शासनाकडून करण्यात यावी, अशी सूचना देखील पुढे येऊ लागली आहे.
