नालासोपारा : वसई-विरार महापालिकेचे माजी आयुक्त अनिलकुमार पवार, नगररचना उपसंचालक (निलंबीत) वाय एस रेड्डी यांच्यासह चौघांना सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) बुधवारी सायंकाळी अटक केली. वसई-विरारमधील अनधिकृत बांधकामांप्रकरणी ईडीकडून ही कारवाई करण्यात आली. आरोपींमध्ये माजी नगरसेवक व बांधकाम व्यावसायिक सीताराम गुप्ता व अरूण गुप्ता यांचाही समावेश आहे. सर्व आरोपींना गुरूवारी पीएमएलए न्यायालयापुढे हजर करण्यात आले न्यायालयाने त्यांना 20 तारखेपर्यंत कोठडी सुनावली आहे.
ईडीने पवार यांच्या निवासस्थानासह 12 ठिकाणी छापे टाकले होते. त्यात वसई-विरार, मुंबई, पुणे व नाशिक येथील ठिकाणांचा समावेश आहे. छाप्यांमध्ये नाशिक येथील पवार यांच्या नातेवाईकाच्या घरातून एक कोटी 33 लाख रुपयांची रोकड जप्त केली होती. याशिवाय या कारवाईत मालमत्तांची कागदपत्रेही जप्त करण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. अनिलकुमार पवार यांच्याशी संबंधीत बेहिशोबी मालमत्तांची माहिती नाशिक व पुण्यातील छाप्यांमध्ये मिळाली आहे. तसेच काही सामंजस्य करारही सापडले आहेत. त्यात गोदाम खरेदी करण्याचे व्यवहार सुरू असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. तसेच काही बनावट कंपन्यांचीही माहिती ईडीला मिळाली आहे.
मिरा-भाईंदर पोलीस आयुक्तालयामार्फत दाखल करण्यात आलेल्या विविध गुन्ह्यांच्या आधारे ईडीने याप्रकरणी तपासाला सुरूवात केली होती. या प्रकरणात सुमारे 60 एकर क्षेत्रफळावर बेकायदेशीरपणे 41 राहिवासी व व्यावसायिक इमारती बांधल्याचे निष्पन्न झाले आहे. प्रत्यक्षात या भूखंडावर सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र व कचरा डेपोचे आरक्षण होते. आरोपींनी संगनमत करून तेथे अनधिकृत बांधकाम केले. त्यासाठी आरोपी बांधकाम व्यावसायिक आणि स्थानिक दलालांनी मंजुरीची बनावट कागदपत्रे तयार केली होती.
उच्च न्यायालयाने 8 जुलै 2024 ला वसई-विरार महापालिका हद्दीतील 41 बेकायदेशीर इमारती पाडण्याचे आदेश दिले होते. त्याविरोधात रहिवाशांनी सर्वोच्च न्यायालयात विशेष परवानगी याचिका दाखल केली होती, मात्र ती फेटाळण्यात आली. त्यानंतर 20 फेब्रुवारी 2025 रोजी वसई-विरार महापालिकेने सर्व 41 इमारतीवर कारवाई केली. ईडीच्या चौकशीत उघड झाले की वसई-विरार महापालिकेतील तत्कालीन आयुक्त, नगररचना उपसंचालक, कनिष्ठ अभियंते, वास्तुविशारद, सनदी लेखापाल (सीए) व मध्यस्थ हे संघटीतरित्या बेकायदेशीर बांधकामात गुंतलेले होते. तत्कालीन आयुक्त अनिल पवार यांनी यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली. चौकशीतील माहितीनुसार अनिल पवार यांच्या नियुक्तीनंतर प्रकल्पाच्या एकूण क्षेत्रफळावर आयुक्तासाठी प्रति चौ.फुट 20 ते 25 रुपये व नगररचना उपसंचालक वाय.एस. रेड्डीसाठी प्रति चौ.फुट 10 रुपये अशी लाच रक्कम निश्चित करण्यात आली होती.
अनिलकुमार पवार आणि त्यांच्या पत्नी भारती पवार यांच्या निवासस्थानी देखील मोठ्या प्रमाणावर रोख रक्कम आणि दस्तऐवज सापडले आहेत. यामध्ये 1.33 कोटी रुपयांची रोकड मिळाल्याचे समोर आले आहे. काही मालमत्तांची नोंद पत्नीच्या किंवा इतर नातेवाईकांच्या नावावर असल्याचेही निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे बेनामी मालमत्तेचा संशय अधिक बळावला. संपूर्ण प्रकरणात एकूण सुमारे 210 कोटी रुपयांपर्यंतचे आर्थिक व्यवहार झाल्याचा अंदाज आहे. त्यातील बहुतांश व्यवहार रोखीने झाल्यामुळे आणि त्यावर कोणतीही कायदेशीर नोंद नसल्यामुळे याला काळ्या पैशाचा वापर मानले जात आहे. शहरात अनधिकृत बांधकाम करण्यासाठी माजी आयुक्त अनिल कुमार पवार यांचे 25 ते 30 रुपये प्रति स्क्वेअर फुट प्रमाणे पैसे निश्चित झाले होते तर पालिकेचे निलंबित नगराचना उपसंचालक व्हाईस रेड्डी यांचे प्रति स्क्वेअर फुट 10 रुपये घ्यायचे ईडीच्या कारवाईत समोर आले आहे. स्थानिक नागरिकांनी या कारवाईचे स्वागत केले आहे. अनेकांनी सोशल माध्यमांवर आपला रोष व्यक्त करत दोषींवर कठोर शिक्षा होण्याची मागणी केली आहे.
नालासोपाराच्या 41 इमारती प्रकरणात झालेल्या मनी लाँड्रिंग प्रकरणामुळे पालिकेच्या अधिकार्याचा भ्रष्टाचाराचा पर्दाफाश झाला आहे. यामध्ये पालिकेचे निलंबित उपसंचालक रेड्डी आणि माजी आयुक्त अनिलकुमार पवार यांच्या घरी सक्तवसुली संचालयाने छापेमारी करून 47 कोटी 38 लाखांचा बेहिशोबी घबाड हाती घेतले आहे. अचानकपणे सुरू झालेल्या या तपासामुळे वसई-विरार शहरात खळबळ उडाली आहे. संबंधित तिघांच्या घरासह देशातील एकूण 13 ठिकाणी छापे टाकण्यात आले. यामध्ये वाय एस रेड्डी यांच्या घरून 9 कोटी रोख, 23.25 कोटींचे हिरेजडित दागिने व सोन्याचांदीचे बिल्ले आणि 13.86 कोटी रुपयांची बँक खाती, म्युच्युअल फंड, शेअर्स व मुदत ठेवी गोठवल्या आहेत. तर माजी आयुक्त अनिलकुमार पवार यांच्या घरून 1 कोटी 33 लाखांची रोकड जप्त केली होती.
शोध मोहीमेदरम्यान मोठ्या प्रमाणात महत्त्वपूर्ण दस्तऐवज जप्त करण्यात आले. त्यावरून उघड झाले की अनिल पवार यांनी आपल्या कुटुंबीय, नातेवाईक आणि बेनामी व्यक्तींच्या नावाने अनेक कंपन्या स्थापन केल्या, त्याद्वारे गोळा झालेली लाच रक्कम व्यवहारात आणली जायची. या बनावट कंपन्या त्यांच्या वसई-विरार आयुक्तपदाच्या कार्यकाळातच स्थापन झाल्या असून, त्या मुख्यतः निवासी टॉवर पुनर्विकास, गोदाम बांधकाम आदी व्यवसायात कार्यरत होत्या. त्याप्रकरणी ईडीने पवार व त्यांच्या पत्नीचीही नुकतीच चौकशी केली होती.
