ठाणे : महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळमार्फत आधारभूत किंमत योजनेंतर्गत आदिवासी क्षेत्रात यंदाच्या मोसमाची धान खरेदी सुरु करण्यात आली आहे.
एनईएमएल पोर्टलवर नोंदणी करताना ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यातील 27 हजार 567 शेतकर्यांपैकी 12 हजार 405 (45 टक्के) शेतकर्यांच्या कागदपत्रांमध्ये त्रुटी आणि बोगस कागदपत्रे आढळली आहेत. त्यामुळे त्यांच्या धान विक्रीची रक्कम थांबविण्याचे आदेश आदिवासी विकास महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक लीना बनसोड यांनी दिल्याने बोगस कागदपत्रे सादर करुन धान खरेदी केलेल्या शेतकर्यांचे धाबे दणाणले आहेत.
आदिवासी विकास महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक लीना बनसोड यांच्या या धोरणामुळे बोगस कागदपत्रे दाखवून धान विक्री करणार्या तसेच व्यापार्यांकडून होणार्या धान विक्रीला आळा बसणार असून खरेपणाने धान विक्री करणार्या शेतकर्यांना न्याय मिळणार आहे.
राज्यातील आदिवासी भागातील शेतकर्यांनी पिकविलेला धान आदिवासी विकास महामंडळ हे किमान आधारभूत किंमतीमध्ये विकत घेत असतो. यासाठी 2024-25 या वर्षासाठी केंद्र शासनाने 2 हजार 300 रुपये प्रति क्विंटल असा दर निश्चित करण्यात आला आहे. गेल्या महिन्यापासूनच राज्य शासनाच्या शासन निर्णयानुसार धान खरेदीला सुरुवात करण्यात आली असून शेतकर्यांनी एनईएमएल पोर्टलवर आपल्या नजिकचे धान खरेदी केंद्र निवडून नोंदणी केली आहे. नोंदणी करताना बोगस कागदपत्रे दर्शवून शासनाची फसवणूक करत अधिकचा फायदा घेणार्या शेतकर्यांना, महामंडळाच्या वतीने होणार्या पडताळणीमुळे आळा बसणार आहे.
दरम्यान, ठाणे व पालघर या दोन जिल्ह्यातील आदिवासी उपयोजना क्षेत्रामध्ये 27 हजार 567 शेतकर्यांनी नोंदणी केलेली आहे. या सर्व शेतकर्यांनी सादर केलेल्या कागदपत्रांची पडताळणी करण्यात येत आहे. पडताळणीअंती समोर आलेल्या त्रुटींमध्ये सातबारावर खरीप हंगामाचा पिकपेरा नसणे, प्रत्यक्ष बँक खाते आणि एनईएमएल पोर्टलवर नमुद खाते यांमध्ये तफावत, अस्पष्ट दस्तऐवज, सातबारावर पिकपेरा मात्र महाभुमीच्या संकेतस्थळावरील सातबारावर पिकपेराच नसणे, सातबारा उतारा नसणे, नोंदणी करतेवेळीचा फोटो आणि लॉट एन्ट्री करतेवेळीचा फोटो यामध्ये तफावत असणे, केवायसीची बँकेमार्फत पडताळणी केलेली नसणे, एनईएमएल संकेतस्थळावर वाढीव पिकपेरा नोंदवणे यांचा समावेश आहे.
अशाप्रकारे बोगस कागदपत्रे सादर करून धान खरेदीची रक्कम मिळविण्याचा प्रकार पडताळणीत आढळून आल्याने कडक कारवाई करण्यास सुरुवात झाली आहे. आदिवासी विकास महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक लीना बनसोड यांनी त्या संशयीत शेतकर्यांचे पैसे थांबविले असून पुढील तपासणी सुरु केल्याने बोगस कागदपत्रे सादर करून धान विक्री करणार्या शेतकर्यांचे धाबे दणाणले आहेत.
