ठाणे : डी. जे. दणदणाट, लाऊडस्पीकरवर वाजवली जाणारी कर्णकर्कश गाणी, रस्ते अडवून उभे राहिलेले मंडप, त्याने झालेली वाहतूक कोंडी, शाडूच्या मातीच्या मूर्ती ऐवजी पीओपीच्या मूर्ती आणि या मूर्तीचे नैसर्गित जलस्त्रोतात होणारे विसर्जन, ही गणेशोत्सवात नित्याचीच बाब झालेली आहे.
पर्यावरण पूरक गणेशोत्सव साजरा करण्यासाठी राज्य सरकारने जाहीर केलेली नियमावली, ध्येय धोरणांना राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि गणेश मंडळांनीही हरताळ फासला आहे. गणेशोत्सवात झालेले ध्वनी व वायू प्रदूषण तसेच विसर्जन काळात नैसर्गिक जलस्रोतांचे होणारे नुकसान या सर्वांच्या विरोधात दाद मागण्यासाठी ठाण्यातील सामाजिक कार्यकर्ते रोहित जोशी यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे, पर्यावरणपूरक उत्सव साजरा करण्याबाबत त्यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांशी पत्रव्यवहार केला आहे.
केंद्र सरकारने घातलेली सरसकट बंदी महाराष्ट्रात महाराष्ट्रात याही वर्षी केवळ कागदावरच राहील याची पुरेपूर काळजी यंत्रणांनी घेतली. मिरवणुकांमध्ये कानठळ्या बसवणारे आणि हृदयाचे ठोके वाढविणारे डीजे, बँजो, यांचा मुक्त वापर तसेच सर्व सजीवांसाठी अत्यंत घातक असे लेसर लाईट आणि गुलाल यांचा स्वैर वापर झाल्याने या देशात सर्वसामान्यांच्या जीवाला काडीमोलही किंमत नसल्याचे भेसूर वास्तव पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची १२मे २०२० रोजीची मूर्ती विसर्जन सुधारित नियमावली जाहीर केली होती.
राष्ट्रीय हरीत लवादाचे तसेच मुंबई उच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या पीओपी बंदीबाबतच्या जनहित याचिकेतील ३० ऑगस्ट २०२४ च्या आदेशाची उघडउघड पायमल्ली राज्य सरकारने केल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्ते रोहित जोशी यांनी केला आहे. मुख्य न्यायमूर्तीच्या खंडपीठाने, येत्या गणेशोत्सवात राज्य सरकार केंद्रीय प्रक्षण नियंत्रण मंडळाच्या मूर्ती विसर्जन नियमावलीचे तंतोतंत पालन करावे, सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांकडून पीओपी मूर्ती न बसवण्याबाबत हमीपत्र घ्यावे तसेच मूर्ती विसर्जन केवळ आणि केवळ कृत्रिम तलावातच होईल याची खबरदारी राज्य सरकार घेईल.
तशा प्रकारच्या सूचना प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थांना राज्य सरकार देईल, असे आदेश दिले होते. मात्र प्रत्यक्षात स्थानिक स्वराज्य संस्था व महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने केवळ एकमेकांकडे बोट दाखवत प्रत्यक्ष कारवाई करण्यात कुचराई केल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. ठाणे, मुंबई सारख्या शहरात तर स्थानिक प्रशासनाने नैसर्गिक स्रोतांमध्ये विसर्जनासाठी सुविधा उपलब्ध करून दिल्याचे विदारक पाहायला मिळाले.
ठाण्यातील खाडीकिनारच्या गावांमधून हजारो मूर्ती या ठाणे खाडीत विसर्जित करण्यात आल्या. मुंबईत जुह व गिरगाव चौपाटी येथे मुंबई महानगरपालिकेतर्फे तर ठाण्यात खाडीकिनारी अनेक ठिकाणी ठाणे महानगरपालिकेतर्फे पर्यावरण- पूरक विसर्जन व्यवस्था अशी बॅनरबाजी करून प्रत्यक्षात निसर्गाची नासाडी केली हे अत्यंत धक्कादायक आणि गंभीर असल्याचे ते म्हणाले.
याचिकाकत्यांनी राज्यातल्या विविध जिल्ह्यांमध्ये प्रत्यक्ष भेटी देऊन सार्वजनिक मंडळांमध्ये स्थापित पीओपी गणेशमूर्ती व नैसर्गिक स्रोतांमध्ये गणेशमूर्तीचे विसर्जनाचे पुरावे जोडत इमेल द्वारे राज्य सरकार, पर्यावरण विभाग, पोलीस महासंचालक, सर्व जिल्हाधिकारी व महानगरपालिकांना गणेश चतुर्थीला जर अशाच प्रकारे कायद्याची हेतुपुरस्सर पायमल्ली झाली तर न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान प्रकरणी कारवाईचे संकेत दिले आहेत. - रोहित जोशी, पीओपी बंदीवायत जनहित याचिकाकर्ते
वन विभागाने २०२०-२०३० या दहा वर्षाच्या व्यवस्थापन आराखड्यामध्ये पीओपी मूर्तीबाबत स्पष्ट चिंता व्यक्त केली आहे. ठाणे खाडीतील जैवविविधतेला ठाणे खाडीतील गणेशोत्सवादरम्यान होणारे पीओपी मुत्र्यांचे लाखो टन प्रदूषण हा प्रचंड मोठा धोका असल्याचे यात विशेषरित्या नमूद करण्यात आलेले आहे. अनेक पर्यावरण विशेषज्ञ, कार्यकर्ते यांच्या अथक पाठपुराव्यानंतर ठाणे खाडीला रामसार क्षेत्राचा अंतर राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त झाला आहे. प्रशासनाच्या या बेमुर्वत नाठाळ कारभारामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर देशाची नाचक्की होते त्यातून या दर्जा परत घेतला जाऊ शकतो, याचे काहीही वैषम्य यंत्रणांना नसावे हे या क्षाराचे दुर्दैव आहे.
