डोंबिवली : कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेच्या वैद्यकीय आरोग्य उपक्रमातील डोंबिवलीतील शास्त्रीनगर रूग्णालयात झालेल्या हिंसाचार प्रकरणाला दिवसेंदिवस कलाटणी मिळत आहे. या रूग्णालयातील डॉक्टर, परिचारिका आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांवर झालेल्या हिंसक हल्ल्याच्या निषेधार्थ इंडियन मेडिकल असोसिएशन अर्थात भारतीय वैद्यकीय संघटना आयएमएने सोमवारी २० जुलै रोजी सकाळी सहा वाजल्यापासून ते मंगळवारी २१ जुलै रोजी सकाळी सहापर्यंत राज्यभर २४ तास नियमित आरोग्यसेवा बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यातूनही सरकारने बोध घेतला नाही तर मात्र १ ऑगस्टपासून बेमुदत आंदोलनाचा आयएमएने इशारा दिला आहे.
आयएमएचे राज्य अध्यक्ष डॉ. संतोष कुलकर्णी, सचिव डॉ. विक्रांत देसाई आणि कोषाध्यक्ष डॉ. अमोल गिते यांनी स्वाक्षरी केलेल्या चार पानी निवेदनाद्वारे ही घोषणा करण्यात आली.
डॉक्टरांवरील हल्ला हा संपूर्ण आरोग्य व्यवस्थेवरील आहे. आयएमएने म्हटले आहे की, रुग्णांची सेवा बजावत असताना आरोग्य कर्मचाऱ्यांवर होणारा हिंसक हल्ला हा केवळ व्यक्तीवरील हल्ला नसून संपूर्ण आरोग्य व्यवस्थेवरील हल्ला आहे. डॉक्टरांची सुरक्षा हीच रुग्णांच्या सुरक्षित आरोग्यसेवेची पहिली अट आहे. आरोग्य कर्मचाऱ्यांची सुरक्षा म्हणजेच सुरक्षित रुग्णसेवा अशी भूमिका आयएमएने मांडली आहे.
२०-२१ जुलै रोजी काय बंद राहणार ?
या आंदोलनादरम्यान राज्यभरातील सर्व नियमित बाह्यरुग्ण विभाग सेवा, नियोजित शस्त्रक्रिया आणि नियमित वैद्यकीय सेवा बंद राहणार आहेत. मात्र आपत्कालीन सेवा, अतिदक्षता विभाग, प्रसूती सेवा आणि जीवनावश्यक उपचार सुरू राहणार आहेत. या आंदोलनात आधुनिक वैद्यक, आयुर्वेद, होमिओपॅथी, तसेच इतर सर्व वैद्यकीय शाखांतील डॉक्टर, विविध वैद्यकीय संघटना, परिचारिका संघटना, सहाय्यक वैद्यकीय अधिकारी/कर्मचारी आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांचा सहभाग राहणार आहे.
आयएमएच्या शासनाकडे १० प्रमुख मागण्या
१) कठोर कारवाई : डोंबिवली हल्ल्यातील सर्व आरोपींवर तातडीने कठोर व निष्पक्ष कारवाई करावी. राजकीय पाठबळ, हस्तक्षेप थांबवावा.
२) मेडिकेअर कायदा कडक करा : महाराष्ट्र मेडिकेअर सेवा व्यक्ती व संस्था अधिनियम २०१० मध्ये तात्काळ सुधारणा करण्यात यावी. अनिवार्य प्रथम खबर नोंदणी, गुन्हे दखलपात्र व जामीन न मिळणारे करणे, ३०.ते ६० दिवसात तपास पूर्ण करणे, जलदगती न्यायालयात खटला दाखल करणे.
३) सर्वसमावेशक निर्णय : सर्व संबंधित भागधारकांचा विचार करून इतर राज्यांच्या प्रगतीशील पावलांनुसार सुधारणा कराव्यात.
४) जलद सुनावणी : संबंधित गुन्हेगारी प्रकरणात जलद सुनावणीसाठी न्यायालयाकडे विनंती करावी.
५) राजकीय हस्तक्षेप बंद : रूग्णालयांमधील राजकीय हस्तक्षेप, धमक्या, दडपशाहीला तात्काळ आळा घालावा.
६) २४ तास सुरक्षा : सर्व शासकीय व खासगी रूग्णालयांमध्ये २४ तास सातही दिवस प्रशिक्षित सुरक्षा व्यवस्था, प्रवेश नियंत्रण, बंदिस्त दूरचित्रवाणी यंत्रणा, पोलिस समन्वय अनिवार्य करावा.
७) निधी वाढ : शासकीय रूग्णालये अधिक सक्षम करण्यासाठी अर्थसंकल्पात वाढ करावी. अपुऱ्या सुविधांमुळे हिंसाचार वाढतो. त्यासाठी वैद्यकीय निधीत वाढ करावी.
८) शून्य सहिष्णुता : आरोग्य क्षेत्रातील हिंसाचाराला शून्य सहिष्णुता या धोरणाची राज्यभर कठोर अंमलबजावणी करण्यात यावी.
९) केंद्रीय कायदा : संपूर्ण देशभर लागू होईल असा केंद्रीय सर्वसमावेशक आरोग्य हिंसाचार प्रतिबंध कायदा तातडीने लागू करावा.
१०) कायदेशीर हमी : डॉक्टर, परिचारिका, सहाय्यक वैद्यकीय अधिकारी/कर्मचारीआणि सर्व आरोग्य कर्मचाऱ्यांना सुरक्षित, सन्मानजनक व निर्भय वातावरणाची कायदेशीर व प्रशासकीय हमी द्यावी.
१ ऑगस्टपासून बेमुदत आंदोलन
आयएमएने शासनाला स्पष्ट इशारा दिला आहे की, या मागण्यांबाबत ठोस आणि सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास येत्या १ ऑगस्ट पासून संपूर्ण महाराष्ट्रात बेमुदत आंदोलन छेडण्यात येईल. या आंदोलनात आरोग्य क्षेत्राशी संबंधित सर्व संघटना संयुक्त वैद्यकीय आघाडी म्हणून एकत्र येऊन सहभागी होतील. आवश्यकतेनुसार संपूर्ण वैद्यकीय सेवा बंद ठेवून राज्यव्यापी आरोग्य सेवा बंद करण्यात येईल. शासनाने डॉक्टर व आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेबाबत ठोस भूमिका घेईपर्यंत हे आंदोलन सुरू राहील. हा निर्णय सर्वसामान्य रूग्णांच्या विरोधात नसून राज्यातील आरोग्यसेवा हिंसामुक्त करण्यासह न्याय, सुरक्षितता आणि गुणवत्तापूर्ण आरोग्यव्यवस्थेसाठी असल्याचे इंडियन मेडिकल असोसिएशनचे ज्येष्ठ नेते डॉ. मंगेश पाटे यांनी स्पष्ट केले.
