

कल्याण : पुढारी वृत्तसेवा
कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका क्षेत्रात मुस्लिम समाजासाठी दफनभूमीची जागा उपलब्ध करून देण्याच्या मुद्द्यावरून आता नवा सामाजिक आणि प्रशासकीय वाद निर्माण होण्याची चिन्हे आहेत. कल्याण-डौं-बिवली महानगरपालिकेचे आयुक्त अभिनव गोयल यांनी १३ नोव्हेंबर २०२६ रोजी टिटवाळा, कचोरे आणि मोहने परिसरात दफनभूमीसाठी जागा उपलब्ध करून देण्याबाबत घेतलेल्या निर्णयावर सकल हिंदू समाजाने आक्षेप नोंदवले आहेत. या निर्णया संदर्भात विविध प्रश्न उपस्थित करत सकल हिंदू समाजाच्या वतीने आयुक्तांना लेखी निवेदन सादर करण्यात आले आहे.
दफनभू मीसाठी जागा निश्चित करताना संबंधित परिसरातील लोकसंख्या, आधीपासून उपलब्ध असलेल्या दफनभूमी, विकास आराखड्यातील आरक्षण, जमिनीची मालकी आणि भविष्यातील विकासकामांचा विचार करणे आवश्यक असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. ज्या भागात मुस्लिम समाजाची लोकसंख्या अधिक आहे, त्याच परिसरात दफनभूमीसाठी जागा उपलब्ध करून द्यावी. हिंदूबहुल वस्त्यांमध्ये दफनभूमी उभारण्याचा निर्णय घेण्यामागील कारण काय, असा सवालही निवेदनकर्त्यांनी उपस्थित केला आहे.
कल्याण परिसरात एका मृत व्यक्तीच्या दफनविधीसाठी जागा उपलब्ध होत नसल्याची घटना समोर आल्यानंतर दफन-भूमीचा प्रश्न ऐरणीवर आला होता. या पार्श्वभूमीवर महापालिका प्रशासनाने टिटवाळा, कचोरे आणि मोहने येथे जागा उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. मात्र, संबंधित दफनभूमीत दफनविधी करण्यास नेमका विरोध का झाला? संबंधित जागा समाजाची असताना समाजातीलच काही व्यक्तींकडून विरोध का करण्यात आला? याबाबत प्रशासनाने वस्तुस्थिती स्पष्ट करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. कचोरे परिसरातील एका जागेवर क्रांतिकारक वासुदेव बळवंत फडके यांच्या नावाने उद्यानासाठी आरक्षण असल्याचा दावा निवेदनकर्त्यांनी केला आहे.
या आरक्षित जागेचा दफनभूमीसाठी वापर करण्याबाबत त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला आहे. याच परिसरात खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांच्या माध्यमातून छत्रपती शिवाजी महाराजांचे स्मारक, तटबंदी आणि सुशोभीकरण करण्याचे आश्वासन देण्यात आल्याचा उल्लेखही निवेदनात आहे. त्यामुळे प्रस्तावित स्मारक आणि उद्यानाच्या विकासकामांवर दफनभूमीच्या निर्णयाचा परिणाम होणार आहे का, याबाबत महापा-लिकेने स्पष्ट भूमिका मांडावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. टिटवाळा-मांडा पश्चिम येथील सव्र्व्हे क्रमांक १६६ मधील बॉम्बे पोर्ट ट्रस्टच्या जागेवर आरक्षण क्रमांक २ अंतर्गत दफनभूमीचे आरक्षण प्रस्तावित असल्याची माहिती निवेदनात नमूद करण्यात आली आहे.
सकल हिंदू समाजाने आयुक्तांकडे निवेदनाद्वारे आपले आक्षेप मांडले असून, प्रशासनाने सर्व संबंधित घटकांची बाजू ऐकून पारदर्शक निर्णय घ्यावा, अशी भूमिका घेतली आहे. आता आयुक्त अभिनव गोयल या निवेदनावर काय भूमिका घेतात आणि दफनभूमीसाठी जागा निश्चित करताना कोणते निकष लावतात, याकडे कल्याण-डोंबिवलीतील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे. दफनभूमीचा प्रश्न सुटणार की जागेच्या निर्णयावरून सामाजिक वाद अधिक चिघळणार? हा प्रश्न आता महापालिका प्रशासनासमोर उभा राहिला आहे.
प्रशासनाने पारदर्शक निर्णय घ्यावा
महापालिकेच्या निर्णयाकडे आता सर्वांचे लक्ष दफनभूमीचा प्रश्न हा केवळ जागेपुरता मर्यादित नसून नागरिकांच्या मूलभूत गरजा, धार्मिक भावना, शहराचा नियोजनबद्ध विकास आणि उपलब्ध नागरी सुविधांशी संबंधित आहे. एका बाजूला मुस्लिम समाजाला सन्मानाने दफनविधी करता यावा यासाठी पुरेशी जागा उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे, तर दुसऱ्या बाजूला स्थानिक आरक्षणे, जमीन मालकी, वाहतूक व्यवस्था आणि प्रस्तावित विकासकामांचा विचार करणेही महत्त्वाचे आहे.