डोंबिवली : डोंबिवलीतील शास्त्रीनगर रुग्णालयातील डॉक्टर व कर्मचाऱ्यांना मारहाण केल्याप्रकरणी सध्या कारागृहात असलेले कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेतील (केडीएमसी) शिंदे गटाचे नगरसेवक रमेश सुकऱ्या म्हात्रे यांच्या नगरसेवक पदावर टांगती तलवार लटकली आहे. म्हात्रे यांना अपात्र ठरवण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाने पुढाकार घेतला असून, यासंदर्भात कायदेशीर बाबी तपासून आवश्यक कारवाई करण्याचे निर्देश केडीएमसी आयुक्त अभिनव गोयल यांना देण्यात आले आहेत.
मुंबईच्या आझाद मैदानावर उपोषणाला बसलेले तक्रारदार कल्पेश गंगाराम जोशी यांच्या तक्रारीनंतर आयोगाने ही पावले उचलली आहेत. आयोगाच्या या सकारात्मक पवित्र्यानंतर कल्पेश जोशी यांनी आपले बेमुदत उपोषण तात्पुरते स्थगित केले आहे.
गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये पार पडलेल्या केडीएमसी निवडणुकीत रमेश म्हात्रे कोपर प्रभागातून विजयी झाले होते. त्यांनी उमेदवारी अर्जासोबत दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रात कुटुंबातील कोणाचेही 'अनधिकृत बांधकाम' नसल्याचे नमूद केले होते.
तक्रारदार कल्पेश जोशी यांच्या आरोपानुसार, म्हात्रे यांचा मुलगा प्रवीण म्हात्रे याच्यावर जुनी डोंबिवली येथे बनावट कागदपत्रे व शासकीय शिक्क्यांचा वापर करून 'आरोही हाईट्स' नावाची बेकायदा इमारत उभारल्याचा गुन्हा दाखल आहे. महसूल विभागाने केलेल्या चौकशीत या इमारतीसाठी वापरण्यात आलेले ७/१२ उतारे बनावट असल्याचे निष्पन्न झाले आहे.
महसूल विभागाच्या चौकशी अहवालानंतर डोंबिवली विभागाचे मंडळ अधिकारी रवींद्र जमदरे यांनी सरकारतर्फे विष्णूनगर पोलिस ठाण्यात प्रथम खबरी अहवाल (FIR) दाखल केला आहे. मात्र, गुन्हा दाखल झाल्यापासून संशयित आरोपी प्रवीण म्हात्रे हा पसार असून पोलिस त्याचा शोध घेत आहेत.
राज्य निवडणूक आयोगाचे अवर सचिव प्रदीप परब यांनी तक्रारदार, केडीएमसी आयुक्त आणि नगरविकास विभागाच्या उपसचिवांना पत्र पाठवले आहे. पत्रात स्पष्ट करण्यात आले आहे की, महापालिका सदस्याला अपात्र ठरवण्याची अंतिम कायदेशीर कारवाई आयुक्तांमार्फतच केली जाते, आयोग थेट अपात्रतेची कारवाई करत नाही. त्यामुळे आयुक्तांनी कायदेशीर बाबी तपासून तात्काळ योग्य निर्णय घ्यावा.
"गेल्या ७ महिन्यांपासून मी निवडणूक आयोग, केडीएमसी आणि नगरविकास विभागाकडे पाठपुरावा करत होतो. राजकीय दबावामुळे कारवाई होत नसल्याने मला बेमुदत उपोषणाचा मार्ग स्वीकारावा लागला."
कल्पेश जोशी (तक्रारदार)
"प्राप्त तक्रार आणि राज्य निवडणूक आयोगाचे पत्र विचारात घेऊन महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९ च्या कलम १० (१) (ड) नुसार सर्व कायदेशीर बाबींची पडताळणी केली जाईल आणि त्यानुसार योग्य तो निर्णय घेतला जाईल."
अभिनव गोयल (आयुक्त, केडीएमसी)
