ठाणे : राज्य पोलिस दल ड्रग्जविरोधी कारवाई प्रभावीपणे राबवत आहे. ही कारवाई आगामी काळात अधिक तीव्र करायची, तसेच ड्रग्ज प्रकरणात कोणत्याही प्रकारचा सहभाग आढळून आल्यास पाळेमुळे अधिकाऱ्यांंचे केवळ निलंबन न करता सरळ बडतर्फीची कारवाई करण्यात येईल, असा कडक इशारा राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शनिवारी (दि.1) पोलिस अधिकाऱ्यांंच्या बैठकीत दिला.
राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत गुन्हे व कायदा-सुव्यवस्थेचा आढावा बैठक ठाण्यातील कम्युनिटी हॉल रेमंड गेस्ट हाऊस येथे पार पडली. यावेळी महाराष्ट्रातील सर्व वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांची परिषद आयोजित करण्यात आली होती. परिषदेत उपस्थित राहुन पोलिस दलाच्या कामगिरीचा आढावा घेण्यात आला. ड्रग्जविरोधातील मोहीम तीव्र करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी पोलिस अधिकाऱ्यांना दिले.
ड्रग्ज प्रकरणात कोणत्याही प्रकारे सहभागी आढळल्यास निलंबन न करता सरळ बडतर्फीची कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा फडणवीस यांनी दिला. महाराष्ट्र पोलिस परिषदेमध्ये विविध विषयांवर चर्चा झाली. यावेळी देशात नवीन तयार झालेल्या तिन्ही कायद्यांची अंमलबजावणी, सायबर प्लॅटफॉर्म आदीचे सादरीकरण झाले. या परिषदेस गृह राज्यमंत्री (शहरे) योगेश कदम, गृह राज्यमंत्री (ग्रामीण) पंकज भोईर, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव इक्बालसिंह चहल, पोलिस महासंचालक रश्मी शुक्ला, मुंबई पोलिस आयुक्त विवेक फणसळकर, ठाणे पोलिस आयुक्त आशुतोष कुंबरे यांच्यासह राज्यातील वरिष्ठ पोलिस अधिकारी उपस्थित होते.
महाराष्ट्र पोलीस परिषदमध्ये नवीन तयार झालेल्या तिन्ही कायद्यांची अंमलबजावणी, सायबर प्लॅटफॉर्म आदींचे सादरीकरण झाले. महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी आरोपपत्र जलद गतीने न्यायालयासमोर वेळेत कसे जाईल त्यावर चर्चा झाली. महिला अत्याचार संदर्भात वेळेत आरोपपत्र दाखल वहावे हा प्रयत्न असेल, त्याचे ट्रॅकींग आम्ही करत आहोत, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. नवीन कायद्यात एखाद्या गुन्ह्यात लोकांची जप्त केलेली संपत्ती परत करण्याची तरतूद आहे. त्याची अंमलबजावणी लवकरच केली जाईल अशी माहिती फडणवीस यांनी दिली.
१८ वर्ष वयाखालील गुन्हेगारांचा वाढता ट्रेंड पाहता त्यांच्यावर व त्यांच्या म्होरक्यावर कडक कारवाई केली पाहिजे. महिलांकरिता फास्ट ट्रॅक कोर्ट अधिक सक्षमतेने कार्यान्वित करण्यात येणार आहेत. महिलांच्या अपहरणाच्या केसेस वाढत आहेत. त्यांचे ट्रेकिंग झाले पाहिजे. लोकांना धमकावून माल खरेदी करण्यासाठी जबरदस्ती करणाऱ्यांवर मग तो कुठल्याही पक्षाचा असो त्यावर कठोर कारवाई करण्यात यावी. कुठल्याही प्रकारची ब्लॅकमेलिंग सहन केली जाणार नाही, असा इशारा मुख्यमंत्र्यांनी दिला.
नवीन कायद्यामध्ये फॉरेन्सिक इनव्हेस्टिंगवर जोर देण्यात आला असून त्यासाठी सर्व पोलीस युनिटला टॅब देण्यात येणार आहे. ई-समन्स व्हॉट्सअपवर देखील बजावता येवू शकतो. त्याची डिजिटल प्रिंट आपल्या रेकॉर्डला ठेवायची आहे, असेही या परिषदेत सांगण्यात आले. टॅब मिळेपर्यंत पोलिसांनी त्यांच्या स्वतःच्या फोनचा वापर केला तरी चालणार आहे. १९४५ आणि ११२ हे हेल्पलाईन नंबर सर्वत्र प्रसिध्द करावेत. शासनाने महासायबर सेंटर तयार केले असून याकरिता एआय प्रणालीचाही वापर करायला हवा असे फडणवीस यांनी सुचवले.
