ठाणे : नव्या वर्षात सीबीएसई अभ्यासक्रम सुरु होणार असला तरी वेळापत्रक मात्र बदलणार नाही अशी घोषणा शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी विधिमंडळ अधिवेशनात केली. त्यामुळे सीबीएसई पॅटर्न राज्यातील शाळांमध्ये लागू झाल्यास दहावी - बारावी बोर्डाचे काय होणार हा मुद्दा पुढे आला आहे.
महाराष्ट्रात सीबीएसई पॅटर्नवर आधारित अभ्यासक्रमाची अंमलबजावणी करण्यासंदर्भात जो काही संभ्रम तयार झाला होता त्या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरे शिक्षणमंत्र्यांकडून देण्यात आली आहेत. महाराष्ट्र राज्याचे सीबीएसई पॅटर्नवर आधारित नवे शालेय शिक्षण धोरण नेमके कसे याबाबत त्यामध्ये स्पष्टीकरण दिले. एनसीईआरटी चा अभ्यासक्रम, पाठ्यपुस्तके आणि सीबीएसई परीक्षा पद्धतीचा स्वीकार राज्याच्या शालेय शिक्षण धोरणात कसा करणार याची सविस्तर माहिती देण्यात आली.
नव्या शैक्षणिक पॅटर्नमध्ये नव्या शालेय शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी या शालेय शैक्षणिक वर्षापासून होणार आहे. त्याची एकूण 4 टप्प्यात अंमलबजावणी होणार आहे. 2025-26 या शैक्षणिक वर्षात इयत्ता पहिलीसाठी अभ्यासक्रम लागू होईल. त्यांनंतरचा टप्पा 2026-27 या शैक्षणिक वर्षात 2 री, 3 री, 4 थी व 6 वी या वर्गांसाठी नवा पॅटर्न लागू होईल. 2027-28 या शैक्षणिक वर्षात 5 वी, 7 वी, 9 वी व 11 वी या वर्गांत अंबलबजावणी होईल. 2028-29 या शैक्षणिक वर्षात 8 वी 10 वी व 12 वी या वर्गांमध्ये अंतिम टप्पा लागू होईल. अश्या पद्धतीने नवा अभ्यासक्रम लागू केला जाणार आहे.
महाराष्ट्र राज्य मंडळाची पुस्तक बालभारतीकडूनच तयार केली जाणार आहेत. एनसीईआरटी यांनी बनवलेली पाठ्यपुस्तके बालभारती समितीकडून अभ्यासून राज्यासाठी स्वतःची पाठ्यपुस्तके आवश्यक ते सर्व बदल करून बनविण्यात येत आहे. सीबीएसई पॅटर्नवर आधारित नव्या शालेय शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी या शालेय शैक्षणिक वर्षापासून होणार आहे. त्याची एकूण 4 टप्प्यात अंमलबजावणी होणार आहे.
महाराष्ट्राला उज्ज्वल शैक्षणिक परंपरा आहे. त्यामुळे आपल्या राज्याचे अस्तित्व दाखवणारे राज्यमंडळ बंद करण्याचा कोणताही विचार नाही. सीबीएसई पॅटर्नवर आधारित अभ्यासक्रम राज्यात राबवला जाणार आहे. राज्यातील इ.10 वी व इ.12वी परीक्षा आयोजनाची जबाबदारी प्रचलित पद्धतीनुसार राज्यमंडळाकडेच असेल असे सांगितले असले तरी एकाच वेळी सीबीएसई बोर्ड आणि राज्याची परीक्षा मांडले परीक्षा घेणार असल्याने संभ्रम निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
शैक्षणिक वेळापत्रकासंदर्भात जो संभ्रम निर्माण झाला होता त्यावर खुलासा करताना आपल्या सध्याच्या भौगोलिक परिस्थितीनुसार व हवामानानुसार शाळांचे वेळापत्रक निश्चित करण्यात येणार आहे. तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील शाळा शासन मान्यता प्राप्त अनुदानित शाळा यामधील मुलांना दहावीपर्यंतचे शिक्षण आणि मुलींना बारावीपर्यंतचे शिक्षण मोफत दिले जात आहे. ती ही सुरु राहतील असे शिक्षण विभागाने सांगितले.
