ठाणे : ठाणे महापालिकेच्या भ्रष्ट अधिकार्यांनी एअर फोर्स स्टेशन क्षेत्रात नियम डावलून बहुमजली इमारतीना परवानगी देऊन एअर फोर्सला धोका निर्माण केलेला आहे. तसेच शासनाने नवीन योजना आणि विकास कामांसाठी दिलेल्या आठ हजार कोटींपैकी तीन हजार कोटींचा हिशोबच लागत नाही.
ऐवढेच नाही तर म्हाडाच्या 572 सदनिका अधिकार्यांनी परस्पर विकल्या असून ठाण्यात एकाच रस्त्यासाठी तीनवेळा कंत्राटे देऊन शेकडो कोटींचा घोटाळा ठाणे महापालिकेतील अधिकार्यांनी कंत्राटदार आणि विकासकांच्या संगनमताने केल्याचा गंभीर आरोप आमदार संजय केळकर यांनी विधिमंडळात केला आहे. या घोटाळ्यांचा आरोप म्हणजे शिंदेच्या शिवसेनेला मित्रपक्ष भाजपकडून घराचा आहेर असल्याचे बोलले जात आहे.
कोलशेत येथे एअर फोर्स स्टेशन असून हे क्षेत्र संरक्षणाच्या दृष्टीने संवेदनशील आहे. मात्र शहर विकास विभागाने या भागात नियम डावलून विकासकाला बांधकामाची परवानगी दिल्याने येथे आठ-आठ मजल्याच्या इमारती उभ्या राहिल्या आहेत, त्यामुळे या स्टेशनच्या सुरक्षिततेला धोका निर्माण झाल्याची बाबही केळकर यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिली. सेक्टर पाचमधील या बांधकामांना स्थगिती देऊन कारवाई करणार का? असा प्रश्न आमदार केळकर यांनी उपस्थित केला.
ठाणेकरांना पुरेशा सुविधा मिळाव्यात, नवीन प्रकल्प आणि योजना राबवण्यात याव्यात यासाठी राज्य शासनाकडून आठ हजार कोटींचा निधी देण्यात आलेला आहे. मात्र काही अधिकारी आणि विकासक, कंत्राटदार यांच्या संगनमताने कोट्यवधीची लूट झाली असून त्यापैकी तीन हजार कोटींचा हिशोबच लागत नसल्याचा खळबळजनक दावा आमदार संजय केळकर यांनी अधिवेशनात करून चौकशी करून कारवाईची मागणी केली आहे.
चार हजार चौ. मि.पेक्षा जास्त क्षेत्रफळावर गृहप्रकल्प होत असतील तर विकासकांना 20 टक्के अधिक सदनिका बांधुन म्हाडाला हस्तांतरीत करणे आवश्यक आहे. शहरात अशा 802 सदनिका हस्तांतरित करणे आवश्यक असताना यातील फक्त 230 सदनिका हस्तांतरित करण्यात आल्या तर उर्वरित 572 सदनिका विकासकांनी परस्पर विकल्या. यातील एका प्रकरणात गुन्हा दाखल झाला असला तरी सर्वच प्रकरणांमध्ये गुन्हा दाखल व्हायला हवा.
विशेष म्हणजे म्हाडा आणि ठाणे महापालिकेच्या अधिकार्यांनीही कारवाई करण्यात स्वारस्य दाखवले नाही. त्यामुळे या प्रकरणात संगनमताने शेकडो कोटींचा घोटाळा झाल्याचा आरोप केळकर यांनी केला. शासकीय जागेवर टीडीआर दिला जात नाही, पण ठाणे महापालिकेच्या अधिकार्यांनी विकासकाला टीडीआर दिला असून बिल्डरने तो विकूनही टाकल्याचा आरोप केळकर यांनी केला. याची चौकशी करून कठोर कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी केली.
शीळ दिवा या 4.2 किमी रस्त्याचे तीनवेळा कंत्राट देऊन 170 कोटीहून अधिक निधीचा अपहार करण्यात आला आहे.
विकास आराखड्याचे काम सुरू असून जुन्या माजी अधिकार्यांना बसवून विकासकधार्जिणा गैरकारभार केला जात आहे. या आराखड्याला मंजुरी मिळू नये. त्याची चौकशी करण्यात यावी.पाच वर्षांचे लेखा परीक्षण करण्यात आलेले नसून त्याची चौकशी करण्यात यावी.
प्रत्यक्ष गुंतवणूक 588.57 कोटी झाली असून लेखा परीक्षण अहवालात 70.54 कोटी दाखवण्यात आले आहेत. 517 कोटींपेक्षा अधिक निधीचे योग्य दस्तऐवजीकरण झालेले नसल्याने लेखा परीक्षण अहवाल सादर केला जात नाही.
